(न्यू योर्क) ह्युमन राईट्स वाचको विश्व प्रतिवेदन (वल्र्ड रिपोर्ट, २०२१) मा २०२० मा नेपालले सन् २००६ सम्म चलेको द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय सुनिश्चित नगरेको, साथै संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावीत ऐनहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याएको बताएको छ ।
सरकारले गैर न्यायीक हत्या एवं प्रहरी थुनामा गरिएका हत्याका आरोपीबारे चालु अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । दलित एवं सिमान्तकृत जनजाति समुदायका सदस्यहरु अधिकार हनन् हुने सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । महिला र बालिकाहरु बलात्कार एवं अन्य हिंसाका शिकार भएका घटनाहरु वृद्धि भएका छन् ।
“सरकारले द्वन्द्वकालीन अपराध एवं अन्य घटनामा जस्तो दण्डहीनता कायम राखेको छ एवं कानुनी शासन संस्थागत गर्ने प्रयत्नलाई जसरी बेवास्ता गरेको छ, त्यसले अपराध वृद्धि गरेको छ,” ह्युमन राईट्स वाचकी दक्षिण एसियाली निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले बताउनुभयो । “यसैबीच, प्रस्तावीत ऐनहरु नागरिक अधिकारमा चुनौतीका रुपमा आएका छन् जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याएको छ भने नेपालका अपराध अनुसन्धान निकायलाई निगरानिका असिमित अधिार दिएको छ ।”
आफ्नो ७६१-पृष्ठ “विश्व प्रतिवेदन २०२१” (वल्र्ड रिपोर्ट २०२१, ३१औं अंक)को पृष्ठमा ह्युमन राईट्स वाचले एक सय बढी देशमा गरिएका मानव अधिकार अभ्यासहरुको समिक्षा गरेको छ । वाचका कार्यकारी निर्देशक केन्नेथ रोथले आफ्नो परिचयात्मक आलेखमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले आफ्ना आन्तरिक एवं बाह्य नीतिहरुमा मानव अधिकारलाई समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । भविष्यमा निर्वाचित भएर आउने प्रशासन जो मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध नहुनसक्छ, उसले समेत वरण गर्नुपर्ने स्तरको परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले मानव अधिकार संरक्षणको सवाललाई बेवास्ता गरेपनि अन्य सरकारले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिका निर्वाह गरेकोमा रोथले जोड दिएका छन् । बाइडेन प्रशासनले यस भूमिकालाई विस्थापित गर्न होइन, बरु यस सामूहिक प्रयत्नमा सहभागि बन्न उत्प्रेरित हुनुपर्नेछ ।
सञ्चारमाध्यम एवं अनलाईनका अभिव्यक्ति नियमन गर्ने नाममा संसदमा दर्ता गरिएका धेरै ऐनहरुमा अत्यन्त कठोर सजाय तोक्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो । अन्य प्रस्तावीत ऐनहरुमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई खानतलासि एवं निगरानीका असिमित अधिकार दिइयो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वयात्तता खुम्च्याउने प्रयत्न भयो ।
एक प्रस्तावीत ऐनले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्दै आफ्ना सन्तान वा पतिलाई नागरिकता दिलाउने उनीहरुको अधिकार खुम्चयायो । यद्यपी सो प्रस्तावीत ऐनले मुलुकविहिन हुने जोखिममा रहेका केही मान्छेहरु, जस्तो बाबुआमा प्रमाणित नभएका अनाथहरुलाई, भने सहयोग गर्नेछ ।
दुई आयोगहरु सत्य तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगमा ६० हजार बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् तर कुनै एउटा मुद्दा पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । दुवै आयोगहरु स्वायत्त हुन सकेनन् भन्ने चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेन, पीडितहरुसँग ठोस परामर्श गरेन, साथै सर्वोच्च अदालत सुनाएको निर्णय अनुसार ऐनमा संशोधन पनि गरेन ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन प्रहरी अनुसन्धान र अभियोगहरुबारे अदालतले दिएका थुप्रै निर्देशन पालना गरेको छैन । सन् २००६ को वृहद शान्ती सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकलाीन मुद्दाका एक जना दोषीलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।
कानुनी छिद्रहरु एवं राजनीतिक ईच्छाशक्तिको कमीका कारण यौनजन्य हिंसा र खासगरि अल्पसंख्यक समुदायका पीडितका हकमा जवाफदेहिता सुदृढ हुनसकेको छैन । बलात्कार एवं यौन हिंसाका मुद्दाबारे कानुनमै एक वर्ष अवधिको सिमा लगाईएका कारण धेरै घटनालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यद्यपी एसिड आक्रमणका घटनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ऐनलाई बलियो बनाइएको थियो । मुलतः महिलालाई लक्षित गरेर एसिड आक्रमण हुने गरेका छन् ।
२०२० मा कोभिड १९ महामारि नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक राष्ट्रिय एवं स्थानीय लकडाउनका उपाय अपनायो तर आफ्ना अति सिमान्तकृत नागरिकको संरक्षणका लागि उनीहरुको स्वास्थ्य सेवामा भएको पहुँचमा कुनै सुधार गर्न सकेन, त्यसैले उनीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित बने ।
