सारांश

२०५८ सालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको स्थापना र २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मौलिक अधिकारको ऐतिहासिक विजयपछि नेपालले तत्कालीन समयमा प्रयोग गरिने भाषाअनुसार महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, द्विलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी (एलजीबीटी) अधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिका लागि विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू विरुद्धको मानव अधिकार उल्लङ्घन र कानुनको अगाडि पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको मान्यताका लागि लडाइँ नेपाली नागरिक समाजको सङ्गठन र कानुनी वकालतका लागि उल्लेखनीय जोडको विषय बनेको छ । अभियन्ताहरूले नेपाली कानुनी प्रणाली र समाजमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार र मान्यतालाई स्थापित गर्न स्थानीय संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सदुपयोग गर्ने रचनात्मक रणनीतिहरू प्रयोग गरेका छन् ।

आत्म-पहिचानमा आधारित तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई नेपालले प्रदान गरेको अग्रणी मान्यता जस्ता प्रारम्भिक उपलब्धिहरूले व्यापक प्रशंसा पाएका छन् र विश्वका अन्य देशहरूमा भइरहेका एलजीबीटी अधिकार अभियानहरूका लागि नेपाललाई उल्लेखनीय उदाहरण बनाएका छन् । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको छ । नेपालमा व्यक्तिको लैङ्गिक सूचक‍लाई “पुरुष” वा “महिला” मा परिवर्तन गर्नका लागि कुनै स्पष्ट कानुनी विकल्प छैन र तेस्रो (वा “अन्य”) लिङ्गी विकल्पको प्रक्रिया समेत अस्पष्ट र तदर्थ छ । त्यसका अतिरिक्त, यस प्रतिवेदनले देखाएअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू र राज्यबिचका अन्तरक्रियाहरू विशेष गरी भेदभावपूर्ण, कुसूचित एवम् हानिकारक चिकित्सकीय अभ्यासहरूले भरिएका छन् ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा सानदार विजयपछि अभियन्ताहरूले अदालतको फैसला प्रयोग गर्दै सरकारी निकायहरूमाथि उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्न दबाब सिर्जना गरे । आधिकारिक कागजात र तथ्याङ्क सङ्कलनहरूमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई प्रशासनिक मान्यता दिलाउनका लागि वकालतको माध्यमबाट यो काम धेरै भयो । यस दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भयो । अन्य प्रगतिमध्ये राष्ट्रिय जनगणना, नागरिकता र राहदानी लगायतका कागजातहरूमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई मान्यता प्रदान गरियो ।

तर प्रत्येक उपलब्धिले चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्‍यो । तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणमा कसलाई समावेश गर्ने भन्ने परिभाषा विभिन्न प्रणालीहरूमा फरक-फरक थियो र यसमा स्पष्टताको अभाव थियो । राज्यले कानुनी लिङ्गलाई मान्यता दिएको सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण नागरिकता थियो । तर सरकारले स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान नगरी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आदेश दियो । फलस्वरूप, तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने नाउँमा एक अव्यवस्थित र अर्ध-आधिकारिक प्रक्रिया देखा पर्न गयो । यस प्रक्रियाको कुनै आधिकारिक नीतिगत आधार छैन । यो प्रक्रिया त सरकारी प्रशासक, चिकित्सक र शक्तिमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको रूढिवाद र अनुमानका आधारमा सञ्चालित गरिन्छ ।

केही व्यक्तिहरू “तेस्रोलिङ्गी” वा “अन्य” जनाइएका कागजातहरू प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने अन्यलाई यस्तो लैङ्गिक पहिचान पूर्ण रूपमा इन्कार गरिएको छ वा उनीहरूले यस प्रकारको लैङ्गिक पहिचानका लागि योग्य हुन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने गलत कुरा बताइएको छ । थोरै सङ्ख्याका व्यक्तिहरू आफ्ना कागजातमा भएको लैङ्गिक सूचकलाई “पुरुष” बाट “महिला” मा परिवर्तन गर्न सक्षम भएका छन् । तर त्यस प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा अतिक्रमणकारी एवम् अपमानजनक शारीरिक परीक्षणमा भाग लिनु परेको छ । यस प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएझैँ लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियामा चिकित्सकीय हस्तक्षेपका आपत्तिजनक तत्त्वहरू छन् भने लैङ्गिक पहिचानका सूचकको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले शारीरिक विशेषताहरूको अनुपयुक्त सूक्ष्म परीक्षण गर्दछ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको तदर्थ प्रक्रियाको अनुभवले उक्त प्रक्रिया निकै अन्योलपूर्ण, ढिलासुस्तीपूर्ण र मानव अधिकार उल्लङ्घनले भरिपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र चिकित्सा क्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरूले लैङ्गिक अन्तरणको सन्दर्भमा चिकित्सा प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाबिच पूर्ण भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लैङ्गिक अन्तरणसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय हस्तक्षेपको सुविधा लिन चाहने व्यक्तिहरूले कानुनी अवरोधहरूको सामना गर्नु हुँदैन र आफ्नो कानुनी लिङ्ग एवम् नाम परिवर्तन गर्ने प्रयासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि चिकित्सकीय प्रक्रियामा सहभागी हुन बाध्य बनाउनु हुँदैन । विश्वभरका ७०० भन्दा बढी सदस्यहरू मिलेर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय, बहु-विधात्मक व्यावसायिक संघ, अर्थात् पारलैङ्गिक स्वास्थ्यका लागि विश्व व्यावसायिक संघ (WPATH) “आफ्ना कागजातहरूमा कानुनी लिङ्ग वा लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि बाधकका रूपमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय अनिवार्यताहरूको विरोध गर्दछ ।” उक्त संघले भनेको छ, “पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि लैङ्गिक मान्यताका चिकित्सकीय र अन्य अवरोधहरूले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुऱ्याउन सक्छन् ।”

नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालत महत्त्वपूर्ण थलो बनेको छ । पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दा र पन्त वि. नेपाल सरकार (२०७३) लगायतका त्यसपछिका अन्य मुद्दाहरूमा अदालतले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मान्यता दिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । यद्यपि, यो प्रतिवेदन तयार पार्दाको समयमा विचाराधीन कपाली वि. नेपाल सरकारको मुद्दाले चित्रण गरेझैँ अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयन असमानता र त्रुटिहरूले भरिएको छ । पहिचानका कागजातहरू प्राप्त गर्ने र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्टीकरण र पुनरावलोकनको तत्काल खाँचो छ । तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणका सम्बन्धमा पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दामा व्यक्त गरिएको आत्म-पहिचान (वा अदालतको शब्दमा “स्वअनुभूति”) को सिद्धान्त अब आफ्ना कागजातमा कानुनी लिङ्ग द्वयसाङ्खिक “पुरुष” वा “महिला” मा परिवर्तन गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई पनि लागु हुनुपर्ने माग रुक्शना कपालीले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा गरेकी छिन् ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी आफ्नो पहिलो फैसला जारी गर्दै सरकारलाई तीन ओटा कदम चाल्न आदेश दिएको थियो : सबै कानुनहरूको परीक्षण गरी एलजीबीटी व्यक्तिलाई विभेद गर्ने कानुनी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न; समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्न; र व्यक्तिको आत्म-पहिचानको आधारमा “तेस्रोलिङ्गी” वर्गीकरणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न । पन्त वि. नेपाल सरकार (सन् २०६४) को मुद्दामा भएको उक्त फैसलालाई विश्वभरका अदालतहरूले सकारात्मक दृष्टान्तका रूपमा उद्धृत गरेका छन्, जसमध्ये भारतको सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राज्य अमेरिकामा तेस्रोलिङ्गी राहदानीतर्फ विचार गरिरहेका अदालतहरू र युरोपियन मानव अधिकार अदालत लगायत पर्दछन् । यद्यपि, आत्म-पहिचानको आधारमा लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिने अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका सरकारी अधिकारीहरू पछाडि पर्ने क्रम जारी छ ।

आत्म-पहिचानमाथि अदालतले गरेको जोड त्यसपछिका फैसलाहरूमार्फत समेत प्रतिध्वनित भएको छ, जसबारे यस प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । तर व्यवहारमा नेपालका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचान अनुसार कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दा उल्लेखनीय अवरोधहरू झेल्नु परेको छ । यस्ता अवरोधहरूमा देशभित्र उपलब्ध नभएका शल्यक्रिया गर्न भनी दिइएका निर्देशनहरू, पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको जनेन्द्रिय र स्तनको उपस्थिति पुष्टि गर्न भन्दै गरिने अतिक्रमणकारी स्वास्थ्य परीक्षणहरू र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा गरिएका अन्य प्रकारका अपमान र उनीहरूको गोपनीयताको उल्लङ्घनका घटनाहरू पर्दछन् ।

स्वअनुभूतिको सिद्धान्त समान रूपमा लागु गरिनु पर्दछ र यसको प्रयोगले स्वास्थ्यकर्मी वा प्रशासकहरूलाई आवेदकको स्वघोषित लैङ्गिक पहिचान पुष्टि वा इन्कार गर्न दिनु हुँदैन । लैङ्गिक पहिचानको स्वघोषणाका लागि स्पष्ट प्रक्रियाको अभावले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्वअनुभूति’ मा भन्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरूमाझ विद्यमान धारणामा आधारित निर्णयहरू हुने गरेका छन् । यस प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएका व्यक्तिगत अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने जब पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयमा जान्छन्, उनीहरूलाई फरक-फरक सल्लाह र निर्देशनहरू दिइन्छ र यो कुरा कहिलेकाहीँ अन्यत्र उस्तै प्रक्रिया चालिरहेका उनीहरूका साथीहरूलाई भनिएको कुरासँग बाझिन्छ । यस प्रतिवेदनका लागि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकी एक पारलैङ्गिक महिलाले भनिन् : “राज्यलाई लाग्नसक्छ – स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि उसले अन्योलपूर्ण विषयलाई स्थिर बनाउँछ । तर हामी यसलाई अर्को एउटा बाधाका रूपमा भोग्छौँ, आफ्नो अधिकारको लागि भिख माग्नुपर्ने अर्को तरिकाका रूपमा हेर्छौँ ।”

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता विभिन्न मौलिक हकहरूको एक अपरिहार्य तत्त्व हो । यसमा गोपनीयताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, स्वेच्छाचारी पक्राउबाट मुक्त हुने हक र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यायमा पहुँचसम्बन्धी हक र स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने हक लगायतका मौलिक हकहरू पर्दछन् ।

नेपालका एलजीबीटी अधिकारकर्मी एवम् पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्तलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको समूहले तयार पारेको योग्यकार्ता सिद्धान्तमा भनिएको छ - हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान “उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग” हो र उनीहरूको पहिचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको आधारभूत पक्ष हो । “यदि स्वतन्त्र रूपमा रोजिएको छ भने चिकित्सकीय प्रक्रिया, शल्यचिकित्सा वा अन्य माध्यम अपनाई गरिएको शारीरिक स्वरूप वा कार्यको परिवर्तन” लैङ्गिक मान्यतामा समावेश हुन सक्दछ भन्ने कुरामा उक्त सिद्धान्त स्पष्ट छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रिया कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट अलग हुनु पर्दछ । तर यदि कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अन्तरण प्रक्रियाका लागि चिकित्सकीय सहायता जरुरी भएमा ती सेवाहरू उपलब्ध र सुलभ हुनु पर्दछ ।

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सीमान्तीकरणको जिन्दगी सदाका लागि त्यागेर सामाजिक समानता र मर्यादित जीवनको आनन्द लिनका लागि लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकारको कार्यान्वयन हुनु महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नो लैङ्गिकता कसरी अभिव्यक्त र अभिलेख हुनु पर्दछ भन्ने कुरा व्यक्ति आफैलाई निर्धारण गर्न स्वायत्तता दिने दिशातर्फको परिवर्तनले गति लिइरहेको छ । कानुनले व्यक्तिहरूलाई उनीहरू को हुन् भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित नगर्ने पहिचान सूचक बोक्न बाध्य तुल्याउनु हुँदैन । साथै, कानुनले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई मान्यता प्राप्त गर्न वा अन्य सम्बन्धित अधिकारहरू प्राप्त गर्न अनावश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूबाट गुज्रन बाध्य बनाउनु हुँदैन ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई तुरुन्तै पालना गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र र अन्य सबै कानुनी कागजात र दर्ता पुस्तकहरूमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न पारदर्शी एवम् द्रुत प्रशासनिक प्रक्रिया लागु गर्नु पर्दछ ।

 

शब्दावली

शब्दावलीका बारेमा केही कुरा :[1]

जन्मँदा जस्तो लैङ्गिकता इङ्गित गरिन्छ र जुन लैङ्गिकतामा हुर्काइन्छ, सोभन्दा फरक आफ्नो स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान हुने व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व अङ्ग्रेजीमा “ट्रान्सजेन्डर” भन्ने शब्द अक्सर समावेशी वा छाता पदावलीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । उनीहरूको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा जनाइएको लैङ्गिकता “महिला” वा “पुरुष” हुन्छ । तर उनीहरू त्यस प्रकारको लैङ्गिकताअनुसार आफूलाई व्यक्त गर्न सहज महसुस गर्दैनन् । उनीहरूलाई रोज्न दिने हो भने उनीहरूको रोजाइको लैङ्गिकता जन्मदर्तामा उल्लेख गरिएको लैङ्गिकताभन्दा भिन्न हुन्छ । जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकताभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान र अभिव्यक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई जनाउनका लागि नेपालीमा भाषामा विभिन्न शब्दहरू छन् । अङ्ग्रेजीमा व्यापक रूपमा मान्यता पाइसकेका त्यस्ता शब्दहरूलाई तिनको अर्थ कता फरक र कता साझा हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग्याउने प्रयास स्वरूप यस शब्दावलीले तिनलाई व्याख्या गरेको छ ।

त्याचलैङ्गिक व्यक्ति : यदि कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान जन्मँदा इङ्गित गरिएको  लैङ्गिकता अनुरूप नै छ भने निजलाई त्याचलैङ्गिक व्यक्ति भनिन्छ । जन्मँदा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिएको र लैङ्गिक पहिचान पनि महिला हुँदा त्याचलैङ्गिक महिला भनिन्छ भने जन्मँदा पुलिङ्गी इङ्गित गरिएको र लैङ्गिक पहिचान पनि पुरुष हुँदा त्याचलैङ्गिक पुरुष भनिन्छ ।

लैङ्गिकता : “स्त्रीत्व” र “पुरुषत्व” बारेका समाजका बुझाइहरू बिच फरक छुट्ट्याउन प्रयोग गरिने सामाजिक र सांस्कृतिक संहिताहरू ।

लैङ्गिक अभिव्यक्ति : पोशाक, स्वरूप, आचरण, कपाल कोर्ने शैली, बोलीचालीको ढाँचा र सामाजिक व्यवहार तथा अन्तरक्रिया लगायतका बाहिरी विशेषता र व्यवहारहरू, जसका आधारमा समाजले “स्त्रीलिङ्गी,” “पुलिङ्गी” वा यस बाहेकका विविध प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरूका रूपमा परिभाषित गर्दछ ।

लैङ्गिक पहिचान : लैङ्गिक पहिचान भन्नाले व्यक्तिको स्वअनुभूतिको लैङ्गिकता हो । व्यक्तिको भित्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकतासम्बन्धी आएको व्यक्तिगत अनुभूति तथा अनुभव निजको लैङ्गिक पहिचान हो । कुनै व्यक्ति आफू महिला, पुरुष वा त्यस बाहेक केही रहेको अनतरमनको बोध उसको लैङ्गिक पहिचान हो । कुनै पनि शिशुलाई जन्मने बित्तिकै आफ्नो लैङ्गिकताको बारे चेतना हुँदैन । लैङ्गिक पहिचान व्यक्ति हुर्कँदै जाने क्रममा निजले गर्ने आफ्नो लैङ्गिकताप्रतिको अनुभूतिबाट थाहा हुँदै जाने विषय हो ।

परम्परागत अवधारणामा नपर्ने : जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकतासँग सम्बन्धित रूढिवादी स्वरूप, व्यवहार वा विशेषताहरू परम्परागत अवधारणामा नपर्ने ।

अन्तरलिङ्गी व्यक्ति : पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषता (यौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थि तथा गुणसुत्रको ढाँचा) भएका व्यक्तिहरूलाई अन्तरलिङ्गी व्यक्ति भनिन्छ । पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी शरीरको परम्परागत धारणा बाहेक पनि थुप्रै यौन विशेषताका विविधताहरू छन् । ती सबै विविधताहरूलाई “अन्तरलिङ्गी विविधता” भनी चिनिन्छ । तसर्थ “अन्तरलिङ्गी” एउटा छाता शब्द हो । अङ्ग्रेजीमा “इन्टरसेक्स” भनिने यो शब्द पहिले चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग हुने गर्थ्यो । केहीले यसलाई चिकित्सा विज्ञानबाट अलग्याएर आफ्नो व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पहिचानका रूपमा पुनर्स्थापित गरेका छन् । अन्तरलिङ्गी व्यक्ति र पारलैङ्गिक व्यक्ति उस्तै होइनन् । यदि कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान उसलाई जन्मँदा इङ्गित गरिएको  लैङ्गिकताभन्दा फरक छ भने निजलाई पारलैङ्गिक व्यक्ति भनिन्छ ।

लिङ्ग : बाहिरी यौनाङ्ग, भित्री यौन तथा प्रजनन अङ्ग, हर्मोन र क्रोमोजोम जस्ता तत्त्वहरूको आधारमा पुरुष वा महिलाको रूपमा गरिने शरीरको जैविक वर्गीकरण ।

तेस्रोलिङ्गी : आफूलाई पुरुष वा महिलाको लैङ्गिक वर्गीकरणसँग पहिचान नगर्ने व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचानलाई जनाउने शब्द । तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणहरू इतिहास र विश्वभरका संस्कृतिहरूमा व्याप्त छन् । नेपालमा भने पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो शब्द पहिलो पटक कानुनी र राजनीतिक भाष्यमा भित्रिएको हो ।

मेटी : यस शब्दको उत्पत्ति भारतको दार्जिलिङमा भएको मानिन्छ र यसले बालकका रूपमा जन्मिएका र हुर्कँदै बढ्दै जाने क्रममा बढी मात्रामा महिलाको लैङ्गिक पहिचान विकसित गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । कहिलेकाहीँ यो शब्द आफूलाई पारलैङ्गिक महिला वा तेस्रोलिङ्गीका रूपमा पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।

हिजडा : पहिचानको यस वर्गीकरणले बालकका रूपमा जन्मिएका र हुर्कँदै बढ्दै जाने क्रममा महिलाको लैङ्गिक पहिचान विकसित गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । यस पहिचानले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा नभए पनि सांस्कृतिक रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । विवाह उत्सवमा आशीर्वाद दिने लगायतको हिजडाहरूको परम्परागत हैसियतले उनीहरूलाई केही सुरक्षा र मानको आवरण प्रदान गरेको थियो । तर कानुनको अगाडि भने उनीहरूलाई अरू समान ठान्‍नुको सट्टा सीमान्तकृत मानिन्थ्यो ।

पारलैङ्गिक व्यक्ति : जन्मँदा जस्तो लैङ्गिकता इङ्गित गरिन्छ र जुन लैङ्गिकतामा हुर्काइन्छ, सोभन्दा फरक आफ्नो स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान रहँदा ती व्यक्तिहरूलाई पारलैङ्गिक व्यक्ति भनिन्छ । पारलैङ्गिक व्यक्तिले सामान्यतया आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसँग मिल्दोजुल्दो लैङ्गिक अभिव्यक्ति अपनाउँछ वा अपनाउन रुचाउँछ, तर आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुरूप आफ्ना शारीरिक विशेषताहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहन वा नचाहन सक्छ ।

पारलैङ्गिक पुरुष : जन्मँदा बालिका भनी इङ्गित गरिएको र निजको लैङ्गिक पहिचान पुरुष हुँदा पारलैङ्गिक पुरुष भनिन्छ । पारलैङ्गिक पुरुषलाई वर्णन गर्नका लागि पुलिङ्गी शब्दावली प्रयोग गरिन्छ ।

पारलैङ्गिक महिला : जन्मँदा बालक भनी इङ्गित गरिएको र निजको लैङ्गिक पहिचान महिला हुँदा पारलैङ्गिक महिला भनिन्छ । पारलैङ्गिक महिलालाई वर्णन गर्नका लागि स्त्रीलिङ्गी शब्दावली प्रयोग गरिन्छ । जनजाति समुदायका महिलाहरूले स्त्रीलिङ्गी शब्दावली प्रयोग नगर्न पनि सक्छन् ।

सिफारिसहरू

गृह मन्त्रालयका लागि

• नागरिकतासँग सम्बन्धित मस्यौदा कानुन र नीतिहरूमा राखिएका “चिकित्सकीय प्रमाण” सम्बन्धी प्रावधानहरूको निरन्तर विरोध गर्ने ।
• नेपालीहरूलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न कुनै पनि चिकित्सकीय प्रमाण आवश्यक नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र चिकित्सासम्बन्धी विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू अनुरूप स्पष्ट निर्देशन जारी गर्ने ।
• कानुनी लिङ्ग परिवर्तनसँग सम्बन्धित कागजातमाथि कारबाही अगाडि बढाउनका लागि पारदर्शी र द्रुत प्रक्रिया सिर्जना गर्न नागरिक समाज समूहहरूसँग सहकार्य गर्ने । उपयुक्त एवम् अधिकारको सम्मान गर्ने लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी नीति बन्दै गर्दा यसले अन्तरिम उपायको रूपमा चरम ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नेछ ।

सांसदहरूका लागि

• नागरिक समाज समूहहरूको विचार समावेश गरेर पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको स्वपरिभाषित लैङ्गिक पहिचान अनुसार मान्यता पाउन र कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षणबिना आफ्नो कानुनी नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्षम बनाउने कानुन बनाउने ।
• केही पारलैङ्गिक बालबालिकाका लागि बालिग उमेर पुग्नुअघि नै आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नु उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई मान्यता दिँदै पारलैङ्गिक बालबालिकाहरूलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि निवेदन दिने सम्भावनाबाट वञ्चित गरिएको छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
• जब बालबालिका बढ्छन् र क्षमता आर्जन गर्छन्, तब उनीहरूलाई असर गर्ने मामिलाहरूको नियमनमा उनीहरूको पनि बढ्दो स्तरको जिम्मेवारी र भनाइ समावेश हुनु पर्दछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत नेपालको दायित्व अनुरूप सान्दर्भिक प्रक्रियाहरू तर्जुमा गर्ने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि

• पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई असर गर्ने सबै स्वास्थ्य नीतिहरूलाई पारलैङ्गिक स्वास्थ्यका लागि विश्व व्यावसायिक संघ (WPATH) को Standards of Care-8[2] अनुरूप बनाउन अद्यावधिक गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सक्दो उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकून् भनी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य र चिकित्सा विशेषज्ञहरूले यी मापदण्डहरू तय गरेका हुन् ।
• जुन कार्यविधिमार्फत नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वघोषित पहिचानका आधारमा आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नसक्छन् त्यस्ता कार्यविधिको निर्माणलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्ने । स्वास्थ्य र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि चिकित्सकीय प्रमाण आवश्यक नपर्ने कुरा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
• पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आवश्यक चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक सहायता र सहयोगमा उनीहरूको पहुँच छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने, चाहे उनीहरूले चिकित्सकीय कदमहरू वा कानुनी लिङ्ग परिवर्तनलाई अगाडि बढाऊन् वा नबढाऊन् । र त्यस्तो सहायता र सहयोग सुपथ मूल्य र मनासिब समयमा उपलब्ध हुने कुरा समेत सुनिश्चित गर्ने ।
• पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू र नागरिक समाज समूहहरूसँगको परामर्शमा स्वास्थ्य बिमा योजनाहरूले लैङ्गिक अन्तरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय हस्तक्षेपहरूको खर्च समावेश गरेको कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
• पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका निश्चित आवश्यकता तथा अधिकारहरू र उनीहरूको मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने कानुनी एवम् नैतिक मापदण्डका बारेमा मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सामान्य चिकित्सक तथा सामाजिक कार्यकर्ता लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने ।
• वीर अस्पताल जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने उल्लङ्घन लगायत देशका विभिन्न भागमा तदर्थ लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता प्रक्रियामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूसम्बन्धी विस्तृत र स्वतन्त्र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल बोर्डका लागि

• WPATH का स्वास्थ्य-स्याहारसम्बन्धी मापदण्डहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका स्वास्थ्य-स्याहारसम्बन्धी मापदण्डका रूपमा अपनाउन WPATH सँग सहकार्य गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यी मापदण्डहरूसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
• पारलैङ्गिक समुदायका अगुवाहरू र एन्डोक्रिनोलोजी विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले चाहेका उपचारहरूमा उनीहरूको पहुँचलाई सघाउ पुग्ने गरी हर्मोन थेरापी कसरी उपलब्ध गराउने र यी औषधिहरूको सुरक्षित तथा प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र बुझ्ने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि

• नागरिक समाज समूहहरूसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वीर अस्पताल जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने उल्लङ्घन लगायत देशका विभिन्न भागमा तदर्थ लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता प्रक्रियामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूसम्बन्धी विस्तृत र स्वतन्त्र अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

 

अध्ययन विधि

ह्युमन राइट्स वाचले अगस्ट २०२२ देखि डिसेम्बर २०२३ सम्म यस प्रतिवेदनका लागि अध्ययन सञ्चालन गरेको थियो । आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका वा विभिन्न बिघ्नबाधाका कारण कानुनी लिङ्ग परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेका १८ जना पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका साथै अरूलाई लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रियामा मद्दत गर्ने अभियन्ताहरूसँग ह्युमन राइट्स वाचका एक अध्येताले अन्तर्वार्ता लिएका थिए । यसका अतिरिक्त ती अध्येता एउटी पारलैङ्गिक महिलासँग उनको “चिकित्सकीय प्रमाणीकरण” का क्रममा काठमाडौँको एक अस्पतालमा समेत पुगे । ती पारलैङ्गिक महिलाले नै अध्येतालाई आफूसँग अस्पताल गइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । उनी र उनीसँगै अस्पताल गइदिने अर्की एक अभियन्तासँग सहजता र सुरक्षाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र ती अध्येताले उनीहरूलाई साथ दिएका थिए ।

अन्तर्वार्ता अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लिइएको थियो र आवश्यकता अनुसार दोभासे पनि प्रयोग गरिएको थियो । सबै अन्तर्वार्ताहरूमा सहभागीहरूको पूर्ण सूचित मन्जुरी प्राप्त भयो । सहभागीहरूले जुनसुकै समयमा अन्तर्वार्ताबाट निस्कनसक्ने वा आफूलाई सजिलो महसुस नभएको खण्डमा प्रश्नको जवाफ दिनु नपर्ने भन्ने सूचना पाएका थिए । सबै अन्तर्वार्ताहरू गोपनीय वातावरणमा एक-एक जनासँग सञ्चालन गरिएका थिए । तर एउटा अन्तर्वार्ताका सहभागीहरूले भने सामूहिक रूपमा बोल्न रुचाएको सङ्केत गरेकाले सो अन्तर्वार्ता सामूहिक रूपमा नै सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका धेरैजसो नामहरू छद्मनाम रहेका छन् । तर अन्तर्वार्ताका सहभागीले स्पष्ट रूपमा ह्युमन राइट्स वाचलाई आफ्नो वास्तविक नाम प्रयोग गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा भने उनीहरूको वास्तविक नाम नै प्रयोग गरिएको छ । यस्ता सहभागीहरू पहिलेदेखि नै चर्चित छन् र उनीहरूको अनुभवलाई आंशिक रूपमा उनीहरूको सार्वजनिक छविले आकार दिएको छ ।

आफ्नो घर वा कार्यालय बाहिरको सुरक्षित स्थानमा अध्येतालाई भेटी अन्तर्वार्ता दिने सहभागीहरूलाई ह्युमन राइट्स वाचले उनीहरूको गाडीभाडाको सोधभर्ना उपलब्ध गरायो । तर अन्तर्वार्ताका कुनै पनि सहभागीलाई भत्ता वा अन्य भुक्तानी भने दिइएको छैन ।

ह्युमन राइट्स वाचले २०८० जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई यस प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूबारे पत्राचार गरेको थियो । ती पत्रहरूलाई यस प्रतिवेदनको अनुसूची ६ मा समावेश गरिएको छ । यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समयसम्म हामीलाई उपरोक्त मन्त्रालयहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थिएन ।

 

पृष्ठभूमि : नेपालमा एलजीबीटीआई अधिकारको इतिहास

२०६६ सालमा प्रकाशित विश्वव्यापी एलजीबीटी अधिकार आन्दोलनहरूसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ह्युमन राइट्स वाचले भनेको थियो - नेपालको प्रारम्भिक सफलताले दक्षिण एसियाभरका अभियन्ताहरूलाई प्रेरणा दिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाली एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी सङ्गठित अभियानका पहिला आठ वर्षमा प्रदर्शन भएको दृढता, रचनात्मकता र प्रभावकारिताको यसरी प्रशंसा गरेको छ :

नेपालको अग्रणी एलजीबीटी समूहले एचआईभी/एड्सका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने जटिलताहरू छिचोल्यो, सेवा प्रदायनबाट राजनीतिक पैरवीसम्मको आफ्नै बाटो फेला पार्‍यो र देशलाई परिवर्तन गर्‍यो । ‘हामीले स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट सुरु गरेका थियौँ,’ उनीहरू भन्छन् । ‘त्यो कार्यक्रम नै गैर-धम्कीपूर्ण तरिकाले बृहत् समाजमा पुग्ने तरिका थियो ।’ आउटरिचमार्फत सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूले ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले के-कस्ता किसिमका उल्लङ्घनहरूको सामना गर्नुपरेको छ भन्नेबारे विश्वलाई जानकारी दिँदै’ मानव अधिकार उल्लङ्घनको अभिलेखीकरण र प्रचार गर्न थाले । त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप बढ्दै गयो । उनीहरू ‘सडकमा निस्किए, राजनीतिक दलहरूसँग लबिइङ गर्न थाले र चुनावमा समेत भाग लिए’ र उनीहरूले ‘सरकारलाई अदालतमा पुर्‍याए ।’ उनीहरूले मुलुकको सर्वोच्च अदालतलाई यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानका लागि कानुनमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राजी बनाए । उक्त समूहका संस्थापकले [२०६५ देखि २०६९ सालसम्म] संसद्‌मा निर्वाचित सांसदको भूमिकामा काम गरे ।[3]

नेपालमा एलजीबीटी अधिकारकर्मीहरूको सफलता मनाउने क्रममा ह्युमन राइट्स वाचले अन्य दर्जनौँ विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई साथ दिँदै नेपाललाई सफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।[4] यद्यपि, कानुनी प्रगति भने ठप्प भएको छ । अस्ट्रेया फाउन्डेसन नामक एक विश्वव्यापी दातृ संस्थाले सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा सावधानी गराउँदै भनेको छ – “नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले LGBTQI+ अधिकारको क्षेत्रमा प्रगतिको गढको रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ । तर नेपालले यही प्रशंसाको भरमा हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।”[5] एलजीबीटी अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति हुनु महत्त्वपूर्ण छ, जस्तो कि प्रिभेन्सन कोल्याबोरेटिभ र युएन वुमन-नेपालले २०७७ सालमा उल्लेख गरेका छन् - “सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूका आधारमा समावेशीकरण तथा संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सुस्त गति छाएको छ र बिघ्नबाधा आएको छ । यसका कारणहरूमा मुख्यतया कर्मचारीतन्त्र र हाबी पितृसत्तात्मक संस्थागत तथा सामाजिक संस्कृति पर्दछन् ।”[6] कानुन विशेषज्ञ मारा मालागोडीले सन् २०२३ को एक कार्यपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् – “बहिष्करणका पितृसत्तात्मक र विषमलिङ्गी समीभावका स्वरूपमा मात्र आधारित स्वरूपहरूलाई वैधानिकता दिनका लागि नेपालको अन्तर्निहित सामाजिक मूल्यमान्यता र धार्मिक परम्परालाई संरक्षण गर्ने नाममा [नेपाली] राज्यका निकायहरूले बृहत्तर लैङ्गिक समावेशीकरण तर्फका कानुनी सुधारहरूको प्रायः विरोध गर्दछन् ।”[7]

पुरा नगरिएका अन्य वाचाहरूमध्ये नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नका लागि विस्तृत तथा अधिकारमा आधारित प्रक्रियाको अभाव छ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि ‘अन्य’ नामक तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण त छ, तर कुनैकुनै अवस्थामा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणका लागि आवेदन दिनेहरूसँग लैङ्गिक अन्तरणको प्रमाणस्वरूप स्वास्थ्य जाँच गरेका कागजातहरू माग गर्ने गरिएको छ । शल्यक्रियामार्फत पूर्ण रूपमा लिङ्ग परिवर्तन नगरेसम्म लैङ्गिक सूचकलाई ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ मा बदल्न पाउने कुनै स्पष्ट कानुनी विकल्प छैन । शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा समेत प्रशासनिक प्रक्रिया अस्पष्ट र तदर्थ प्रकृतिको छ ।

त्यसका अतिरिक्त, यस प्रतिवेदनले जनाएअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू तथा राज्य बिचका अन्तरक्रियाहरू विशेष गरी भेदभावपूर्ण, कुसूचित र हानिकारक प्रकृतिका चिकित्सकीय अभ्यासहरूले भरिएका छन् । नेपालमा लैङ्गिक र यौनिक अभियानको इतिहासका साथै कानुनमा भएका प्रगति र कमजोरीहरूले थप परिवर्तनको सम्भावनालाई प्रकाश पार्दछन् र सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमाथि जोड दिन्छन् । नेपालकी अग्रणी पारलैङ्गिक अधिवक्ता भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन् - “नेपालमा एलजीबीटीआई अधिकारको पक्षमा वकालत गरेको २० वर्षपछि हामी भर्खर आफ्ना पखेटा फिजाउँदैछौँ - हामीले साँच्चै भर्खरै मात्र काम थालेका छौँ ।”[8]

एलजीबीटी अधिकार समूहहरूका लागि स्थानको दाबी

सन् १९९० को दशकमा केही क्वयेर व्यक्तिहरूले काठमाडौँमा यौनिकताका बारेमा अनौपचारिक सामूहिक छलफलहरू सञ्चालन गरे । तर उनीहरूका प्रयासका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध थिएन र अन्ततः ती समूहहरू साङ्गठनिक हिसाबले अल्पकालीन बन्न पुगे ।[9] २०५८ सालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानमा केन्द्रित मानव अधिकार अभियानको बलियो सुरुआत भयो ।[10] ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तका अनुसार “कार्यालयका कारिन्दाले कागजात हेरे र भने – यदि संस्थाको उद्देश्य मानिसहरूलाई विषयमयौनिक सम्बन्धमा फर्काउने हो भने मात्र संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ ।”[11] यही कारणले गर्दा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई “यौन स्वास्थ्य” को क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (गैसस) का रूपमा दर्ता गरियो ।[12]

त्यस समयमा नेपाल चर्कँदो हिंसात्मक गृहयुद्धमा फसेको थियो, जसको सुरुआत २०५२ सालमा भएको थियो । काठमाडौँमा बारम्बार कर्फ्यु लाग्ने गर्थ्यो । सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रहरीको निगरानी बढ्न थालेको थियो । समयौनिक पुरुष र पारलिङ्गी यौनकर्मी लगायतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू सामान्यतया तिनै स्थानहरूमा भेला हुने गर्थे ।[13] सन् २००५ र २००६ मा ह्युमन राइट्स वाचले सुरक्षा फौजहरूद्वारा पारलैङ्गिक र क्वयेर व्यक्तिहरूमाथि बारम्बार भएका आक्रमणहरूलाई अभिलेख गर्‍यो र आक्रमणको उक्त प्रवृत्तिलाई “यौनिक अल्पसङ्ख्यक संहार अभियान” को संज्ञा दियो ।[14]

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको एक दशकपछि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अस्तित्वमा आयो । बहुदलले नागरिक समाजका लागि स्थान वृद्धि गर्‍यो र यसले जारी गरेको संविधान अल्पसङ्ख्यक अधिकारका लागि युद्ध मैदान बन्न पुग्यो ।[15] सन् १९९० को दशकमा दातृ निकायका प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन आयो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गृहयुद्धको प्रतिकार्यमा जुट्यो । यसबाट प्रभावित नागरिक समाजको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा परिवर्तन आउँदै गर्दा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले आफ्नो खुट्टा दह्रो बनायो ।[16]

त्यस दशकमा सरकारको सामाजिक सेवा र गरिबी निवारणसम्बन्धी कामलाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले जिम्मेवारी लिन तत्पर गैससहरूलाई सहयोग गर्ने भए ।[17] अन्यत्र जस्तै एचआईभी/एड्सका लागि नेपालमा आउने आर्थिक सहयोगमा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो । सन् १९९२ मा नेपालमा एचआईभीका ११४ ज्ञात सङ्क्रमितहरू भएकोमा अमेरिकन फाउन्डेसन फर एड्स रिसर्च नामक एक प्रमुख दातृ निकायले एड्ससम्बन्धी कार्यक्रममा काम गर्न चाहने ८० भन्दा बढी नेपाली गैससहरूबाट आवेदन प्राप्त गर्‍यो ।[18] मानवशास्त्री स्टेसी पिगले लेखेकी छिन् – “एड्सप्रति नेपालीहरूको ध्यान गयो र त्यस कारण यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन पुग्यो भने यस रोगको रोकथामको नाममा उनीहरूले यौन क्रियाकलाप र यौन चेतनामा ध्यान दिन थाले ।”[19]

एलजीबीटी अधिकारहरूको न्यायिक विजय

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र यसका एचआईभीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू बढ्दै गएसँगै गैससका रूपमा यसले हासिल गरेको औपचारिक हैसियत र यसको ज्वलन्त सार्वजनिक उपस्थितिका कारण कानुनी चुनौतीका साथै अवसरहरू देखा परे ।[20] २०६१ असार ४ गते एक निजी वकिलले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई बन्द गराइमाग्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । निवेदनमा उक्त समूहले “समलिङ्गी गतिविधिलाई कानुनी बनाउन” प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो र ती वकिलले कानुनको अस्पष्ट प्रावधानअन्तर्गत नेपालमा समलिङ्गी आचरणलाई अपराध ठहराइएको दाबी गरेकाले समलिङ्गी गतिविधिमाथि रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।[21] यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले यस दाबी र निवेदनलाई अस्वीकार गरे किनभने :

यस निवेदन दर्ताको सम्बन्धमा सान्दर्भिक कानुन र कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा वयस्क समलिङ्गी व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत वा निजी स्थानहरूमा गर्ने यौन गतिविधिहरू फौजदारी कानुनको विषय बन्न सक्ने देखिएन । नेपालको वर्तमान कानुनी परिदृष्यमा यस निवेदनले उठाएको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने पाइएन ।[22]

तर ती वकिलले नेपालको मुलुकी ऐन (जुन देवानी र फौजदारी संयुक्त संहिताका रूपमा २०२० सालमा पुन: जारी भएको थियो) ले वास्तवमा समलिङ्गी आचरणलाई अपराध ठहराएको छ भन्ने तर्क गर्दै तुरुन्तै फेरि निवेदन दायर गरे ।

मुलुकी ऐन, २०२० ले अप्राकृतिक यौन गतिविधिलाई उल्लेख गरी गैरकानुनी ठहराएको छ । तर यसले ती गतिविधिहरू केके हुन् भन्ने कुरा खुलाएको छैन । उक्त प्रावधानले समलिङ्गी आचरणलाई समेटेको र त्यस कारण ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका गतिविधिहरूले कानुन विपरीतका व्यवहारलाई बढावा दिएको तर्क निवेदक वकिलले गरेका छन् । उनको दोस्रो निवेदन स्वीकार गर्दै अदालतले सरकारलाई मुलुकी ऐनमा समलिङ्गी आचरणको उल्लेख समावेश भए नभएको विषयमा स्पष्ट पार्न आदेश दियो ।[23]

निवेदनमा नाम तोकिएका सरकारी निकायहरूले जवाफ पठाए । गृह मन्त्रालयले निवेदकको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भन्यो, “पशु करणीको ४ नं. अन्तर्गत समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन ।”[24] काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै भाषामा जवाफ पठायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌का सचिवले लेखे : “रिट निवेदन खारेज गर्न योग्य छ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय वा यस कानुनले निवेदकको अधिकार हनन नगरेको भन्दै निवेदन खारेज हुनुपर्ने बतायो । एकातिर मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै गयो । अर्कोतिर तत्कालीन राजाले प्रत्यक्ष शासनको घोषणा गरे र देश बढ्दो राजनीतिक उथलपुथलको स्थितिमा पुग्यो । अदालतले अन्ततः सन् २००६ मा निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका लागि सक्रिय मागहरू सहित अदालतमा फर्कने बाटो खुल्यो ।

सन् २००६ मा दायर गरिएको सुनिलबाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा एलजीबीटी अधिकारकर्मीहरूले एउटा नयाँ र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज प्रयोग गरे : योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू ।[25] औपचारिक रूपमा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्रयोगसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू भनिने यी सिद्धान्तहरू भर्खरै प्रकाशित भएका थिए, जसका सह-लेखकमध्ये एक थिए ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्त । योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूले यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा अभिव्यक्ति र यौन विशेषताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । सुनिलबाबु पन्त र उनका सह-निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा नेपाली कानुनमा योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

मुद्दा सम्बन्धित सबैका लागि नौलो र जटिल थियो । अधिवक्ता हरि फुयाल (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले दुई भारतीय वकिलहरू अरविंद नारायण र विवेक दीवानको सल्लाहमा एलजीबीटी समूहहरूको प्रतिनिधित्व गरे । अन्तिम सुनुवाइको दिन प्रमुख न्यायाधीश बलराम के.सी. ले अदालतको कक्षमा यौनिक वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुनुको व्यक्तिगत अनुभवबाट बोल्नसक्ने कोही छ भन्ने प्रश्न गरे । त्यस बेला त्यहाँ मनीषा ढकाल नामकी एक पारलैङ्गिक युवतीले आफ्नो कथा सार्वजनिक रूपमा सुनाइन्, जुन एउटा पत्रिकामा छापिएको लेखमा समेत समेटिएको छ :

‘म केटा भएर जन्मिएँ र मेरो शरीर पनि केटाकै छ । परिवारले नाम पनि केटाकै राखिदिएको छ, तर मलाई आफू केटा हुँ जस्तो लाग्दैन ।’ उनले प्रहरी दुर्व्यवहार र आफूलाई पुरुष [जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता] को नागरिकता बोक्नुपर्दा हुने अपमानबोधको बारेमा बताइन् । उनले एलजीबीटीआई व्यक्तिहरूमाथि विद्यालयमा उत्पीडन हुने र त्यस कारण उनीहरूले पढाइ छाड्नुपर्ने र त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको [आर्थिक सीमान्तीकरण] हुने बारेमा कुरा गरिन् । ‘तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो कपाल अलिकति लामो छ र मसँग भएका केही कपडा आफ्ना लागि हुन् भने केही महिलाका,’ उनले भनिन् । ‘यसको कारण के हो भने मेरो परिवारलाई मेरो पहिचानका बारेमा थाहा छैन । म बिहान छोरा जस्तो भएर घरबाट निस्कन्छु तर अफिस पुगेपछि शल ओढ्छु र अलिकति सिँगारपटार गर्छु अनि कपाल यसरी तल लर्काउँछु । मेरो वास्तविकता यही हो ।’[26]

२०६४ सालमा न्यायाधीश बलराम के.सी. द्वारा लिखित अदालतको अन्तिम फैसलामा सरकारले व्यक्तिको आफ्नो लैङ्गिक पहिचानमा आधारित तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, एलजीबीटी व्यक्तिहरूमाथि विभेद गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पहिचान गर्न सबै कानुनको परीक्षण गर्नुपर्ने र समलिङ्गी सम्बन्धको कानुनी मान्यताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।[27]

यसरी अदालतबाट आदेश जारी भएपछि सरकारले एलजीबीटी व्यक्तिहरूमाथि विभेद गर्ने १०० भन्दा बढी कानुनहरू पहिचान गर्‍यो । सरकारद्वारा गठन गरिएको समितिले २०७१ सालमा प्रतिवेदन जारी गर्‍यो ।[28] प्रतिवेदनमा परिवारको प्रकृति र यौनिकतासम्बन्धी केही पुराना खाले विश्लेषण समावेश भए पनि यसले समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिन प्रभावकारी रूपमा सिफारिस गरेको थियो । तर अदालतले तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशले जस्तो महत्त्व वा आकर्षण फैसलापछिका यस्ता प्रयासहरूले त्यति हासिल गर्न सकेनन् ।

अदालतले फैसला गरेको केही हप्ताभित्रै नेपालस्थित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) का तत्कालीन प्रमुख रिचर्ड बेनेटले उक्त फैसला “लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाकै र सम्भवत: विश्वकै साँच्चिकै ऐतिहासिक निर्णय” भएको बताए ।[29] विश्वभरका अदालतहरूले उक्त मुद्दालाई उद्धृत गरेका छन् । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका[30] र भारत[31] का अदालतहरूका साथै युरोपियन मानव अधिकार अदालत[32] ले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कसरी मान्यता दिने भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक कानुनको अध्ययनका क्रममा पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दालाई उद्धृत गरेका छन् ।

सन् २०१० सम्ममा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक विवरणअन्तर्गत तेस्रोलिङ्गी विकल्प समावेश गरिसकेको थियो[33] भने त्यसको केही समयपछि नै पर्यटकहरूले भर्नुपर्ने अध्यागमन फाराममा समेत उक्त विकल्प समावेश गरियो ।[34] सन् २०११ मा नेपाल आफ्नो संघीय जनगणनामा तेस्रोलिङ्गी विकल्प समावेश गर्ने प्रथम देश बन्यो । अन्त्यमा, तेस्रोलिङ्गीका रूपमा आफूलाई पहिचान गर्न चाहने केहीलाई त्यसो गर्न दिइएन[35] र फाराममा तेस्रोलिङ्गी विवरण भराउनेहरूको सङ्ख्या असाध्यै थोरै भएकोले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अन्तत: तेस्रोलिङ्गीका रूपमा फाराम भराएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कलाई स्थान दिएन ।[36] र सन् २०१५ मा सरकारले लिङ्गको महलअन्तर्गत तीन ओटा लैङ्गिक वर्गीकरणलाई मान्यता प्रदान गर्दै राहदानी जारी गर्न थाल्यो ।[37] त्यसै वर्ष नेपाल आफ्नो संविधानमा निर्दिष्ट रूपमा एलजीबीटी व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने विश्वको १०औँ देश बन्यो ।[38] २०६४ सालको त्यस दिन अदालतमा निडर भई बोल्ने ढकाल सन् २०१५ मा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भइन् र आज उनी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले चिन्ने मानव अधिकार अभियन्ता बनेकी छिन् ।

कानुन विशेषज्ञ मारा मालागोडीले उल्लेख गरेकी छिन् :

नेपालमा महिला तथा क्वयेर आन्दोलनहरूले अन्यायपूर्ण कानुनविरुद्ध लड्नका लागि निकै मेहनत गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित कानुनी मुद्दाहरू प्रयोग गर्दै तिनीहरूले गहिरो जरा गाडेका कानुनी विभेदलाई चुनौती दिएका छन् । तिनीहरू सन् १९९० को प्रारम्भदेखि नै महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक रूपमा विविध व्यक्तिहरूलाई समर्थन तथा प्रवर्द्धन गर्ने मुद्दाहरूमा अदालतमा थुप्रै विजयहरू हासिल गर्न सफल भएका छन् ।[39]

नेपालले २०७२ सालको असोजमा नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । संविधानको धारा १८ ले “लैङ्गिक तथा र यौनिक अल्पसङ्ख्यक” विरुद्धको भेदभावलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्दछ तर यस शब्दावलीलाई संविधानमा कतै पनि परिभाषित गरिएको छैन । सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी धारा ४२ ले “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह” लाई राज्यका निकायमा रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा “वंशजको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको” नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

नेपालमा नागरिकता र लैङ्गिकता

नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ र लैङ्गिक भेदभावलाई निषेध गरेको छ । यसमा महिलालाई आफ्नो नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने उनीहरूको क्षमतालाई सीमित गर्ने विभेदकारी प्रावधानहरू पनि छन् ।[40] संविधानको धारा ११(७) अनुसार नेपाली पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा स्वतः नागरिकता दिलाउन सक्छ भने नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको बाबु नेपाली हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ वा बाबुको “पहिचान हुन नसकेको” भनी घोषणा गर्नुपर्छ । यदि यस्तो घोषणा गलत साबित भएमा महिलालाई कारबाही हुन्छ ।[41] यो मुद्दा पछिल्ला सरकारहरूमाझ विशेष गरी बहुचर्चित नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकलाई लिएर हालैका वर्षहरूमा विवादको विषय बनेको छ ।[42]

तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई समावेश गर्ने दिशामा भएका परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण भए तापनि नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले भोग्नु परेको जीवन अनुभव सङ्घर्षपूर्ण छ र उनीहरूले सरकारी निकायहरूबाट सहयोग पाएका छैनन् । “तेस्रो” वा “अन्य” लिङ्गीको परिभाषा मन्त्रालयपिच्छे वा नीतिपिच्छे फरक छ । आफ्ना कागजातहरू परिवर्तन गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अनुभव के छ भने प्रक्रियालाई कानुनको पालनाभन्दा प्रायः उनीहरूले भेट्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत रोजाइ र पूर्वाग्रहले बढी निर्देशित गरेको छ । अर्कोतिर, तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण र त्यसको सम्बन्धित कार्यान्वयनमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको जोडले ती पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई समेट्दैन जो आफ्नो लिङ्गलाई “तेस्रो” वा “अन्य” नभई “पुरुष” वा “महिला” मा बदल्न चाहन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रिया तय गर्न फैसला जारी गर्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ । तर विवादित र अन्योलपूर्ण परिभाषा, खुकुलो जवाफदेहिता र सञ्चारमाध्यमा छाउने केही ठूलाबडाका घटनाका समाचारका कारण देशभरका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ ।

समय बित्दै जाँदा सरकारी अधिकारीहरू पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लिङ्ग र लैङ्गिकता “प्रमाणित” गर्नका लागि चिकित्सा विज्ञान र स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भर पर्न थाले, जब कि यो प्रक्रिया कुनै पनि नीतिमा स्पष्टसँग लेखिएको थिएन । काठमाडौँकी एक पारलैङ्गिक महिला दीपेक्षा एम. ले हामीलाई यी समस्याहरू किन देखा परे र जारी छन् भनेर बताइन् :

हामीले सरकारी अधिकारीहरूमा देखिरहेको केही मनमुटाव र अन्योल तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणमाथि प्रारम्भिक अभियन्ताहरूले दिएको जोडको अनपेक्षित परिणाम हो । यसले छलफल र अधिकार प्राप्तिका लागि ठाउँ त खोल्यो, तर साथै यसले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू पुरुष वा महिला होइनन् भन्ने दृष्टिकोणलाई साँच्चिकै स्थापित गरिदियो, जसलाई बदल्न गाह्रो हुनसक्छ । र अलमलमा र दबाबमा परेको सरकार चिकित्सकीय हस्तक्षेपमा भर पर्न पुग्यो किनभने यसलाई तटस्थ र प्रतिष्ठित मानिन्छ । र यदि डाक्टरले मलाई महिला भनी घोषित गरे भने राज्यले उदासीनता प्रकट गर्दै ऊ आफ्नो गल्ती होइन भन्दै पन्छिन सक्छ ।[43]

यसरी चिकित्सकीय हस्तक्षेपमाथिको क्रमश: बढ्दो निर्भरताले नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि तदर्थ र हानिकारक मार्ग सिर्जना गरेको छ । यस अर्ध-आधिकारिक प्रक्रियामा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू आफूलाई पारलैङ्गिक “प्रमाणित” गर्न कर्मचारीतन्त्र र चिकित्सकहरूको परीक्षणको अधीनमा पुगेका छन् । यस्तो प्रक्रिया नेपालको सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र आत्म-पहिचानलाई केन्द्रमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा क्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरू विपरीत छ र यसमा तत्काल सुधार तथा नियमनको आवश्यकता छ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि प्रक्रिया पहिलेदेखि नै कठिन र जटिल छ । यसलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि परिभाषा तथा प्रक्रियाहरूमा स्पष्टता र मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूका विरुद्ध स्पष्ट संरक्षण आवश्यक छ ।

दीपेक्षा एम. ले सरकारी जवाफदेहिताको अभाव र पितृसत्तात्मक व्यवस्थाका कारण पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको बताइन् :

सरकारले हामीलाई सक्रियतापूर्वक हानि पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको जस्तो त मलाई लाग्दैन । तर प्रशासनिक राज्यमा जवाफदेहिता एकदमै कम छ । र राज्यको व्यवस्था पितृसत्तामा चुर्लुम्मै डुबेको छ । सीमान्तकृत व्यक्तिहरूले यसलाई अझ बढी महसुस गर्छन् किनभने हामी यसै कमजोर व्यवस्थामाथि भर पर्न बाध्य हुनु परेको छ । नत्र हामी आफ्नो जीवन जिउन सक्दैनौँ ।[44]

 

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतामा बढ्दो चिकित्साकरण

[सरकारी कर्मचारीले मलाई यसो भने :] ‘तपाईँ साँच्चै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्य हो कि होइन भन्ने कुरा हामीलाई चिकित्सकले मात्र बताउन सक्छन् ।’

— राजु बी. (छद्मनाम), काठमाडौँ, २०७९ मङ्सिर २५

बारम्बार खुलेर बाहिर आउँदै अस्पतालको कारिन्दा वा प्रशासनिक कर्मचारीको अगाडि सार्वजनिक माहोलमा दर्जनौँ व्यक्तिहरूले सुन्ने गरी आफूलाई बुझाउँदै स्पष्टीकरण दिनुपर्दा सारै थकाइ र डर लाग्दो रहेछ ।

— दीपेक्षा एम. (छद्मनाम), काठमाडौँ, २०७९ मङ्सिर २५

आफ्नो कानुनी लिङ्गलाई पुरुष वा महिलामा परिवर्तन गर्न चाहने नेपालका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि र “अन्य” लिङ्गीका रूपमा आफूलाई पहिचान गर्ने कागजात चाहनेहरूका लागि समेत हालैका वर्षहरूमा चिकित्साकरण अर्ध-औपचारिक प्रक्रियाहरूमा बिस्तारै तर बढ्दो क्रममा प्रवेश गर्दै आएको छ । काठमाडौँकी ३४ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला सरिता एल. ले ह्युमन राइट्स वाचलाई भनिन् :

आजभोलिको अलिखित नियम के छ भने यदि कसैले यौनाङ्ग सच्याउने शल्यक्रिया गर्‍यो भने ऊ नेपाल मेडिकल बोर्डमा जान्छ, त्यहाँबाट उसले सिफारिस पत्र पाउँछ, त्यो सिफारिस लिएर ऊ आफ्नो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा जान्छ र नागरिकताका लागि फेरि निवेदन दिन्छ । त्यो काम सफल बनाउनका लागि उसले व्यक्तिगत रूपमा निकै बिन्तीभाउ र लबिइङ गर्नुपर्छ । हामीले कति धेरै मान्छेहरूलाई बिन्ती गर्नुपर्छ ।[48]

सरिताले माथि उल्लेख गरेको “अलिखित नियम” लाई यस प्रतिवेदनले थप अभिलेखीकर‍ण गरेको छ । यस नियमले आजको नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको जीवनलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावित गर्दछ । लिङ्ग परिवर्तन गर्ने शल्यक्रिया र त्यसमा पनि विशेष गरी यौनाङ्ग परिवर्तन गर्ने शल्यक्रिया गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो कानुनी लिङ्गलाई “पुरुष” वा “महिला” मा बदल्न सक्दो रहेछ (र “अन्य” लिङ्गी विकल्प रोज्नु नपर्ने रहेछ) भन्ने तथ्य एक लोकप्रिय हाँस्यकलाकारका सन्तान केटलिन पन्तको सार्वजनिक लैङ्गिक अन्तरणको चर्चित घटनापछि स्थापित भएको देखिन्छ ।[49] विगत एक दशकमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने शल्यक्रियामा रुचि बढेको छ । साथै, लैङ्गिक पहिचानको लोकप्रिय बुझाइ चिकित्सकीय हस्तक्षेपसँग बढी जोडिएको अवधारणाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । हामीलाई अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिहरूले बताएअनुसार केटलिन पन्तले बैंककमा शल्यक्रियामार्फत लैङ्गिक अन्तरण गरेको खबर सार्वजनिक भई “महिला” को नागरिकता लिएपछि यस्तो स्थिति विकसित भएको हो ।

चिकित्सकीय हस्तक्षेपलाई चाँडै नै ग्रहण गरियो । अभियन्ताहरूले सन् २०१३ मै सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेअनुसार सरकारी अधिकारीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपरेको अवस्थामा चिकित्सकको पत्र माग गरिरहेका थिए ।[50] सन् २०१९ सम्ममा नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी केही छलफलहरूमा संशोधित ऐनमा कानुनी लिङ्ग परिवर्तनका लागि “चिकित्सकीय प्रमाण” को प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरू समेत प्रस्तुत भए ।[51] सामान्यतया पुरुष वा महिलाका रूपमा द्वयसाङ्खिक कानुनी मान्यता चाहने व्यक्तिहरूका हकमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप धेरैजसो प्रयोग गरिए तापनि ह्युमन राइट्स वाचले तेस्रो (वा “अन्य”) लिङ्गीका रूपमा कानुनी पहिचान चाहने व्यक्तिहरूसँग समेत अधिकारीहरूले चिकित्सकीय प्रमाण माग गरेका घटनाहरू अभिलेख गरेको थियो ।

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको अनुभवले पहिचानसम्बन्धी कागजातहरूमा भएका वर्गीकरणहरूको गम्भीरता र जटिलताका साथै प्रशासनिक अवरोध तथा गोपनीयताको अधिकारको उल्लङ्घन र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतामा बढ्दो चिकित्साकरणको प्रभावलाई चित्रण गर्दछ ।

बढ्दो चिकित्साकरणले पन्त वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको २०६४ सालको फैसला अनुसार आफ्नो कानुनी लिङ्ग “अन्य” मा परिवर्तन गर्न धेरै पटक प्रयास गरेका सहित केही पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि थप बाधा खडा गर्‍यो । अन्यका लागि यसले निषेधात्मक अवरोध सिर्जना गर्‍यो र उनीहरूका कागजातमाथिको कार्यवाहीका लागि वर्षौँ लाग्दै गर्दा उनीहरूलाई अनिश्चितताको भुमरीमा छोडिदियो । र जसलाई स्वास्थ्य जाँच तथा प्रमाणीकरणका लागि बाध्य बनाइयो, उनीहरू सबै नयाँ अर्ध-आधिकारिक प्रक्रियाका कारण आफ्नो गोपनीयता, स्वास्थ्य र शरीरमाथिको स्वायत्तताको अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने अनावश्यक, अतिक्रमणकारी प्रकृतिका अपमानजनक हस्तक्षेपहरूको भागी बन्नु पर्‍यो ।

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता प्रक्रियामा चिकित्सकीय हस्तक्षेप एक मात्र बाधा होइन । तर पहिलेदेखि नै भेदभावपूर्ण रहेको प्रणालीमा यो उल्लेखनीय अवरोध चाहिँ हो । “यस तथाकथित प्रक्रियाबाट चिकित्सकीय हस्तक्षेपको पाटोलाई झिकिदिने हो भने पनि यो प्रक्रिया त्रासदीपूर्ण, कठिन, जटिल नै छ र मानव अधिकार उल्लङ्घनले भरिपूर्ण छ,” दीपेक्षा एम. ले भनिन् । उनले अगाडि थपिन् :

राज्यलाई लाग्नसक्छ – स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि उसले अन्योलपूर्ण विषयलाई स्थिर बनाउँछ । तर हामी यसलाई अर्को एउटा बाधाका रूपमा भोग्छौँ, आफ्नो अधिकारको लागि भिख माग्नुपर्ने अर्को तरिकाका रूपमा हेर्छौँ ।[52]

चर्चित पारलैङ्गिक महिला कार्यकर्ता तथा राजनीतिज्ञ, ३२ वर्षीया भूमिका श्रेष्ठले विगत एक दशकमा आफूले “पुरुष,” “अन्य” र “महिला” गरी तीन ओटा फरक लैङ्गिक सूचक प्रयोग गरेको बताइन् । लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गरी सार्वजनिक स्थलहरूमा सहभागी हुने प्रक्रियाहरूको क्रममा हासिल भएको उनको अनुभवले कानुनी लिङ्गको मान्यता प्रदान गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने र प्रणालीहरूमा कानुनी लिङ्गको मान्यता प्रदान गर्ने दिशामा अझै बृहत् दृष्टिकोण हुनुपर्ने आवश्यकतालाई चित्रण गर्दछ ।

सन् २०११ मा श्रेष्ठ आफ्नो नागरिकतामा कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गराइमाग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ पुगिन् ।

मैले त्यहाँका अधिकृतसँग सम्पर्क गरेँ र मलाई उपयुक्त परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेँ किनभने म महिलाजस्तै देखिन्थेँ, तर मसँग ढाका टोपी लगाएको र पुरुषको नाम भएको नागरिकता थियो ।[53]

उनको माग अस्वीकृत भयो । त्यसैले सन् २०१५ मा श्रेष्ठले फेरि प्रयास गरिन् । “मेरो खास समस्या के थियो भने मेरो नागरिकतामा मेरो जन्मनाम र पुरुषको फोटो थियो । त्यसैले मैले निवेदन दिएँ र यस परिचयपत्रले मलाई रोजगारीका लागि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताएँ,” उनले भनिन् । भूमिकाले आफ्नो भनाइ जारी राखिन् :

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले मलाई मेरो नागरिकतामा फोटो परिवर्तन गरिदिने र लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाइदिने भन्दै मेरो नाम परिवर्तन गर्न भने असम्भव रहेको बताए । त्यसैले मैले त्यही गरेँ र त्यसपछि तुरुन्तै आफ्नो राहदानी परिवर्तन गरेँ । त्यस वर्ष मैले दिल्ली र ताइपेईको यात्रा गरेँ र दुवै ठाउँमा कुनै समस्या भएन । “अन्य” अङ्कित मेरा कागजातहरूका आधारमा भारतमा मेरो लैङ्गिक विवरणमा “T” [पारलैङ्गिक व्यक्तिका लागि] मा चिनो लगाइयो भने ताइवानमा “X” [पुरुष र महिलाभन्दा फरक] मा । तर काठमाडौँमा चाहिँ समस्या आयो । विमानस्थलमा अधिकृतहरूले मेरो लागि कुन बाकसमा चिनो लगाउने वा मलाई सुरक्षा जाँचका लागि कुन लाइनमा लगाउने भन्ने निधो गर्न सकेनन् । यसरी सार्वजनिक रूपमा मेरो लैङ्गिक पहिचानबारे उनीहरूले बहस गर्दा मैले आफूलाई अपमानित महसुस गरेँ । “अन्य” जनाइएका कागजातलाई लिएर यस्तो क्रमको यो त सुरुआत मात्र थियो । तर पछि यस्तो त कति भयो कति । म जहाँ गए पनि थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने र प्रमाणीकरणका लागि निकै पर्खनुपर्ने स्थिति आउन थाल्यो, किनभने मेरो कागजात जाँच गर्ने अधिकारीहरूले त्यस्ता कागजात पहिले कहिल्यै देखेकै हुँदैनथे ।[54]

निराश भएकी श्रेष्ठले सन् २०२० मा फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने निधो गरिन् । “यसपल्ट म आफ्ना एसआरएस [यौनाङ्ग सच्याउने शल्यक्रिया] का कागजातहरू लिएर गएँ र मेरो परिचयपत्रमा नाम भूमिका लेखिनुपर्ने माग राखेँ,” उनले भनिन् । “उनीहरूले मलाई अरू पनि केही व्यक्तिहरू हालै एसआरएसका कागजातहरू लिएर आएका र परिचयपत्रमा लिङ्ग परिवर्तनका लागि माग गरेको सुनाए र एक महिनापछि फर्केर आउन भने । एक महिनापछि फर्केर जाँदा त्यहाँ अर्कै अधिकृत थिए । तर उनले पनि मलाई त्यही कुरा भने र चिकित्सकीय प्रमाणको प्रक्रिया अनिवार्य भएको बताए ।[55]

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रेष्ठको अनुरोधलाई मेडिकल बोर्डमा पठायो र बोर्डले उनलाई शारीरिक परीक्षणका लागि आउन भन्यो । आफ्नो अनुभव सम्झँदै उनले भनिन् :

वीर अस्पताल[56] मा मैले डाक्टरहरूसँग भेट गरेँ । मैले उनीहरूलाई आफ्नो शल्यक्रियाका कागजातहरू देखाएँ । उनीहरूले मलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन भने । उनीहरू मेरो शरीर हेर्न चाहन्थे । यो मेरा लागि निकै अपमानजनक कुरा थियो । त्यहाँ एउटी नर्स पनि थिइन् । उनीहरूले मलाई पुरुष डाक्टरहरूबाट दुर्व्यवहार हुन नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । त्यो कुरा म बुझ्छु, तर जसरी उनीहरूले मलाई यस्तो भने, त्यस कुराले मलाई झनै असहज महसुस गरायो । डाक्टरले मेरो गुप्ताङ्गको वरिपरि छामछुम गर्न थाले । उनले भने, ‘सबै कुरा ठीक ठाउँमा छ भनी सुनिश्चित गर्न यस्तो गरेको ।’ उनले मलाई के पनि भने भने यदि मेरो छाती सम्म भएमा उनले मलाई महिला मान्न सक्ने छैनन् ।[57]

श्रेष्ठलाई अपमानबोध भयो । यस्तो कुरा अनुभव गर्दै गर्दा उनले आफ्नो मनमा आएका भावनाहरूलाई यसरी वर्णन गरिन् :

मेडिकल बोर्डमा अपनाइने प्रक्रियाको तरिकाले हामीलाई असहज महसुस गराउँछ । अपरिचित व्यक्तिहरूका अगाडि नाङ्गिनुपर्दाको अनुभव निकै त्रासदीपूर्ण हुन्छ । र कर्मचारीतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यही तरिका अपनाइन्छ । गृह मन्त्रालयले स्वअनुभूतिको अवधारणालाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा पनि उनीहरू हामी सबैलाई चिकित्सकीय जाँचका लागि पठाउँछन् ।[58]

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले मेडिकल बोर्डको प्रतिवेदन प्राप्त गरे र श्रेष्ठलाई बैठकका लागि बोलाए । “उनीहरूले मेरो नामलाई कैलाशबाट कैलाशी मात्र बनाउन मिल्ने, भूमिका बनाउन नमिल्ने बताए,” उनले भनिन् ।[59] “तर मैले उनीहरूलाई आफू राजनीति र टेलिभिजनमा भूमिकाको नामबाट चर्चित भइसकेकोले उनीहरूले राखिदिएको अर्को नक्कली नामले काम नगर्ने बताएँ । त्यसैले उनीहरूले मलाई भूमिका नाम दिए ।” त्यति बेला श्रेष्ठको आफ्नो नागरिकतासँग सम्बन्धित मूल मुद्दा उनको पुरुष नाम र तस्बिर थियो । लैङ्गिक सूचक उनको त्यतिखेरको मुद्दा नभएकाले उनले त्यसमा परिवर्तन गर्नका लागि माग गरिनन् । तर जब उनले तीन महिनापछि नयाँ नागरिकता प्राप्त गरिन्, त्यसमा उनको कानुनी लिङ्ग “F” (महिला) जनाइएको थियो । उनले यसलाई स्वीकार गरिन् र उनको मुद्दा जुन रफ्तारमा समाधान भयो, त्यसमा उनी खुसी थिइन् । यद्यपि, उनले यस कुरामा आफ्नो सार्वजनिक छविले भूमिका खेलेको बताइन् :

मैले त तीन महिनामै आफ्नो नयाँ नागरिकता पाएँ । तर तीन वर्षसम्म पनि पर्खिरहेका मानिसहरूका बारेमा मलाई थाहा छ । मेरो सार्वजनिक छविको कारणले मात्र मेरो काम छिटो भएको हो । मेरो मामिलामा असफल भएर अधिकारीहरू खराब देखिन चाहँदैनथे ।[60]

दाङ जिल्लाकी ३९ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला शिल्पा चौधरीले पनि ह्युमन राइट्स वाचलाई यस्तै कथा सुनाइन् । उनी आफ्नो “अन्य” जनाइएको कागजातसँग खुसी थिइन् । तर सरकारी अधिकारीहरूले उनको नाम बदल्नका लागि लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए । जब उनले शल्यक्रिया गरिन्, उनीहरूले उनको नाम परिवर्तन गरे र कानुनी लिङ्गलाई पनि “महिला” बनाइदिए । चौधरीलाई आफ्नो राजनीतिक चिनजान र प्रतिष्ठाले उनको प्रक्रियालाई सहज बनाउन मद्दत गरेको महसुस भयो ।[61]

यद्यपि, श्रेष्ठले जोड दिएझैँ, नागरिकता मात्र सम्पूर्ण कागजात होइन : “नागरिकता बदल्नु महत्त्वपूर्ण त छ, तर एउटा कागजात मात्र बदल्दैमा तपाईँको सबै काम सकियो भन्ने चाहिँ होइन । अरू पनि कागजातहरू हुन्छन् र तपाईँका कागजात जाँच गर्ने मानिसहरूले भर्नुपर्ने फारामहरू हुन्छन् ।”[62] रुक्शना कपाली लगायत अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अन्य व्यक्तिहरूले बृहत् रूपमा आफ्ना कागजात परिवर्तन गर्दा यस्तै समस्याहरू भोगेको बताए । कपालीको सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई यस प्रतिवेदनका पछिल्ला पृष्ठहरूमा सविस्तार समावेश गरिएको छ ।

सरिता एल. सन् २०२० मा भारतमा लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गराएपछि चिकित्सकीय प्रमाणीकरण परीक्षणका निम्ति सन् २०२१ मा काठमाडौँको वीर अस्पतालमा गइन् । “मैले चिनेका अरू मान्छेहरूले पनि त्यहाँ स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए र ठिकै हुन्छ भनेका थिए, त्यति राम्रो त होइन तर ठिकै । त्यसैले मैले पनि जाँच‍ गरिहाल्नुपर्‍यो भन्ने निधो गरेँ,” उनले भनिन् । सरिताले एउटै डाक्टरलाई मात्र भेट्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर उनी क्लिनिकको कोठामा प्रवेश गरेपछि अरू दुई जना पनि भित्र आए । “मलाई त्यो कुरा मन परेन । तर मलाई उनीहरू डाक्टर हुन् भन्ने लाग्यो, त्यसैले उनीहरूले जे भने मैले त्यही गर्नुपर्‍यो ।” उनको स्वास्थ्य परीक्षणको पहिलो भागको निरीक्षण गर्ने प्लास्टिक सर्जनले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई अवलोकन गर्न बोलाए । उनीहरू जम्मा आठ जना थिए । “मलाई लाग्यो - मैले यो परीक्षण गर्नैपर्छ, उनीहरूलाई मेरो शरीर छुन दिनुपर्छ, उनीहरूलाई हेर्न दिनुपर्छ । एउटी महिला डाक्टरले मेरो योनिमा आफ्ना औँलाहरू छिराइन् र जब दुखेपछि म चलेँ, उनले औँला बाहिर निकालिन्,” उनले भनिन् ।[63] त्यस अनुभवपछि उनले प्रशासनिक प्रक्रियाका बाँकी कदमहरूलाई अगाडि बढाइनन् र त्यसयता डाक्टरलाई भेट्न उनलाई असजिलो लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौँकी २६ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला दीपेक्षा एम. ले लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरी चिकित्सकीय प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक पर्ने भनिएका सम्पूर्ण कागजातहरू जुटाइसकेपछि पनि आफूले प्रक्रियाका क्रममा उल्लेखनीय अवरोधहरू सामना गर्नुपरेको बताइन् ।[64] दीपेक्षाले सुरुमा आफ्ना कागजातहरू प्रमाणीकरणका लागि वीर अस्पतालस्थित मेडिकल बोर्डमा बुझाइन् । कार्यालयमा दैनिक सम्पर्क गर्न थालेको तीन हप्तापछि उनलाई कार्यालयमा आएर कागजात लैजान भनियो । उनले भनिन् :

दर्ता सूचीमा चढाउनका लागि मैले अस्पतालको कारिन्दालाई आफ्नो कानुनी नाम टिपाउनुपर्‍यो । त्यसैले उनीहरूले मलाई डाक्टरलाई भेट्न बोलाउँदा मेरो मृतनाम[65] ले बोलाए । यसरी लामो समयपछि मलाई मेरो मृतनामले बोलाइएको यो प्रथम पटक थियो । मेरो शल्यक्रियापछि पनि मेरो मृतनाम प्रयोग भएको यो पहिलो पटक नै थियो । त्यसैले म भावनात्मक रूपमा निकै विचलित भएँ ।[66]

अधिकारीहरूले उनका कागजातहरू फिर्ता दिँदा तिनमा “प्रमाणित” छाप लगाइएको थियो । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य जाँचको प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । पहिलो जाँच प्लास्टिक सर्जनसँग थियो । त्यस दिन त्यहाँ वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन उपस्थित थिएनन् । त्यसैले उनलाई एक हप्तापछि आउन भनियो । “जब म फर्केर अस्पताल गएँ, मैले ती वरिष्ठ डाक्टरलाई भेट्न त पाएँ, तर मैले एउटी नर्स पनि त्यस कोठामा हुनुपर्छ भनी कर लगाउनु पर्‍यो, जसले गर्दा उनलाई रिस उठेजस्तो देखिन्थ्यो, तर उनले प्रतिरोध गरेनन्,” दीपेक्षाले भनिन् ।[67] पहिले नर्सले दीपेक्षाको यौनाङ्ग हेरिन्, त्यसपछि डाक्टरले पनि हेरे, तर जाँचका क्रममा उनलाई छोएनन् । “बारम्बार खुलेर बाहिर आउँदै अस्पतालको कारिन्दा वा प्रशासनिक कर्मचारीको अगाडि सार्वजनिक माहोलमा दर्जनौँ व्यक्तिहरूले सुन्ने गरी आफूलाई बुझाउँदै स्पष्टीकरण दिनुपर्दा सारै थकाइ र डर लाग्दो रहेछ,” उनले भनिन् ।[68]

स्वास्थ्य जाँच सकिएपछि अस्पतालले दिएका कागजात बोकेर दीपेक्षा मेडिकल बोर्डमा पुगिन् । तर कारिन्दाले बैठक स्थगित भएकोले उनलाई अर्को हप्ता आउन भने । उनी पर्खन तयार भएर घर फर्किन् ।

मैले आफ्नो ल्यापटप र केही किताबहरू लिएर गएँ र त्यहीँ बसेर काम गरेँ । अन्त कतै जान मानिनँ । म अग्लो कदकी छु र अङ्ग्रेजी बोल्छु, अनि मसँग ल्यापटप पनि छ । त्यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई मलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने केही सङ्केत त गर्छ । तर सबैले मैले जस्तो गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले मलाई चाहिएको कुरा पुरा नगरेसम्म मूलतया मैले आफ्ना सबै विशेषाधिकारहरू प्रदर्शन गरेँ ।[69]

तर मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गर्नु दीपेक्षाका लागि सुरुआत मात्र थियो । वास्तवमा यी कदमहरू चाल्न चाहने नेपालका अधिकांश पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि प्रक्रिया यहीँबाट सुरु हुन्छ । दीपेक्षाले आफू जन्मेको जिल्लाको वडा कार्यालयमा गएर मेडिकल बोर्डको पत्र स्वीकार गराउन उनीहरूसँग वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो । “पारलिङ्गी भनेको के हो भनेर वडा कार्यालयमा कसैलाई पनि थाहा थिएन,” दीपेक्षाले भनिन् । “मैले उनीहरूलाई अस्पतालबाट प्राप्त गरेका कागजातहरू देखाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेरो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस लेखिदिन भन्दा त उनीहरूले कुरै बुझेनन् ।” ती कर्मचारीहरूसँग बहस गर्न उनी बारम्बार वडा कार्यालयमा धाउनु पर्‍यो र उनीहरूले दोहोर्‍याई तेहर्‍याई उनीसँग भने, “हामीलाई थाहा छैन तपाईँलाई विश्वास गर्न सकिने हो कि होइन ।”[70]

अन्ततः दीपेक्षाले अर्को सहरमा अवस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने र आफ्नो लागि आफै वकालतको प्रयास गर्ने निर्णय गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि उनलाई थाहा भयो – त्यहाँ उनले भेटेकी कर्मचारी र उनले पहिले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा काम गरेका रहेछन् । त्यसैले अब उनीहरूले पूर्व सहकर्मीका रूपमा कुराकानी गरे । “उनी मलाई मद्दत गर्न उत्सुक थिइन्, त्यसैले उनले मेरै अगाडि वडा कार्यालयलाई फोन लगाइन् र उनीहरूलाई सिफारिस पत्र लेख्न भनिन् ताकि उनले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान सकून् ।” दीपेक्षा भोलिपल्ट वडा कार्यालयमा फर्केर गइन्, पत्र हात पारिन् र त्यसको भोलिपल्ट पत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् ।[71]

त्यसपछि दीपेक्षाले मेडिकल बोर्ड, वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका सबै पत्रहरू गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्‍यो । त्यसका अतिरिक्त आफ्नो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र र नागरिकताका सक्कल प्रति पनि पेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दीपेक्षाले बुझेकी थिइन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयमा कार्यरत आफ्ना सहकर्मीलाई ती कागजातहरू कूटनीतिक हुलाक सेवामार्फत पठाइदिन सकिन्छ कि भनेर मद्दत मागिन् र उनीहरू पनि सहयोग गर्न सहमत भए । २०७९ मङ्सिरमा दीपेक्षाले ह्युमन राइट्स वाचलाई अन्तर्वार्ता दिएको समयसम्म उनले कुनै पनि अद्यावधिक सूचनाबिना पर्खिएको तीन महिना बितिसकेको थियो र उनी केही डराएकी थिइन् । “जब मैले अद्यावधिक सूचनाका लागि [गृह मन्त्रालयलाई] सम्पर्क गरेँ, उनीहरूले मलाई भने - प्रत्येक कागजात फोनमार्फत रुजु गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले फोनै उठाउँदैनन्, त्यसैले काममा ढिलासुस्ती हुन्छ,” उनले भनिन् ।[72]

त्रियाको चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रक्रियाको अनुभव[73] २०७९ मङ्सिरमा ह्युमन राइट्स वाच र एक नेपाली एलजीबीटी अधिकार अभियन्ता पनि ४३ वर्षीया त्रिया राईसँगै वीर अस्पताल गए । त्यति बेला त्रिया आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गराइमाग्नका लागि सिफारिस पत्र प्राप्त गर्ने प्रयासमा थिइन्, जुन तथाकथित चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रक्रियाको एक कदम थियो । मङ्सिर २७ गते, जाडोको समय भए पनि काठमाडौँमा घमाइलो दिन छ । त्रिया सहरको मध्यभागमा रहेको हलचलयुक्त, अति व्यस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्था वीर अस्पताल आइपुग्दा बिहानको ९ बज्नै लागेको छ । उनी टिकटको लाइनमा उभिन्छिन् । टिकट काटेपछि पाइने पुस्तिकामा डाक्टरहरूले उनलाई जचाउँदाको विवरण लेख्नेछन् । हामी लिफ्टमा चढेर तीन तला माथि पुग्छौँ । सुरुमा एउटा सानो परीक्षण कक्षमा जानुपर्छ । त्यहाँ बाक्लो सर्ट लगाएका दुई जना पुरुष बसिरहेका छन् । एक जनाले मास्क पनि लगाएका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई यही प्रक्रियामा साथ दिइसकेकी अभियन्ता सिमरन आफू बस्नुअघि मलाई र त्यसपछि त्रियालाई बस्न इशारा गर्छिन् । त्रियाले एकजना डाक्टरलाई अघि टिकेट काटेपछि पाइएको पुस्तिका दिन्छिन् । ती डाक्टर प्लास्टिक सर्जन हुन् । उनी पुस्तिका खोल्छन् र के भयो भनेर सोध्छन् । त्रिया आफ्ना आँखा सिमरनतिर फर्काउँछिन् । “उनी पारलैङ्गिक व्यक्ति हुन्,” सिमरन भन्छिन् । “र उनलाई आफ्नो नागरिकता परिवर्तन गर्नका लागि अस्पतालबाट चिठी चाहिएको छ ।” प्लास्टिक सर्जन पुस्तिकामा लेख्न थाल्छन् । यसै बेला एक जना पुरुष बिरामी भित्र पस्छन् र अर्का डाक्टरकोमा जान्छन्, जो खाली छन् । ती डाक्टरले पुस्तिकामा केही निर्देशनहरू लेख्छन्, एन्टिबायोटिक बारे केही भन्छन् र ती बिरामीलाई फर्काउँछन् । अर्का पुरुष हातमा रगत लतपतिएको काम्रोसहित प्रवेश गर्छन् । डाक्टरले उनलाई एकछिन बाहिर पठाउँछन् र छिट्टै जाँच गर्ने बेड आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यसैबिच प्लास्टिक सर्जनले लेख्न छोडेर त्रियालाई बेडमा बस्नका लागि इशारा गर्छन् । बेड झुत्रो पर्दाको पछाडि कुनामा टाँसिएको छ । त्रिया उभिन्छिन् र पेटीमा हात पुर्‍याउन सजिलो होस् भनी ज्याकेट माथि सार्छिन् । प्लास्टिक सर्जनले पन्जा लगाउँदै गर्दा त्रिया बेडतिर जान्छिन् । सिमरन सोध्छिन् : “यहाँ महिला नर्स हुनुहुन्छ होला ?” डाक्टरले नर्स उपलब्ध भएको बताउँछन् र ढोकामा उभिएका हातमा काम्रो बाँधेका बिरामीलाई बाहिरपट्टि गई नर्सलाई ठूलो आवाजमा बोलाउन भन्छन् । दुई मिनेट पछि नर्स आइपुग्छिन् र सर्जन उभिन्छन् । उनीहरू पर्दा लगाउन एकएक छेउ तान्छन्, तर पर्दाले बेडको दुई-तिहाइ भाग मात्र ढाक्छ । उनीहरूको परीक्षणलाई ९० सेकेन्ड जति लाग्छ । त्यसपछि पर्दा खोलिन्छ । डाक्टर पन्जा खोल्छन्, बस्छन् र फेरि लेख्न थाल्छन् । त्रिया हाम्रा अगाडि देखा पर्छिन् र डाक्टरको छेउमा बस्छिन् । सिमरन सोध्छिन् : “डाक्टरले तिम्रा स्तन छोए ?” उनी टाउको हल्लाउँछिन् । अब हातमा काम्रो बाँधेको बिरामीलाई भित्र आउन दिइन्छ । डाक्टरले अझै दुई मिनेटसम्म लेख्छन् । त्यसपछि हामी परीक्षण कक्षबाट बाहिरिन्छौँ । हामीले जानुपर्ने दोस्रो ठाउँ बाहिरपट्टिको एउटा काउन्टर हो, जहाँ पुगेर सिमरन एउटी महिलासँग फाराम माग्छिन् । उनलाई दुई पृष्ठको फाराम र एउटा खाली पृष्ठ दिइन्छ । हामी त्रियालाई युरोलोजी विभागमा पठाउँछौँ । त्रियाको दर्ता प्रक्रियामा मद्दत गर्नका लागि सिमरन भित्र जान्छिन् र दर्ता पुस्तकमा लेख्ने जिम्मेवारी लिएका एक वृद्ध व्यक्तिलाई त्रियाको कानुनी पुरुष नाम र परिचयपत्र देखाउँछिन् । एक छिनपछि बाहिर निस्कँदै सिमरन भन्छिन् : “हामीलाई युरोलोजी परीक्षण गर्ने कोठामा कहिल्यै पनि जान दिँदैनन् ।” अर्थात् हामी यस परीक्षणमा त्रियाको साथमा रहन नपाउने भयौँ । हामी बाहिरपट्टि नै कुरेर बस्छौँ । सिमरन आफू निराश भएको कुरा मलाई बताउँछिन् : “म यहाँ ती मानिसहरूलाई मद्दत गर्न आउँछु जो साँच्चै यस प्रक्रियामा भाग लिन चाहन्छन् । त्यसपछि म सिंहदरबार जान्छु र कसैले पनि यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भनेर वकालत गर्छु । यो प्रक्रिया गाह्रो छ । मलाई मनै पर्दैन । तर आजको दिन त्रियाको लागि साँच्चै राम्रो दिन हो । त्यस कारण उनी निकै खुसी पनि छिन् । त्यसैले मैले पनि उनीसँगसँगै खुसी हुने प्रयास गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनलाई पनि राम्रो लागोस् ।” त्रिया बाहिर निस्कन्छिन् । उनको हातमा पहिले पाएको फाराम छ । उनको हातबाट फाराम सिमरन आफ्नो हातमा लिन्छिन् र हामी १० पाइला पछाडि त्यसै काउन्टरमा फर्कन्छौँ जहाँबाट त्यो फाराम पाइएको थियो । काउन्टरको भित्रपट्टि बसेकी महिलासँग उनी टाँस्ने कुरा माग्छिन्, त्रियाको हातमा भएको सानो खाम लिन्छिन् र त्यसबाट एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो निकाल्छिन् । हालै मात्र खिचिएको त्यस फोटोमा त्रियाको कालो, लामो कपाल पछाडिपट्टि बाँधिएको छ । फाराम नेपालीमा छ तर अङ्ग्रेजीमा भरिएको छ । सुरुका दुइटा बाकसमा “gender dysphoria” लेखिएको छ । तेस्रो बाकसमा लेखिएको छ - “breast reconstruction—7 years back in Kathmandu (no documentation). Gender affirmation surgery stage I (vulva reconstruction) and chest reconstruction at Olmec Hospital—Delhi in December 2019.” (“स्तन पुनर्निर्माण — ७ वर्ष अघि काठमाडौँमा (अभिलेख छैन) । डिसेम्बर २०१९ मा ओल्मेक अस्पताल, दिल्लीमा लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया (भग पुनर्निर्माण) चरण १ र छाती पुनर्निर्माण ।”) अर्को पृष्ठको माथिल्लो बाकसमा लेखिएको छ - “well defined vulva. Vagina is lying above urethral opening. Breast well defined circa areola and nipple.” (“सुपरिभाषित भग । योनि मूत्रमार्गको मुखको माथिपट्टि छ । अरिओला र निप्पल वरिपरि स्तन सुपरिभाषित ।”) सिमरन त्यो फोटो फाराममा टाँस्छिन् र फाराम काउन्टरकी महिलालाई फिर्ता दिन्छिन् । म देख्दैछु - ती महिला फाराम पढ्दै र त्यसमा भएको विवरण लेजरमा चढाउँदै छिन् । साथै त्यहाँ दुई जना पुरुषहरू छन्, जो उनीतिर निहुरिएका छन् र उनीहरू पनि त्यो विवरण पढ्दैछन् । उनीहरू सिमरनतिर हेर्छन् र त्रियालाई हेर्नको लागि नजर उठाउँछन् । महिलाले लेजरमा थप विवरण चढाउँछिन् र सिमरनले त्रियाका लागि लेखिदिएको पत्रमा छाप लगाउँछिन् । त्यस पत्रमा हस्ताक्षर गराउन हामी प्रशासन कार्यालय (हाम्रो तेस्रो गन्तव्य) तर्फ लाग्छौँ । कार्यालयमा कोही छैन । त्यसैले हामी २० मिनेट बाहिरै उभिन्छौँ । अनि एक जना पुरुष नजिकै आउँछन् । सिमरन उनलाई चिन्छिन् र हस्ताक्षर गरिदिन भन्छिन् । “पारलैङ्गिक फाराम,” उनी भन्छिन् । ती पुरुषले त्यसमा नपढी हस्ताक्षर गर्छन् । अब हाम्रो चौथो गन्तव्य मेडिकल बोर्डको कार्यालय हो । हामी कागजको चाङ समातेका, मास्क लगाएका एक जना पुरुषको छेउमा गएर बस्छौँ । उनी त्रियालाई सोध्छन् : “तपाईँ यहाँ के कामले आउनुभएको हो ?” “नागरिकता ।” “नागरिकता ?” “नागरिकता ।” “किन ?” “नागरिकतामा परिवर्तन गर्नु छ ।” उनी अलमल्ल पर्छन् । “मेडिकल बोर्डमा ?” “तपाईँ चाहिँ यहाँ के कामले आउनुभएको नि ?” उनी ती पुरुषलाई सोध्छिन् । “म मृगौला रोगी हुँ र मलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो छ । त्यसैले यहाँ आएको ।” उनी आफ्ना कागजपत्रतिर हेर्छन् र त्यसपछि टाउको उठाएर माथि हेर्छन् । “नागरिकता ? यहाँ ?” “हो । मैले नागरिकतामा परिवर्तन गर्नु छ ।” कोठामा रहेका अन्य तीन जना पुरुषहरूले यो कुराकानी सुनिरहेका छन् । त्रिया मेरो र सिमरनको बीचमा बस्छिन् । एक घण्टापछि सबै काम सकिन्छ । त्रियालाई चिठीको स्थितिबारे बुझ्न अर्को हप्ता फर्केर आउन भनिन्छ । यस प्रक्रियाको सकारात्मक नतिजा हुनेछ मेडिकल बोर्डको एउटा चिठी, जसमा उनको योनि छ भनेर पुष्टि गरिएको हुनेछ र यति भए उनको कानुनी रूपमा महिला बन्ने योग्यता पुग्छ भनेर लेखिएको हुनेछ । हामी अस्पतालमा जम्माजम्मी तीन घण्टा जति बिताउँछौँ । यस अवधिमा कम्तीमा १७ जनालाई त्रिया त्यहाँ किन गएकी हुन् भन्नेबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये चार जना लाइसेन्सप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुन् भने बाँकी अस्पताल प्रशासनका कर्मचारी वा रमिता हेर्नेहरू ।

२७ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला ऋतु एन. ले पनि नोभेम्बर २०२२ मा आफ्नो लैङ्गिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाको क्रममा वीर अस्पतालमा चिकित्सकीय प्रमाणीकरणका कागजात पेस गर्नुपरेको थियो । उनले भनिन् : “पुरुष डाक्टरले मेरा स्तन छोए, तर महिला नर्सले मेरो यौनाङ्ग जाँच गरिन् । उनीहरूले रुखो व्यवहार गरेनन्, त्यसैले ठीकै भयो । आफ्नो नाम बोलाउँदा फेरि कहिल्यै सबै जनाको निसाना हुनु नपर्ने भयो भनेर म चाहिँ खुसी नै छु ।”[74]

ऋतुले आफूमाथि गरिएको व्यवहारलाई सहज रूपमा लिन सके तापनि अरूहरूका निम्ति चिकित्सकीय प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पीडादायी रह्यो । स्थायी ठेगाना काभ्रे जिल्ला भई हाल काठमाडौँ बस्ने २९ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला अनीता एल. ले बताएअनुसार सन् २०१८ मा वीर अस्पतालमा भएको उनको चिकित्सकीय प्रमाणीकरणको प्रक्रियाले उनलाई यति असजिलो महसुस गरायो कि उनले त्यस प्रक्रियालाई तत्काल रोकेर पछिसम्मका लागि स्थगित गरिन् । “मलाई पुरुष डाक्टरहरूको मतिर हेर्ने तरिका मन परेन,” उनले भनिन् । “त्यसैले मैले मेरी महिला डाक्टर साथीलाई फोन गरेँ र मद्दत मागेँ । उनले वीर अस्पतालमा फोन गरिदिएपछि उनीहरूले मेरो परीक्षणको बेलामा महिला नर्स उपस्थित हुनेछिन् भन्ने वचन दिए र त्यसपछि मात्र म परीक्षणका लागि अस्पताल फर्केर गएँ ।”[75]

परीक्षणको समयमा नर्सको उपस्थिति भए पनि अनीताको परीक्षण अनुभव अपमानजनक रह्यो । “तैपनि पुरुष डाक्टरहरूले मलाई धेरै नै छोए,” उनले भनिन् । “उनीहरूले मेरा स्तन र यौनाङ्ग छोए र मेरो योनिमा आकार जाँच गर्नका लागि एउटा उपकरण घुसाए । यसले मलाई साँच्चै असहज महसुस गरायो ।”[76]

चितवन जिल्लाकी ३८ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला रोया जी. ले सन् २०२० मा आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रिया सुरु गर्दा आफू कागजात परिवर्तन गर्न जे पनि गर्न तयार रहेको बताइन् । “मैले प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा थालेँ र त्यसलाई काठमाडौँमा अवस्थित गृह मन्त्रालयसम्म पुर्‍याएँ,” उनले भनिन् ।[77] “मलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा थाहा थिएन । त्यसैले मैले अस्पतालमा लगायत धेरै बिन्ती गरेँ । म लगातार तीन दिन गएँ र मेरो चिकित्सकीय प्रमाणीकरण परीक्षण गरिदिन बिन्ती गरेँ । यसरी बिन्ती गर्दा यो प्रक्रिया यति गएगुज्रेको होला भनेर मलाई कत्ति पनि थाहा थिएन । सन् २०१९ मा लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरेपछि रोयाको शरीरलाई अरू कसैले छोएको यो परीक्षण नै पहिलो पटक थियो । कोठामा दुई जना पुरुष डाक्टर थिए तर नर्स थिइनन् । “एकजना पुरुष डाक्टरले मेरो योनिमा औँला छिराए र मलाई मेरो यौनाङ्ग र स्तनमा जताततै छोए,” रोयाले भनिन् । “मसँग आफ्नो शल्यक्रियाका सम्पूर्ण कागजातहरू थिए, तर पनि उनीहरूले मलाई यस्तो परिस्थिति भोग्न बाध्य बनाए ।”[78]

उनको परीक्षण र मेडिकल बोर्डको स्वीकृतिपछि रोयाका सक्कल कागजातहरूलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइयो । डिसेम्बर २०२२ सम्म दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ती कागजातहरू फिर्ता आएका थिएनन् । “दुई वर्षदेखि मैले कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि आवेदन दिन सकेकी छैनँ किनभने सबै ठाउँमा सक्कली नागरिकता नै खोज्छन्,” उनले भनिन् ।[79]

पारलैङ्गिक पुरुषहरूमा चिकित्सकीय हस्तक्षेपको खास प्रभाव

काठमाडौँका ३० वर्षीय पारलैङ्गिक पुरुष रोशन पारलैङ्गिक व्यक्तिका रूपमा बाँच्न पाउनुको श्रेय परिवारको सहयोग र आफूले किशोरावस्थामा सामुदायिक संस्थाहरू भेट्नुलाई दिन्छन् । “मैले अन्य पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई भेट्ने मौका पाएँ, उनीहरूका अनुभवबारे जान्न पाएँ र आफ्नै निर्णयहरू गर्न पाएँ,” उनले भने ।[80] तर रोशन र अन्य पारलैङ्गिक पुरुषहरूका लागि नेपालमा पहिचानको बढ्दो चिकित्साकरणका माझ लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताले गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।

रोशनले २३ वर्षको उमेरमा हर्मोन थेरापी सुरु गरे र पाँच वर्षको बचत प्रयोग गरेर २६ वर्षको हुँदा उनले काठमाडौँमा स्तन हटाउने शल्यक्रिया गराए । “शल्यक्रिया महँगो थियो र शल्यचिकित्सकको पनि पहिलो पारलैङ्गिक शल्यक्रिया थियो,” रोशनले भने । “मेरो छातीमा ठूलठूला, पीडादायी दाग बसे । तर पनि मैले यो शल्यक्रिया गराएँ भनेर मलाई खुसी लागेको छ ।”[81]

शल्यचिकित्सकले रोशनलाई हिस्टेरेक्टोमी लगायत लिङ्ग परिवर्तन गर्ने शल्यक्रियाहरू जारी राख्न सल्लाह दिए । “मैले सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउन खोजेँ । यसो गर्दा मलाई सस्तो पर्थ्यो र मसँग पैसा पनि थिएन । तर त्यहाँ मलाई मेरो पाठेघरमा क्षति नपुगेकोले यस्तो शल्यक्रिया गैरकानुनी हो भनियो,” रोशनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र आएमा हिस्टेरेक्टोमी गर्न सकिने कुरा चिकित्सकहरूले उनलाई बताए । रोशनले यस्तो पत्र पाउन पाँच महिना प्रयास गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीबाट नम्र आश्वासन मात्र पाए, पत्र चाहिँ कहिल्यै पाएनन् ।[82]

रोशनले भने, “जब म आफ्नो वडा कार्यालयमा पुग्छु, त्यहाँ उनीहरू नेपाल मेडिकल बोर्डले दिएको ‘लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र’ चाहियो भन्छन् ।” उनले अगाडि थपे :

समस्या के हो भने, मलाई आवश्यक फेलोप्लास्टी भन्ने लगायतका शल्यक्रियाहरू नेपालमा गर्न सकिँदैन । र, मलाई गर्नु परेको पनि छैन । नेपाल मेडिकल बोर्ड मेरो शिश्न छ कि छैन भनेर मात्र जान्न चाहन्छ । उनीहरू त्याचलैङ्गिक पुरुषहरूको शिश्न जाँच गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई मेरो यौनाङ्ग हेर्ने अधिकार किन छ, मैले बुझ्न सकेको छैनँ ।[83]

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको चिकित्साकरणले नेपालगन्जका ३८ वर्षीय पारलैङ्गिक पुरुष अरुण पी. का लागि पनि उल्लेखनीय अवरोध खडा गरेको छ । सन् २०१८ मा उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगे र आफ्नो कानुनी लिङ्गलाई “पुरुष” मा परिवर्तन गराइपाऊँ भनी अनुरोध गरे । “उनीहरूले मलाई मेरो नाम परिवर्तन गर्न सकिने तर मेरो लिङ्ग चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकिने बताए,” अरुणले भने । “जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरूले तोकेरै के भने त भन्दा मैले शल्यक्रिया नगरेसम्म नागरिकतामा मेरो लिङ्ग परिवर्तन गर्न सम्भव छैन ।” शल्यक्रिया नगरीकनै आफ्नो परिचयपत्रको लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाइदिन मिल्छ कि भन्ने अरुणको प्रश्नको जवाफमा ती कर्मचारीहरूले मिल्दैन भने र कानुनी लिङ्गमा कुनै पनि परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताए । “मलाई त्यति बेला साह्रै नरमाइलो लाग्यो । मलाई आफू यस संसारको हिस्सा नै नभएझैँ लाग्यो,” उनले भने ।[84]

अरुणका बाआमाले उनको विवाह पुरुषसँग गराइदिने प्रयास दुई पटक गरेपछि उनी १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो घर छोडेर हिँडे । तीमध्ये एकजना पुरुष उनकै उमेरका थिए भने अर्का उनीभन्दा निकै जेठा । उनी अहिले एक्लै बस्छन्, एउटा सानो गैससमा आउटरिच कार्यकर्ताका रूपमा काम गर्छन् । त्यसका साथै ससाना अस्थायी काम गर्दै उनी आफ्नो पेटपालो गर्दछन् । उनको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पुर्ख्यौली घरमा छ । उनले जन्मदर्ता मागे भने पनि उनलाई परिवारले देला भन्ने यकिन छैन । यसो हुँदा उनको जीवनमा एउटा अर्को तगारो थपिएको छ । अन्य पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूझैँ उनले आफ्नो लैङ्गिक सूचकका कारण विमानस्थलमा, सार्वजनिक शौचालयमा, मतदान गर्दा र औपचारिक रोजगारीको खोजी गर्दा दुर्व्यवहार तथा सार्वजनिक अपमानको सामना गर्नु परेको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले अरुणलाई लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गर्नका लागि शल्यक्रिया गर्न भनेका छन्, तर त्यसको सम्भावित खर्च सम्झेर उनलाई डर लाग्छ । “साह्रै महँगो छ,” उनले भने र आफूलाई भाडा तिर्न समेत प्रायः हम्मे हुने गरेको बताए ।[85]

कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अर्ध-आधिकारिक, असङ्गत र पछ्याउन गाह्रा छन् । नेपालगन्जकी प्रख्यात पारलैङ्गिक महिला अभियन्ता परिना चौधरीले स्थानीय सरकारी कर्मचारीहरूसँगको आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आफू र अन्य केही पहुँचवाला र नाम चलेका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पन्छाउन सफल भएको बताइन् । तैपनि उनको आफ्नो अनुभवमा र प्रक्रियाका क्रममा उनले मद्दत गरेका अन्य पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अनुभवमा चिकित्साकरणको मापदण्डले सरकारी कर्मचारीहरूले उनीहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने कुरालाई प्रभावित गरेको छ ।[86]

सन् २०२१ मा परिनाले भारतमा लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गराइन् र त्यसपछि आफ्नो कानुनी लिङ्गलाई “अन्य” मा परिवर्तन गराइपाऊँ भन्ने अनुरोधका साथ नेपालगन्जमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न गइन् । “उनले मलाई सोधे, ‘तपाईँसँग के प्रमाण छ ?’ र मैले जवाफ दिएँ ‘प्रमाण मै हुँ,’” उनले भनिन्। “त्यतिले नै पुग्यो । उनले मेरो कुरालाई स्वीकारे र एउटा सिफारिस पत्र लेखिदिए, अनि मैले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनै परेन ।”[87] तर परिनाले के कुरा झट्टै स्वीकार गरिहालिन् भने ती अधिकारीसँग कायम उनको वर्तमान सम्बन्धका कारण उनले चिकित्सकीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु नपरेको हो । “अवश्य पनि उनी मलाई चिन्छन् । मलाई यहाँ सबैले चिन्छन्,” उनले भनिन् । “र त्यसो नहुँदो हो त पनि मसँग फोटोमा ढाका टोपी लगाएको पुरुषको नागरिकता नै हुने थियो ।”[88]

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी २०७९ मङ्सिर २२ गते भैरहवाकी पारलैङ्गिक महिला आशिका थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी दिइन् । त्यस उजुरीको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश । विषय : न्याय र क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा । महोदय, म आशिष थापा (आशिका) ति.न.पा.-५ बस्ने एक तेस्रोलिङ्गी महिला हुँ । म यति बेला मेरो पहिचान (अन्य) खुल्ने गरी नेपाली नागरिकता पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवामा वडा नं. ५ को सिफारिस सहित गएँ । तर त्यहाँका प्रशासन प्रमुखले डाक्टर चेकजाँच गराई तेस्रोलिङ्गी भएको प्रमाण ल्याउनु भनी पत्र दिइयो । सोही पत्र लिई म लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा गई डा. भुवन (सर्जन) सँग मेरो पुरा शरीर नग्न भई परीक्षण गराएँ । तर उक्त परीक्षणपश्चात् कुनै किसिमको रिजल्ट नआउँदा उहाँहरूले कुनै किसिमको लिखित प्रमाण दिनुभएन र म अहिले नागरिकताविहीन छु, जसले गर्दा मेरो धेरै कामहरूमा रुकावट आएको छ । यसरी जि.प्र.का. भैरहवाले मलाई र मेरो अस्तित्वको मजाक बनाएको हुँदा मलाई मेरो पहिचान अनुरूपको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि यस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो अस्तित्वलाई नङ्ग्याइएकोमा क्षतिपूर्ति मिलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । श्रीमान्‌को जो आज्ञा । निवेदक : आशिष थापा (आशिका)

चिकित्साकरण र सामाजिक सुरक्षा

सरकारी कर्मचारीहरूले नागरिकतामा परिवर्तन गर्न नमान्ने मात्र होइन, अन्य सामाजिक सुरक्षाहरूबाट समेत वञ्चित गर्नका लागि चिकित्सकीय आधारहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिहरूले वर्णन गरे ।

नेपालको सुदूरपश्चिमका ‍३५ वर्षीय पारलैङ्गिक पुरुष राजु बी. ले आफू आफ्नो परिवारबाट टाढिएर बसेको र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रियामा जानका लागि घरपरिवारबाट कागजपत्र लिन आवश्यक पर्ने हुनाले प्रक्रियालाई नै अगाडि नबढाएको बताए । उनी आफ्नो परिवारसँग नबसेको १३ वर्ष भइसकेको थियो । उनीहरूले उनको विवाह पुरुषसँग गराउन दुई पटक जबरजस्ती गरेपछि उनी घर छोडेर हिँडेका थिए । “मैले आफ्ना साथीहरूबाट पनि यस प्रक्रियामा उनीहरूमाथि कत्तिको नराम्रो व्यवहार गरिएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु, त्यसैले मलाई आफूमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार हुने त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रक्रिया कति खराब छ भन्ने जान्दाजान्दै अति होला भनेर म त्यसमा प्रवेश नै नगरेको हो,” उनले भने ।[89] राजुले वर्षौँदेखि केही गैससहरूमा आंशिक समय काम गर्दै आएका भए तापनि घरपरिवारबाट टाढा बस्दा हातमुख जोड्नका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसैले उनी सन् २०१८ मा सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको कुरा थाहा पाएपछि निकै उत्साहित भए ।

“म अन्य दुई पारलैङ्गिक साथीहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा गएँ र त्यहाँका अधिकारीले हामीलाई भने, ‘तपाईँहरू साँच्चै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी निश्चित हुन सकेनौँ, त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई पैसा दिन सक्दैनौँ,’” राजुले भने र त्यस दिन अधिकारीहरू बिचको कुराकानीबाट उनीहरूले सबै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अन्तरलिङ्गी व्यक्ति हुन् भन्ने गलत विश्वास गरेको भन्ने बुझिएको बताए । त्यसपछि राजुले एउटा सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य गरी सरकारी अधिकारीहरूलाई विभिन्न प्रकारका यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी प्रशिक्षित गर्न बैठक डाके र सूचनामूलक सत्र आयोजना गरे । दुर्भाग्यवश, त्यस सत्रबाट राजुलाई आशा गरेजस्तो सहयोग हुन सकेन । सत्रको अन्त्यमा अधिकारीहरूबाट आएको प्रतिक्रियालाई सम्झिँदै उनले भने, “पहिचानहरू निकै धेरै छन्, त्यसैले हामी यति धेरै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैनौँ । यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि तपाईँको नागरिकताको लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाइएको हुनु जरुरी छ र चिकित्सकीय प्रमाण पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” राजुले चिकित्सकीय प्रमाणको अतिरिक्त आवश्यकतालाई चुनौती दिँदै नागरिकतामा “अन्य” जनाइएको छ भने सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई त्यतिले पुग्नुपर्ने बताए । उनले हामीलाई बताएअनुसार ती अधिकारीको जवाफ यस्तो थियो : “तपाईँहरूले सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्न, त्यस कारण तपाईँहरूले चिकित्सकीय प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानु पर्दछ । तपाईँ साँच्चै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्य हो कि होइन भन्ने कुरा हामीलाई चिकित्सकले मात्र बताउन सक्छन् ।”[90]

चिकित्साकरण केही आवेदकहरूको अनुभवमा प्रवेश गरेको छ भने अन्यले सिधै इन्कारको सामना गरेका छन् । “म सन् २०१३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय [नेपालगन्ज] मा गएँ र आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गरेर ‘अन्य’ बनाइदिन अनुरोध गरेँ,” नेपालगन्जकी ३२ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला नन्दिनी एल. ले भनिन् ।[91] “उनीहरूले मलाई भने, ‘हामीले तपाईँको लागि यो कागजातमा परिवर्तन गर्‍यौँ भने हामी पक्राउ पर्नेछौँ ।’ उनीहरूले मलाई शल्यक्रियाका कागजातहरू मागेनन् । मसँग भारतमा शल्यक्रिया गराएका कागजपत्रहरू समेत थिए । उनीहरूले शल्यक्रियाको प्रमाण भए पनि यो कुरा पटक्कै सम्भव छैन भने ।”[92]

 

 लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी अपर्याप्त नीतिको प्रभाव

आफ्नो अनुभूतिभन्दा फरक रूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन समेत हुन जान्छ ।

— पन्त वि. नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, नेपाल, २०७३

म आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छु । यसले मलाई निकै धेरै भित्री आनन्द दिलाउनेछ । जुन दिन मलाई महसुस हुन्छ कि मेरो सही पहिचान भएको छ र मलाई सम्मान गरिएको छ, त्यस दिन मेरो सबैभन्दा ठूलो सपना साकार हुनेछ ।

— नन्दिनी एल., २६, नेपालगन्ज, २०७९ मङ्सिर २९

कानुनको अगाडि एक व्यक्तिको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यलाई पुष्टि गर्ने आधारभूत पक्ष हो । ती पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू, जसका कागजातले उनीहरूलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचान र बाहिरी स्वरूप अनुसार पहिचान गर्दैनन्, उनीहरूका दिन प्रतिदिनका अन्तरक्रियाहरू अपमान र खतराले भरिएका हुन सक्छन् । यस प्रतिवेदनका लागि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका नेपालका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले कसरी व्यापक र हानिकारक रूढिवादसँग मिलेर लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अभावले सेवाहरू पहुँच गर्ने आफ्नो क्षमतालाई सीमित बनाएको छ र आफूहरूलाई दैनिक अपमानको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ भनेर वर्णन गरे ।

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको कानुनी मान्यताको बारेमा चर्चा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नागरिकता “दैनिक व्यवहार सञ्चालनका लागि प्राप्त गर्नुपर्छ ।”[93] तर जब पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक लगाइन्छ, उनीहरू हरेक दिन परिस्थितिको सामना गर्नका लागि नयाँनयाँ उपायहरू पत्ता लगाउन बाध्य हुन्छन् । “म सकेसम्म आफ्ना पहिचानका कागजातहरू लुकाउने प्रयास गर्छु,” राजु बी. ले भने । “म पहिले काम गर्ने गैससले मलाई एउटा कर्मचारी परिचयपत्र दिएको थियो, जसमा मेरो पुरुष नाम र फोटो छ र यसले धेरैजसो ठाउँमा काम गरेको देखिन्छ, त्यसैले कुनै अधिकारीले सरकारी परिचयपत्र नमागेसम्म म त्यसैले काम चलाउँछु ।”[94] दीपेक्षा एम. ले पनि यस्तै जुक्ति प्रयोग गर्ने गरेको बताइन् : “म बैंक र एयरपोर्टमा जानको लागि [पूर्व रोजगारदाता अन्तर्राष्ट्रिय गैससले जारी गरेको] पुरानो परिचयपत्र प्रयोग गर्छु । अहिलेको लागि त यसले काम गरिरहेको छ, तर केही महिनामा यसको म्याद समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि के गर्ने होला, थाहा छैन ।”[95]

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र युएन वुमनले २०८० पुस ६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मनोचिकित्सक एवम् जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने, "म मानिसहरूका लागि आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न सरल र सुलभ प्रक्रिया सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छु ।”

“अन्य” लैङ्गिक कानुनी वर्गीकरणका जटिलताहरू

नेपालका प्रणालीहरूमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणको सुरुआत मिश्रित नतिजासहित कार्यान्वयनमा आएको छ ।

केही जटिलताहरूको जरा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणको परिभाषामा गाडिएको छ । यस वर्गीकरणभित्र थुप्रै पहिचान र अभिव्यक्तिहरू छन् । सन् २०१३ मा नेपालका १,२०० भन्दा बढी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेटेर सञ्चालन गरिएको एक सर्वेक्षणको क्रममा सोधिएको एउटा खुला लैङ्गिक प्रश्नको जवाफमा सातभन्दा बढी साझा पहिचान शब्दावली कब्जा गरिएको थियो ।[96] मानवशास्त्री डेभिड गेलनरका अनुसार, “धेरैलाई यो नयाँ शब्दावली भ्रमपूर्ण र अनुपयुक्त समेत लागे पनि राजनीतिक रूपमा सचेत नेपालीहरूले राम्रोसँग के बुझेका भिए भने यो धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू मिलेर बनेको एक वर्गीकरण हो, जुन राज्यलाई दबाब दिन र राज्यबाट स्रोतहरू दाबी गर्न परिचालन गरिएको थियो ।”[97] प्राज्ञ कुमुद रानाले नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अध्ययनमा पहिचान निर्माणको जाँच गर्ने क्रममा लेखेकी छिन्, “‘तेस्रोलिङ्गी,’ ‘मेटी’ र ‘नटुवा’ एउटै वर्गीकरणका भिन्न रूपहरू हुन् । ... [व्यक्तिहरूले] यी वर्गीकरणहरूलाई फरक-फरक ठाने तापनि एउटा व्यक्तिलाई आफू एकभन्दा बढी वर्गीकरणभित्र पर्छु भन्ने लाग्नसक्छ ।” [98] रानाको निष्कर्ष छ, “यस्ता रैथाने शब्दहरू ... सबैले लैङ्गिक वर्गीकरणका साथै यौनिकतासम्बन्धी परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिने व्यक्तिगत विचारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्, तिनीहरू एकअर्काबिच समानता छ र तिनीहरू तथा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणमा समेत समानता छ भन्ने बुझाइ व्याप्त रहेको पाइयो ।”[99] यस निष्कर्षले पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दामा विभिन्न प्रकारका पहिचान तथा अभिव्यक्तिलाई बुझाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको “तेस्रोलिङ्गी” शब्दावलीको व्यापक प्रयोगसँग मेल खान्छ ।

आत्म-पहिचानको सिद्धान्तमा आधारित यस्तो लचिलो र व्यापक वर्गीकरण अग्रगामी दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हो र मानव अधिकारको मापदण्डसँग सम्मत पनि छ । तर पनि यो पर्याप्त भने छैन । आफूलाई पुरुष वा महिला भनेर पहिचान गर्ने र तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणमा राखिएकोमा आपत्ति जनाउने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले महिला वा पुरुषका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न राज्यसँग माग राख्नसक्ने र राज्यबाट मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुनु पर्दछ ।

केही पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचानलाई जनाउन रैथाने वर्गीकरणमा आधारित शब्दावली प्रयोग गर्न सहज महसुस गर्दछन् र उनीहरूको अधिकारलाई आधिकारिक कागजात तथा अभिलेखहरूमा तेस्रोलिङ्गी सूचक प्रयोग गरी मान्यता प्रदान गर्न सकिन्छ । तर अन्य पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण सहज लाग्दैन किनभने उनीहरू आफूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा पहिचान गर्दछन् । उनीहरूलाई आफ्नो जन्मँदैको लिङ्ग प्रतिबिम्बित गर्ने कागजातहरू वा तेस्रोलिङ्गी सूचकमध्ये एक रोज्न लगाई उनीहरूको कानुनी मान्यताको अधिकारलाई सीमित गर्नु हुँदैन । “स्वअनुभूति” को उही सिद्धान्तमा उनीहरूलाई पनि पुरुष र महिलाको वर्गीकरण उपलब्ध हुनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै पारलैङ्गिक व्यक्ति लगायतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो मौलिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि समावेशी वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यद्यपि, पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि “अन्य” लैङ्गिक सूचकमा सीमित गर्ने (र पारलिङ्गीहरूका लागि लैङ्गिक सूचकका विकल्पहरूको रूपमा “पुरुष” वा “महिला” समावेश नगर्ने) हालको प्रणाली आफैमा अपर्याप्त छ । यस सीमितताका साथै कानुनको असमान प्रयोग र चिकित्सकीय प्रमाणीकरणप्रतिको बढ्दो निर्भरताका कारण सार्वजनिक स्थल र रोजगारीका अवसरहरू लगायतका क्षेत्रमा नेपालका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत अधिकारको उल्लङ्घन हुन जान्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा दुर्व्यवहार र अपमान

जुन व्यक्तिका कागजातहरू उनीहरूको लैङ्गिक अभिव्यक्तिसँग मेल खाँदैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु खतरनाक र अपमानजनक अनुभव हुनसक्छ । खास गरी विदेश भ्रमण गर्दा उनीहरूका लागि स्थिति गम्भीर बन्नसक्छ र उनीहरूले जालसाजीको आरोपदेखि र कडा सुरक्षा जाँच र अपमानसम्मको अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारविदहरूले सुरक्षा जाँचका प्रक्रियामा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई यसरी लक्षित गरिने कार्यलाई निन्दा गरेका छन् ।[100]

यी अवरोधहरूले नेपालका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई असर गर्दछन् । यस प्रतिवेदनका लागि अन्तर्वार्ता दिने लगभग सबै पारलैङ्गिक व्यक्तिले यातायातको सुविधा लिने प्रयास गर्दा कडा सोधपुछ, अपमान वा ढिलासुस्तीको घटना भोग्नुपरेको बताए । विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि महिला र पुरुषका लागि फरक-फरक लाइनहरूलाई बारम्बार समस्याका रूपमा उद्धृत गरियो । बस यात्रामा भोगिएका घटनाका उदाहरणहरू पनि उल्लेख भए ।

पारलैङ्गिक पुरुष राजु बी. आफूलाई पुरुषको रूपमा चिनाउने कागजातहरू चाहन्छन् । तर त्यस्ता कागजात उनीसँग छैनन् । आफ्नो दिल्ली यात्राको स्मरण गर्दै उनी भन्छन् :

काठमाडौँ एयरपोर्टमा एक जना कर्मचारीले मेरो परिचयपत्र हेरेपछि मलाई महिलाको लाइनमा पठाए । लाइनमा बसेका महिलाहरूले मलाई घोरिएर हेरे र कानेखुसी गरे । त्यसको केही मिनेटपछि एक जना सुरक्षा गार्डले मलाई लाइनबाट बाहिर तानेर गाली गरे र पुरुषको लाइनमा जान भने । जब म पुरुषको लाइनको अगाडिपट्टि पुगेँ, त्यहाँका गार्डले मेरो परिचयपत्र हेरे र कराउँदै सोधे, ‘बहिनी, तपाईँ यहाँ किन ?’[101]

राजुका एकजना साथीले उनको पक्षमा वकालत गर्दै विमानस्थल कर्मचारीलाई उल्टै कराइदिएपछि अन्तत: ती कर्मचारी माने र राजुलाई महिलाको लाइनमा उभिन दिए । त्यसपछि त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको राजुले बताए ।

सन् २०२२ को गर्मी याममा २६ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला दीपेक्षा एम. लाई काठमाडौँ विमानस्थलका कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरे । उनी थाइल्याण्डमा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरेर त्यस रात स्वदेश फर्केकी थिइन् । “रातको २ बजेको थियो । त्यहाँका सुरक्षा गार्डले मेरो शरीरको खोजतलास नलिई नछोड्ने कुरा गरे र त्यसपछि अध्यागमनको प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि लाइनमा कुरिरहेका सम्पूर्ण मानिसहरूको अगाडि चिच्याउँदै मलाई ‘यो तपाईँ होइन !’ भने,” उनले भनिन् ।[102]

तनहुँ जिल्लाकी २७ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला ऋतु एन. ले पनि काठमाडौँ विमानस्थलमा यस्तै दुर्व्यवहारको सामना गरेको अनुभव सुनाइन् ।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बरको कुरा हो । त्यस बेला मैले बैंककमा शल्यक्रिया गरिसकेकी थिएँ । एक दिन आन्तरिक उडानका लागि म काठमाडौँ एयरपोर्ट पुगेकी थिएँ । त्यहाँका कर्मचारीहरूले मेरो लैङ्गिक सूचकका कारण मलाई दु:ख दिए । उनीहरूका सामु मैले आफ्नै बारेमा, आफ्नो शरीरको बारेमा, बैंककमा भएको शल्यक्रियाको बारेमा लामो व्याख्या गर्नुपर्‍यो । उनीहरूले मेरो परिचयपत्र एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म राखे र परिचयपत्रमा भएको व्यक्ति म नै हो कि होइन भनेर एकआपसमा छलफल गरे । त्यही समयमा मैले महसुस गरेँ कि मैले नयाँ परिचयपत्रका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि डाक्टरसँग केही ननिका पलहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ र नयाँ परिचयपत्र पाउन वर्षौँ लाग्नसक्छ भन्ने कुरा मैले बुझेकी थिएँ । तर पनि दैनिक अपमान सहनुभन्दा यही राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो ।[103]

काठमाडौँमा यौनकर्मीका रूपमा काम गर्ने पारलैङ्गिक महिलाहरू रोया जी. र गीता जी. का लागि उनीहरूको पहिचानसँग मेल नखाने लैङ्गिक सूचकहरूले शारीरिक तथा आर्थिक जोखिमहरू उत्पन्न गरेका छन् । रोयाले आफू पारलैङ्गिक व्यक्ति भएको कुरा खुलासा गर्ने मामिलामा आफ्ना यौन ग्राहकहरूसँग निकै होसियारी अपनाउने गरेको बताइन् । “ग्राहकहरूले म पारलैङ्गिक व्यक्ति भएको थाहा पाएपछि मैले उनीहरूको कुटाइ खाएकी छु, ब्ल्याकमेल सहेकी छु र उनीहरूले पैसा तिर्न नमानेका घटनाहरू पनि छन् । त्यसैले म आफू पारलैङ्गिक व्यक्ति भएको कुरा सधैँ लुकाउँछु,” उनले भनिन् । “म उनीहरूलाई आफ्नो कानुनी नाम वा लिङ्ग सङ्केत गर्ने कुनै पनि कागजात देखाउन सक्दिनँ किनभने मैले त्यस्ता कागजातलाई अझै परिवर्तन गरेकी छैनँ ।”[104] गीताले आफ्नो कानुनी लिङ्गका कारण उत्पन्न भएको अर्को समस्याको बारेमा बताइन् :

आजभोलि यौन ग्राहकहरू बढीभन्दा बढी मोबाइल एपबाट पैसा तिर्न खोज्छन् । तर एपमा दर्ता हुनका लागि त्यसलाई आफ्नो बैंक खातासँग जोड्नुपर्‍यो अनि खातामा त कानुनी अर्थात् पुरुषको नाम छ, अनि एपमा पनि पुरुषकै नाम देखिने भयो । नयाँ ग्राहक वा म पारलैङ्गिक व्यक्ति हुँ भन्ने थाहा नभएका ग्राहकहरूले मेरो पुरुष नाम भएको एप प्रोफाइल हेरेको बेला म नर्भस हुन्छु ।[105]

रोजगारीमा अवरोधहरू

नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि विकल्पहरू सीमित हुँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन एकरूपले नहुँदा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको रोजगारीलाई सुरक्षित गर्ने क्षमता र मर्यादापूर्ण तथा सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले गर्दा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई काम खोज्ने र त्यसलाई कायम राख्ने मामिलामा उल्लेखनीय बेफाइदा पुगेको छ । सन् २०२१ मा काठमाडौँका २०० पारलैङ्गिक महिलाहरूमा अध्ययन गर्दा अध्येताहरूले पत्ता लगाएअनुसार ७८ प्रतिशत उत्तरदाताहरूलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका कारण रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको हो जस्तो लागेको थियो ।[106]

काठमाडौँका पारलैङ्गिक पुरुष रोशन बी. ले औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि प्रयत्न गरे । तर रोजगारदाताले नागरिकतामा विवरणले मेल नखाएको देखेपछि उनले काम पाएनन् । “आवेदन दिँदा मैले आफ्नो सिभी र नागरिकता पठाएको थिएँ (नागरिकतामा मेरो लिङ्ग ‘महिला’ लेखिएको थियो भने नाम र फोटो पनि महिलाकै थियो) । कम्पनीले मलाई रिसेप्शनिस्ट पदमा अन्तर्वार्ताको लागि बोलायो,” उनले भने । “तर जब म त्यहाँ पुगेँ, त्यहाँका हाकिमले भने, ‘हामीले त एउटी सुन्दर युवतीको आश गरेका थियौँ, तपाईँ होइन । त्यसैले हामी तपाईँलाई काम दिन सक्दैनौँ ।’”[107]

“लिङ्गको महलमा ‘महिला’ लेखिएको कागजात भएमा औपचारिक रोजगारी खोज्न सजिलो हुनेछ,” एकजना अन्तर्वार्ता दिने ४३ वर्षीया पारलैङ्गिक महिलाले भनिन्, जो पेसाले यौनकर्मी हुन् । “मैले अरू काम खोज्ने प्रयास पनि नगरेको होइन, तर उनीहरू या त मलाई सिधै हुँदैन भन्छन् या कहिल्यै फोन फर्काउँदैनन् । म एक योग्य व्यक्ति हुँ र मलाई लाग्छ म काम पाउन सक्छु ।”[108]

जबजब २९ वर्षीया अनीता एल. ले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा काम पाउँछिन्, तबतब उनी कार्यस्थलमा दुर्व्यवहारको सिकार हुन पुग्छिन् । “मेरो स्वर अलि गहिरो छ । मेरो बानीबेहोरा परम्परागत रूपमा सत्‌प्रतिशत नारीसुलभ पनि छैन । त्यस कारण मानिसहरूले मलाई निगरानीमा राख्छन्,” उनले भनिन् । “म आफूलाई पारलैङ्गिक व्यक्तिको रूपमा स्वीकार र अभिव्यक्त गर्छु । तर त्यसको मतलब मानिसहरूले मलाई हानि पुर्‍याउन पाऊन् भन्ने होइन र यो पनि होइन कि सरकारले मलाई उपयुक्त परिचयपत्र प्राप्त गर्ने कार्यमा बाधाहरू खडा गरेर खराब स्थितिलाई झन् खराब बनाउन भूमिका खेलोस् ।”[109]

नेपालगन्जकी ५० वर्षीया पारलैङ्गिक महिला चण्डिका एन. ले अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्रै काम गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, “जब म होटेलमा क्लिनरको जस्तो अलि बढी औपचारिक जागिर खोज्ने प्रयास गर्छु उनीहरू मलाई भन्छन्, ‘तिमी महिला हौ तर यस परिचयपत्रले त तिमीलाई पुरुष भन्छ । अर्को परिचयपत्र लिएर आउने भए आऊ, नत्र हामी तिमीलाई काम दिन सक्दैनौँ ।’” [110] चण्डिकाले शल्यक्रिया गरेमा उनका कागजातहरूमा कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गरी “महिला” बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुनेकी छिन् । तर उनको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । आर्थिक अवरोधहरूका कारण उनका लागि शल्यक्रियाको कल्पना गर्नसम्म पनि असम्भव छ :

सबैभन्दा पहिले मलाई खाना र स्वास्थ्य सेवा अनि बासको खाँचो छ । त्यसपछि मसँग पैसा बाँकी भयो भने मलाई लाग्छ म शल्यक्रिया गर्न जान्छु । त्यो सबै पैसा शल्यक्रियामा खर्च नगरी नयाँ कागजातहरू पाउन पाए राम्रो हुने थियो ।[111]

कोभिड-१९ विरुद्धका उपायहरूको प्रभाव

कोभिड-१९ महामारी जस्ता आपत्‌कालीन र सङ्कटका अवस्थाले एलजीबीटी व्यक्तिहरूका लागि लगायत संरचनागत असमानताहरूलाई बढाउँछन् । लाञ्छना, भेदभाव र हिंसाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको अनुभव विभिन्न सीमान्तकृत समुदायसँग छ, तर एलजीबीटी व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ निश्चित तरिकाले असमान प्रभाव पर्नसक्छ । लैङ्गिकता र परिवारको सङ्कुचित परिभाषाले एलजीबीटी व्यक्तिहरूलाई सहायता, राहत र सेवाहरूबाट बहिष्करणको जोखिममा पार्नसक्छ ।

यस प्रतिवेदनले अभिलेख गरेझैँ नेपालमा र विश्वका अन्य भागहरूमा समेत थुप्रै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पहिचान र अभिव्यक्तिअनुसारका परिचयपत्र छैनन् ।[112] यसको मतलब कुनै पनि बेला उनीहरूले कुनै अधिकृतलाई परिचयपत्र देखाउनुपर्दा, जस्तै उदाहरणका लागि यात्रा गर्दा वा स्वास्थ्य सेवा लिँदा वा सहायता माग्दा, सम्भावित रूपमा जोखिम हुन्छ । लिङ्ग छुट्याएर वितरण गरिने सेवाहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भेदभावपूर्ण हुनसक्छन् जसले आफ्नो लिङ्ग एक बताउँछन् तर उनीहरूको परिचयपत्रमा लिङ्ग अर्कै हुन्छ । यो अवस्था मानवीय सहायताका परिस्थितिहरूमा आउनसक्छ किनभने सहायता र राहत प्रायः “पारिवारिक” एकाइका आधारमा दिइन्छ । महिला र पुरुषको दम्पती भएको घरधुरीलाई मात्र परिवारको रूपमा परिभाषित गर्ने हो भने थुप्रै एलजीबीटी व्यक्ति र उनीहरूका परिवार बहिष्करणमा पर्नसक्छन् ।[113]

नेपालमा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्रहरूले कोभिड-१९ महामारीअघि नै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न सकेका थिएनन्,[114] र सरकारले फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ । “२०७२ सालको भूकम्पपछि र कोभिड-१९ को महामारीको समयमा सरकारले वितरण गर्ने राहत प्राप्त गर्नका लागि परिचयपत्र खोजियो । यसले गर्दा आफ्ना कागजातमा लैङ्गिक विवरण परिवर्तन नगरेका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई राहत सेवाका लागि परिचयपत्र पेस गर्न लगभग असम्भव भएको थियो,” काठमाडौँका पारलैङ्गिक पुरुष रोशन बी. ले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए ।[115]

सङ्कटको अवस्थामा एलजीबीटी व्यक्तिहरूले भोग्दै आइरहेका बहिष्करण र चुनौतीहरूलाई महामारीले थप उजागर गरिदियो र यसले नेपालस्थित युएन वुमन अफिस र रुक्शना कपाली लगायतका अभियन्ताहरूलाई नेपालमा कोभिड-१९ को सन्दर्भमा नारीवादी तथा क्वयेर मागपत्र लेख्न प्रेरित गर्‍यो ।[116]

पारलैङ्गिक पुरुष राजु बी. ले भने :

वास्तविकता के हो भने हाम्रो रोजगारीको अवस्था पहिले पनि नाजुकै थियो, त्यसलाई कोभिड लकडाउनले झन् खराब बनायो । हामीमध्ये धेरै जनाले आफ्नो घरपरिवारसँग सम्बन्ध तोडेका थियौँ र भाडाका कोठामा सरेका थियौँ । त्यसैले हामीलाई आम्दानीको साँच्चै खाँचो थियो । लकडाउनले गर्दा हाम्रो आम्दानी बन्द भयो र हामीहरू कोहीकोही घर फर्केर परिवारसँग बस्नुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरूसँग जति बेला पनि घरभित्रै बस्नुपर्दा हामी कसैकसैलाई सास्ती भयो । उनीहरूले हामीलाई साँच्चै नराम्रो व्यवहार गरे र हामीलाई सधैँ नराम्रो महसुस गराए । यस्तै अनुभवले गर्दा यहाँ नजिकै विगत दुई वर्षमा दुई जना समयौनिक महिला साथीहरूले आत्महत्या गरेको मलाई थाहा छ । आर्थिक स्वतन्त्रता नै हाम्रो सुरक्षा हो । यसबिना हामीमाथि निरन्तर रूपमा खराब व्यवहार हुने जोखिम छ ।[117]

अस्ट्रेया फाउन्डेसनका अनुसार “सुरुमै परिवारबाट त्यागिएका थुप्रै LGBTQI+ व्यक्तिहरू” कोभिड-१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट उत्पन्न आर्थिक तनावलाई निवारण गर्न “फेरि उही परिवारमा फर्कन सकेनन् ।”[118]

कोभिड-१९ को खोप सबैका लागि उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व नेपालको काँधमा छ । कोभिड-१९ का खोपहरू प्राप्त गर्ने मामिलामा सुरुतिरका अवरोधहरूले वैभवशाली सरकारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्रय शक्ति नभएका नेपाल जस्ता सरकारहरूलाई बेफाइदामा पारे । वैभवशाली सरकार तथा औषधि कम्पनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति बाँडफाँड गर्न र सम्बन्धित खोप उत्पादन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न नसक्दा यस्ता जीवन रक्षा गर्ने खोपहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो । आर्थिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित उल्लेखनीय अवरोधहरूका बाबजुद[119] नेपालले अन्ततः खोपको पर्याप्त मात्रा प्राप्त गर्‍यो ।

शारीरिक रूपमा हेर्दा एउटा देखिने अनि परिचयपत्रमा अर्कै लैङ्गिक सूचक हुने व्यक्तिहरू विरुद्धको भेदभाव केही पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि खोप पाउने दिशामा अर्को बाधाका रूपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई पुर्‍याउने गरी खोपका मात्रा प्राप्त गरे पनि उपलब्धता र पहुँच फरक-फरक कुरा हुन् । यो कुरा खास गरी सीमान्तकृत जनसङ्ख्याका लागि सत्य साबित हुनसक्छ, जस्तै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि, जसले पहिलेदेखि नै भेदभाव र स्वास्थ्य सेवामा अवरोधहरू झेल्दै आएका छन् ।

नेपालगन्जका पारलैङ्गिक पुरुष अरुण पी. ले खोप लगाउनका लागि गर्नुपरेको सङ्घर्षको बारेमा सुनाए ।

म सुरुमा सरकारी खोप केन्द्रमा गएँ । तर त्यहाँ मैले आफ्नो परिचयपत्र देखाउनुपर्ने भयो । अनि त्यहाँ तैनाथ कर्मचारीले मलाई सोधे, ‘तपाईँले यो “महिला” को नागरिकता किन बोकेको ? यो त तपाईँ होइन ।’ उनीहरूले मलाई पछि फर्केर आउन भने । तर भोलिपल्ट जाँदा अर्कै व्यक्ति थिए । उनले पनि त्यही कुरा भने । अनि मैले बुझेँ, म जति पटक गए पनि उनीहरूले मलाई खोप लगाउन दिनेवाला छैनन् । त्यसैले मैले जानै छोडिदिएँ । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अफिसमा कोभिडको खोप भएकोले मात्र मैले सुइ लगाउन पाएको हुँ ।[120]

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र यससँग सम्बद्ध देशभरका संस्थाहरूद्वारा पैरवी गर्ने प्रयासहरूको परिणामस्वरूप खोप कार्डहरूमा तेस्रोलिङ्गी विकल्प थपिएको हो । साथै तिनीहरूले केही क्षेत्रमा कोभिड-१९ खोप अभियानका क्रममा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूप्रति लक्षित बाहिरी क्रियाकलाप सञ्चालन गरे । फलत: खोपको पहुँचमा सुधार आयो । विश्वव्यापी खोप सङ्गठन GAVI ले सकारात्मक परिवर्तन आएको बतायो : “महिला/पुरुषमा आधारित नेपालको कठोर प्रक्रतिको परिचयपत्र प्रणालीले मुलुकको पारलैङ्गिक समुदायका थुप्रै सदस्यहरूलाई कोभिड-१९ को खोप लगाउनबाट रोकेको थियो । अभियन्ताहरूको एउटा समूहले सरकारसँग सहकार्य गर्दै यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउँदैछ ।” [121]

 

लैङ्गिक पहिचान र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय विधिशास्त्र

म लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतामा प्रयोग हुने चिकित्सकीय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु । यो पुरै विचार नै असङ्गत छ । यदि त्याचलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो नागरिकता हराए र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्‍यो भने उनीहरूलाई कहिल्यै पनि यौनाङ्ग जाँच गर्न भनिँदैन । यौनाङ्गमार्फत गरिने लैङ्गिक प्रमाणीकरणको कुनै अर्थ छैन । उनीहरू हामीलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । यस कारण मात्र उनीहरू यो सब गरिरहेका छन् ।

—शिल्पा चौधरी, दाङ जिल्लाकी पारलैङ्गिक अभियन्ता, २०७९ मङ्सिर २५

नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको बढ्दो चिकित्साकरण प्रशासनिक राज्य, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रदान गरिएको सामाजिक-राजनीतिक अख्तियार र कानुनको अगाडि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका अति जरुरी, व्यावहारिक इच्छाहरूलाई संलग्न गर्ने जटिल जालोमा जेलिएको छ । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत र २०६३ माघमा अन्तरिम संविधानको घोषणासँगै एलजीबीटी अधिकार अभियानको एक लहरले सफलतापूर्वक संविधानलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना मुद्दाहरूलाई अदालतमा पुर्‍यायो । सर्वोच्च अदालतका क्रमिक फैसलाहरूले सरकारी निकायहरूलाई पारलैङ्गिक व्यक्तिको आत्म-पहिचानमा आधारित प्रक्रिया लागु गर्न (उनीहरूले तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण रोज्न चाहेमा तेस्रोलिङ्गी रोज्न दिने वा पुरुष र महिलाको लैङ्गिक वर्गीकरण रोज्न चाहेमा पुरुष र महिला रोज्न दिने) र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सामाजिक कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्न आदेश दिएका छन् । यो प्रतिवेदन तयार पार्ने बेलासम्म विचाराधीन रहेका मुद्दा लगायत भविष्यका फैसलाहरूलाई र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका हक, अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको विकासका लागि अदालतको विद्यमान विश्लेषणले मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्दछ ।

सुनिलबाबु पन्त समेत वि. नेपाल सरकार (२०६४)

पन्त समेत वि. नेपाल सरकारको मौलिक मुद्दामा अदालतले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको स्वघोषित लैङ्गिक पहिचानको सम्मान गर्न आदेश दिँदै नितान्त “स्वअनुभूति” को आधारमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण समावेश गर्ने गरी नागरिकताका कागजातमा संशोधन गर्न निर्दिष्ट रूपमा निर्देशन दिएको थियो । यस अर्थमा उक्त मुद्दाले नै जग बसाल्ने काम गरेको थियो ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नो निष्कर्षमा स्पष्ट थियो :

संविधानको भाग ३ का मौलिक हक र नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानुन सरह लागु भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूले दिएको अधिकार आफ्नै पहिचानमा उपयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी, आधारहीन र भेदभावयुक्त मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कार्य पनि स्वेच्छाचारी, आधारहीन र भेदभावयुक्त नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।[122]

फैसलाले शल्यक्रिया गरेका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासँग सम्बन्धित थुप्रै युरोपेली मुद्दाहरूलाई उद्धृत गरेको थियो । यद्यपि, त्यस बेलामा भर्खरै पारित भएको योग्यकार्ता सिद्धान्तअनुरूप न्यायाधीश बलराम के.सी. ले नेपालमा तेस्रोलिङ्गीका रूपमा कानुनी मान्यता पाउने एक मात्र मापदण्ड व्यक्तिको आत्म-पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ, कुनै चिकित्सकीय (वा अन्य) मापदण्डमा होइन भन्दै लेखेका छन् : “तेस्रोलिङ्गी (transgender वा third gender) का व्यक्तिहरू जसमा महिला तेस्रोलिङ्गी, पुरुष तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्ति (intersex) पर्दछन्, उनीहरूको स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।”[123]

फैसलामा भनिएको छ :

व्यक्तिको लिङ्ग उसको जनन ग्रन्थी (गोनाड), कोष (क्रोमोजोम) वा जनेन्द्रिय (जेनिटल) को अवस्था (जन्मको समयमा होस् वा अन्य कुनै समयमा) जस्ता केही सीमित कारकहरूमा निर्भर गर्दछ भन्नु गलत हो … यससँग सम्बन्धित सान्दर्भिक विषयहरूमा निम्न लगायत पर्दछन् - व्यक्तिका जन्मँदाका जैविक तथा शारीरिक विशेषताहरू … एक पुरुष वा महिलाको रूपमा व्यक्तिको स्वधारणा; ... र निश्चित लिङ्गसँग सम्बन्धित, व्यक्तिको मस्तिष्कको कुनै पनि जैविक विशेषताहरू लगायत विवाहको समयमा व्यक्तिका जैविक, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक विशेषताहरू ।[124]

डिलु बुदुजा वि. नेपाल सरकार (२०७०)

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गी पहिचानको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सोही लैङ्गिक सूचक सहितको राहदानी दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निवेदकले तेस्रोलिङ्गी पहिचानको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए र तेस्रोलिङ्गी पहिचान सहितको राहदानीका लागि आवेदन दिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी कार्यालयले उनलाई राहदानी दिन इन्कार गर्‍यो र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा लैङ्गिक विवरणमा “पुरुष” वा “महिला” मात्र लेख्ने व्यवस्था भएको र त्यही अनुसार राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनको सफ्टवेयरमा कार्यक्रम सुनिश्चित गरिएकोले “पुरुष” वा “महिला” बाहेको अन्य लैङ्गिक विवरण उल्लेख गरी

राहदानी जारी गर्न नसकिने बतायो ।

“तेस्रोलिङ्गी पनि मानव नै हुन्” भन्ने तर्क गर्दै अदालतले राहदानी कार्यालयलाई सफ्टवेयरमा थपथाप वा परिवर्तन गरी वा जेजस्तो उपायहरू अपनाउनुपर्ने हो सो समेत अपनाई तेस्रोलिङ्गीलाई समेत पहिचान सहितको राहदानी दिलाउन आदेश दियो । अन्य देशहरूले “तेस्रो,” “अन्य” र “X” उल्लेख गरिएका राहदानी जारी गर्ने कार्यमा भएको प्रगति, विश्वव्यापी राहदानी नियमावलीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड र नागरिकता र जनगणनाका कागजातहरूमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरण समावेश गर्नेतर्फ नेपालमा पहिले नै गरिसकिएको समायोजनलाई उद्धृत गर्दै अदालतले भन्यो :

यस्ता भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिक सरह पहिचान दिने सम्बन्धमा यति प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको माग अनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै उठ्दैन ।[125]

सुनिलबाबु पन्त समेत वि. नेपाल सरकार (२०७३)

पन्त र दुई जना पारलैङ्गिक अभियन्ताले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई कानुनी मान्यताको सहजीकरण गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गराइमाग्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । निज निवेदकहरूले यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय अन्य मुद्दाहरूमा जस्तै आ-आफ्नो गृह जिल्लामा कानुनी लिङ्ग परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरूको निवेदन या त अस्वीकृत भयो या त्यसमा गम्भीर ढिलासुस्ती भयो । सरकारले अदालतलाई पठाएको जवाफले सङ्केत गरेअनुसार सरकारी निकायहरूले कानुन स्पष्ट भएको र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने हक भएको कुरा बुझेका थिए, तर स्थानीय स्तरमा यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता केन्द्रिय निकायहरूको चासोको विषय थिएन । अन्ततः अदालतले निवेदकहरूको पक्ष लियो र सरकारलाई “सो सम्बन्धमा आवश्यक कानुनहरू संशोधन तथा परिमार्जन गर्न” आदेश दियो र निर्दिष्ट रूपमा औपचारिक कागजातहरूमा लैङ्गिक विवरण मात्र नभई नाम समेत परिवर्तन गर्न सम्भव बनाउन आह्वान गर्‍यो ।

यस मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अनुसूची २ मा दिइएको छ । उक्त फैसलामा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रियामा आत्म-पहिचानलाई स्थान दिने पक्षमा बलिया मानव अधिकारवादी तर्कहरू पनि समावेश गरिएका छन्, जसमध्ये केही तर्क यस प्रकार छन् :

§  “कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्र प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन सक्दैन ।”

§  “लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक परिचयपत्रका साथ रहनु पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सामुदायिक अपनत्वलाई समेत कमजोर तुल्याउने हुन्छ । आफ्नो अनुभूतिभन्दा फरक रूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुन जान्छ ।”[126]

रुक्शना कपाली वि. नेपाल सरकार (२०७८)

यस मुद्दामा पारलैङ्गिक अभियन्ता रुक्शना कपालीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई स्पष्टसँग मान्यता दिने २०७२ सालको संविधान, यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू र सान्दर्भिक प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमाहरूमा उनको लैङ्गिक पहिचान सच्याउनका लागि शैक्षिक निकायहरूलाई आदेश जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी छिन् । कपालीले सन् २०१५ मा १६ वर्ष (नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य उमेर) पुगेपछि आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा “महिला” का रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । उनको अनुरोधको बाबजुद उनलाई “अन्य” लिङ्गी जनिएको नागरिकता जारी गरियो । त्यसपछि उनले शैक्षिक दर्ता कागजातहरू, परीक्षाहरू र डिप्लोमाहरूमा आफ्नो रोजाइको महिला नाम र महिला जनिएको लैङ्गिक पहिचान समावेश गराउनका लागि गरेका प्रयासहरूलाई इन्कार गरियो ।

“मेरो प्रमाणपत्र र परिचयपत्रहरू मेरो वास्तविक पहिचान अनुसार छैन । त्यसैले चार वर्षदेखि मैले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न बाधा अड्चनहरू भोग्दै आउनुपरेको छ,” उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् । यो प्रतिवेदन तयार पार्दाको समयमा रिट अदालतमा विचाराधीन छ ।[127] उक्त रिट निवेदनको पूर्ण पाठ अनुसूची ४ मा दिइएको छ, जसमा उनले सन् २०१५ पछि नागरिकता तथा अन्य कागजातहरू संशोधन गर्नका लागि चालेका कठोर कदमहरू र कर्मचारीतन्त्रबाट भोगेका झन्झटहरूबारे विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ । उदाहरणका लागि उनले निम्न कुरा उल्लेख गरेकी छिन् :

मसँग राहदानीको दुई प्रति छन् । मैले प्राप्त गरेको पहिलो राहदानी मिति १६ जनवरी २०१७ मा जारी गरिएको थियो । उक्त राहदानीमा मैले लैङ्गिक विवरण 'F' (महिला) उल्लेख गरी पाएको थिएँ । मैले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएको छु र विदेश यात्रा आवतजावत भइरहन्छ । मेरो राहदानीको पानाहरू सकिएपछि मैले नयाँ राहदानीको लागि आवेदन दिएँ । दोस्रो राहदानीको लागि आवेदन फारम भर्ने क्रममा नागरिकतामा ‘अन्य’ उल्लेख भएकोले मैले ‘महिला’ मा आवेदन दिन नमिल्ने भनी ‘अन्य’ मै आवेदन भर्न बाध्य बनाइयो । म क्यानेडामा सम्मेलनमा भाग लिनका लागि भिसा लिने हतारमा थिएँ । मिति २० सेप्टेम्बर २०१८ मा दोस्रो राहदानी जारी भयो जसमा लैङ्गिक विवरण 'O' (अन्य) जनाइयो ।[128]

अन्तरिम आदेश (२०७९) [129]

सर्वोच्च अदालतमा कपालीको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको थियो । सुनुवाइको पर्खाइमा रहँदै गर्दा उनले अर्को नराम्रो खबर सुनिन् । उनी विद्यार्थीको रूपमा भर्ना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लले उनको परीक्षाफल स्थगित गर्दै उनको मृतनाम र जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा मात्र परीक्षाफल जारी गर्न सकिने भन्ने कुरामा जोड दियो ।

कपालीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइन् र विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट यस प्रकारको माग गरिन् :

मेरो मृतलैङ्गिक पहिचान[130] नखुलाउनु, एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा मेरो लैङ्गिक पहिचान कायम गरी संशोधन गर्नु, मेरो BA LLB को प्रथम वर्षको नतिजा withheld नगर्नु तथा BA LLB दोस्रो वर्षको परीक्षामा सम्मानपूर्वक सहभागी गराउनु ।

२०७९ पुस २२ गते अदालतले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई उनको लैङ्गिक पहिचान र नामका आधारमा उनको परीक्षाफल जारी गर्न आदेश दिँदै भन्यो :

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, शिक्षा आर्जन गर्न वा निजलाई परीक्षामा समावेश हुन रोक लगाइएमा संविधानप्रदत्त हक अधिकारको गम्भीर हनन हुन जाने स्थिति रहन्छ ।

यसको थप व्याख्या गर्दै अदालतले भन्यो :

लैङ्गिक पहिचान व्यक्तिको निजात्मक विषय हो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको निर्बाध उपभोगका लागि लैङ्गिक पहिचानको मर्यादा र सम्मान कायम गरिनु पर्दछ । नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा शिक्षा आर्जनको सवालमा लैङ्गिक पहिचान कुनै पनि आधारमा बाधक हुन नहुने स्पष्ट छ । लैङ्गिक पहिचानको विषयलाई शिक्षा आर्जनको विषयसँग जोडी सोही आधारमा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने वा पठनपाठनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा गर्नु व्यक्तिको मानवीय मर्यादाका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको विपरीत र सभ्य समाजमा परिकल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने अनपेक्षित अवस्था हो । यसबाट संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपहास हुन जान्छ । नागरिकको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने हकमा अवाञ्छित अवरोध सृजना भएमा निजका लागि मौलिक हक निष्प्रयोजित हुन जाने अवस्था हुन्छ ।

आदेशको निष्कर्षमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निवेदिकाको नतिजा नरोक्न, उनको लैङ्गिक पहिचानका कारण शिक्षाको पहुँचमा अवरोध नगर्न र विशेषगरी लैङ्गिक पहिचानका आधारमा उनको शैक्षिक नतिजाको पहुँचमा अवरोध नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समयसम्म ह्युमन राइट्स वाचलाई कपालीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइसकेको र फैसला निवेदिकाको पक्षमा भएको जानकारी थियो, तर अन्य विस्तृत विवरण उपलब्ध भइसकेको थिएन  ।

अधीप पोखरेल र टोवियास फल्ज वि. गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग (२०७९)[131]

यो मुद्दा नेपाली नागरिक अधीप पोखरेल र जर्मन नागरिक टोवियास फल्जको समयौनिक जोडीले हालेको हो । यस जोडीको सन् २०१८ मा जर्मन कानुनअनुसार जर्मनीमा विवाह भएको थियो । आफूलाई पनि विषमयौनिक नेपाली नागरिकको विदेशी विवाहित साथी सरह नेपालमा बसोबास गर्नका लागि समान अधिकार प्राप्त होस् भन्ने हेतुले फल्जले सन् २०२२ को जुलाई महिनामा गैरपर्यटकीय भिसाका लागि आवेदन दिए । आवेदन फारममा “पति” र “पत्नी” भन्ने विवरण मात्र उल्लेख गरिएको र समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले फल्जलाई भिसा दिन इन्कार गरे ।

फल्जलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिलाउन अध्यागमन विभागलाई आदेश दिनुका अतिरिक्त अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई व्यापक मान्यता दिन सिफारिस गर्ने, अदालतको आदेशबमोजिम गठित समितिको २०७१ को प्रतिवेदन (पन्त वि. नेपाल सरकार, २०६४) माथि तुरुन्तै विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समलिङ्गी जोडीलाई मान्यता दिन नसक्दा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारप्रतिको दायित्वको उल्लङ्घन हुनजाने अदालतले ठहर गरेको छ ।

फैसला मुख्यतया समलिङ्गी सम्बन्धको मान्यतामा केन्द्रित भए तापनि यसमा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित शब्दावली र मानव अधिकारको सूक्ष्म विश्लेषण पनि समावेश गरिएको छ । उदाहरणका लागि फैसलामा यस प्रकारको व्याख्या गरिएको छ :

सामान्यतया महिला र पुरुष बाहेक अन्य समुदायलाई इङ्गित गर्ने गरी “तेस्रोलिङगी” शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । कतिपय दस्तावेजहरूमा भने “तेस्रोलिङगी” शब्दको प्रयोग “Transgender” समुदायलाई जनाउन पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । अनेकौँ लैङ्गिक पहिचानका शब्दहरू विकास भएर मानिसहरू आफूलाई परिचित गर्दै खुलेर पहिचान गराइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तेस्रोलिङगी शब्दले सबैलाई जनाउन नसक्ने हुनाले उक्त शब्दको प्रयोगले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान सङ्कुचित हुन सक्ने देखिन्छ । LGBTIQA+ [समयौनिक महिला, समयौनिक पुरुष, द्वियौनिक, पारलैङ्गिक व्यक्ति, अन्तरलिङ्गी व्यक्ति, क्वयेर व्यक्ति तथा अयौनिक व्यक्ति] शब्दावली समेतले समग्र गैर-द्वयसाङ्खिक (non-binary) समूहलाई समेट्न नसक्ने हुनाले SOGIESC [परम्परागतभन्दा बाहेकका यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिव्यक्ति तथा यौन विशेषता भएका व्यक्तिहरू] शब्दावलीको प्रयोग गरिनुपर्ने आम सहमति भइरहेको अवस्थामा समग्र गैर-द्वयसाङ्खिक समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी “तेस्रोलिङगी” शब्द प्रयोग गरिनु समावेशी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।[132]

फैसलाले लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित शब्दावलीलाई स्पष्ट पार्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । साथै फैसलाले “तेस्रोलिङ्गी” शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका पहिचानहरूलाई बुझ्न सकिने र केही व्यक्तिहरूले “तेस्रोलिङ्गी” का रूपमा कानुनी मान्यता चाहनसक्ने अनि अरूले आफूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा वा पहिचानसम्बन्धी रैथाने शब्दावलीबाट पहिचान गर्नसक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता

सन् २०१४ मा नेपालको समीक्षा गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रप्रतिको राज्यको पालनाको अनुगमन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले पारलैङ्गिक अधिकारमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै “सर्वोच्च अदालतको २०६४ पुस ६ गतेको फैसलाबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत विभिन्न औपचारिक कागजातहरूमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणको सुरुआत” लाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।[133] हाल विचाराधीन रहेको नेपालको समीक्षामा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव विरुद्धको संरक्षणका लागि उसले केकस्ता कदमहरू चालेको छ भनी सङ्केत गर्न आग्रह गरेको छ ।[134]

नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले सबैका लागि समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (धारा ३), कानुनको अगाडि सबैका लागि मान्यताको अधिकार (धारा १६), गोपनीयताको अधिकार (धारा १७) र कानुनको दृष्टिमा समानता र लिङ्ग लगायतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावविरुद्ध कानुनको समान संरक्षण (धारा २६) को व्यवस्था गरेको छ ।

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उपयोगसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तलाई नेपालका पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्तलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार विशेषज्ञहरूले विकसित गरेका हुन् र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको छ । मान्यताको अधिकारलाई समेटेको योग्यकार्ता सिद्धान्तको सिद्धान्त ३ ले भन्छ :

हरेक व्यक्तिलाई समाजको हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिको रूपमा कानुन समक्ष आफूलाई चिनाउने अधिकार हुन्छ । विविध यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिले आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूमा कानुनको उपभोग गर्नेछन् । हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण उनीहरूको पहिचानको अभिन्न अङ्ग हो र आत्मनिर्णय, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा आधारभूत पक्ष हो । व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि हर्मोनल वा निःसङ्क्रामक उपचार वा अन्य चिकित्सकीय पद्धति वा यौनिक पुन:निरूपण शल्यक्रिया गर्न कसैलाई पनि बाध्य तुल्याइने छैन । … कसैलाई पनि आफ्नो यौन अभिमुखीकरण वा लैङ्गिक पहिचान लुकाउन, दमन गर्न, वा इन्कार गर्न दबाब दिइने छैन ।[135]

नेपालको संघीय कानुन र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता

नेपालको संविधानले एलजीबीटी व्यक्तिहरूको हक, अधिकार र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेको छ ।[136] धारा १२ ले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८(३) ले “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक” व्यक्तिहरूलाई भेदभावका विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेको छ भने धारा ४२(१) ले उनीहरूका लागि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।[137]

नेपालमा नागरिकतालाई संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३[138] र राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र[139] र परिचयपत्र[140] सम्बन्धी ऐनहरूले नियमन गरेका छन् ।

२०६९ सालमा गृह मन्त्रालयले लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशिकाले लैङ्गिक पहिचानलाई “हरेक व्यक्तिको भित्री मनबाट आएको अनुभूति र लिङ्गसम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव” का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।[141]

निर्देशिकाले व्यक्तिको लैङ्गिक विवरणलाई “अन्य” मा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक योग्यता र प्रक्रियाहरूलाई अस्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरेको छ :

(१)  आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने, प्रचलित कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२)  स्थानीय निकायले प्राप्त निवेदनमा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता जारी गर्नको लागि आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।[142]

पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमाथि जोड दिनका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशिका उपयोगी भए पनि यसमा पहिचानमा आधारित कानुनी मान्यताका लागि स्पष्ट प्रक्रियाको अभाव छ । उक्त स्पष्टताको अभावमा देशभर निकायहरूले निर्देशिकालाई असङ्गत रूपमा लागु गरेका छन् र आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तनका लागि प्रयास गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूको अधिकार उल्लङ्घन गरेका छन् ।

सन् २०२३ को युएन वुमन प्रतिवेदनले नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको कानुनी परिदृश्यको विश्लेषण गरेको छ, जसमा उनीहरूको लैङ्गिक पहिचानलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिलाउने कार्यलाई असर गर्ने विभिन्न कानुनहरू समेत समावेश छन् । प्रतिवेदनमा नाम नखुलाइएका नेपाली नीतिनिर्माताहरूसँग लिइएका अन्तर्वार्ताहरू संलग्न गरिएको छ । तीमध्ये एक जनाले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् : “विगतको तुलनामा सुधार भए पनि सरकारले अपनाएको गम्भीरतामा अपर्याप्तता छ ।”[143] उक्त निकायले गृह मन्त्रालयलाई यस प्रकार सिफारिस गरेको छ :

सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको निर्देशन (सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, २०६४) लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आत्मनिर्णय र स्वअनुभूति नै लैङ्गिक पहिचानको आधार बन्नु पर्दछ । हाल के कुरा स्पष्ट रूपमा बताउन आवश्यक छ भने [व्यक्तिहरूलाई] चिकित्सकीय हस्तक्षेपको प्रमाणबिना आत्मनिर्णय र स्वअनुभूतिका आधारमा कानुनी रूपमा लैङ्गिक पहिचानको मान्यता प्राप्त गर्ने अधिकार छ ।[144]

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको बारेमा सिफारिसहरू गरेको छ । उदाहरणका लागि यसले किटान गरेर के सिफारिस गरेको छ भने आयरल्यान्डले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकार लगायतका अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ[145] र युक्रेनले लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि आवश्यक ठहराइएका दुर्व्यवहारपूर्ण तथा असमान मापदण्डहरूलाई खारेज गर्नु पर्दछ ।[146]

सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र विशेषज्ञले भने :

कानुनी मान्यताको अभावले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहिचानलाई त्यस हदसम्म अस्वीकार गर्दछ कि त्यसले राज्यको दायित्वहरूको मूलभूत विच्छेदको रूपमा वर्णन गर्न सकिने परिस्थितिलाई उक्साउँछ । एक विद्वानले व्यक्त गरेझैँ, जब राज्यहरूले पारलैङ्गिक पहिचानहरूलाई कानुनी पहुँचबाट वञ्चित गर्छन्, तब तिनीहरूले वास्तवमा एक थरी व्यक्तिहरू मात्र उचित नागरिक हुन् भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।[147]

विकसित हुँदै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र राज्यहरूद्वारा ती मापदण्डको कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लैङ्गिक अन्तरणसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू र लैङ्गिक अन्तरणसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाहरूबिचको स्पष्ट भिन्नता रहेको छ ।

पूर्वसर्तको रूपमा चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूलाई अनिवार्य बनाउने कार्यमा परिवर्तन

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले बढ्दो रूपमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि यौनाङ्ग सच्याउने कार्यका कानुनी प्रक्रिया र चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूलाई अलग्याउन आवश्यक ठहराएको बुझिएको छ । केही देशमा विधायिकाहरूले कानुन र नीतिमा यी मापदण्डलाई अपनाएका छन् । अन्य देशमा अदालतहरूले यी सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न अनिवार्य बनाएका छन् ।

कतिपय देशले यस कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाएका छन् । हालैका वर्षहरूमा स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स, आयरल्याण्ड, कोलम्बिया, माल्टा र डेनमार्क[148] ले आफ्ना कानुनी मान्यतासम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई परिवर्तन गर्दै अतिक्रमणकारी चिकित्सकीय आवश्यकताहरूलाई हटाए; डेनमार्क र माल्टाका साथै अर्जेन्टिनामा समेत लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि अस्पतालमा गएर रोग निदान गर्न आवश्यक छैन ।[149] अर्जेन्टिना र माल्टालाई व्यापक रूपमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका प्रक्रियाहरूमा उत्कृष्ट मापदण्ड तय गर्ने देशका रूपमा लिइन्छ ।[150]

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव र हिंसासम्बन्धी सन् २०१२ को OHCHR को प्रतिवेदनले भनेको छ : “लिङ्ग परिवर्तनलाई मान्यता दिने देशहरूका नियमावलीहरूले प्रायः प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मान्यताको एउटा सर्तको रूपमा आवेदकहरूलाई चिकित्सकीय शल्यक्रिया गर्न आवश्यक बनाएका छन् ।”[151]

यातनासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको सन् २०१३ को प्रतिवेदनअनुसार “धेरै देशहरूमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफूले रुचाएको लिङ्गको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि एक पूर्वसर्तको रूपमा अक्सर अनावश्यक निःसङ्क्रामक शल्यक्रिया गर्न लगाइन्छ ।”[152] उनले यस्तो अनिवार्य निःसङ्क्रामक उपचारलाई भेदभावविरुद्धको अधिकार तथा शारीरिक अखण्डताको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति फेला परेको बताए[153] र सरकारहरूलाई “सबै परिस्थितिमा जबरजस्ती वा करकापयुक्त निःसङ्क्रामक उपचारलाई कानुनी रूपमा निषेध गर्न र सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न” आह्वान गरे ।[154]

सन् २०१४ मा एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै WHO, OHCHR, एचआईभी/एड्ससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (UNAIDS), राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP), राष्ट्रसंघीय बाल कोष (UNICEF) र राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (UNFPA) ले भनेका छन् :

स्वास्थ्यको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्वअन्तर्गत उनीहरूले भेदभावपूर्ण अभ्यासहरू लाद्नु हुँदैन । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पारलैङ्गिक तथा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व पनि पर्दछ । आफ्नो प्रजनन क्षमता कायम राख्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि छ ।[155]

यी निकायहरूले सरकारहरूलाई “पूर्ण, स्वतन्त्र र सुसूचित निर्णय निर्माणका लागि र जबरजस्ती, करकापयुक्त तथा अन्यथा अनैच्छिक निःसङ्क्रामक उपचारको उन्मूलनका लागि कानुनी प्रत्याभूतिहरू प्रदान गर्न र यस सम्बन्धमा कानुन, नियम र नीतिहरूको समीक्षा, संशोधन र विकास गर्न” आह्वान गरेका छन् ।[156]

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID), एड्स राहतका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको आपत्‌कालीन योजना (PEPFAR), एसिया-प्रशान्त पारलैङ्गिक सञ्जाल र स्वास्थ्य नीति परियोजनाद्वारा सन् २०१५ मा सह-प्रकाशित “एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका पारलैङ्गिक व्यक्तिका लागि बृहत् हेरचाह सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विस्तृत योजना” ले सरकारहरूलाई “प्रत्येक व्यक्तिको स्वपरिभाषित लैङ्गिक पहिचानलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिनका लागि कुनै पनि चिकित्सकीय प्रक्रियालाई अनिवार्य नबनाई र कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबै आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अन्य उपायहरू अपनाउन” सिफारिस गरेको छ ।[157]

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा हुने हिंसा र भेदभावसम्बन्धी OHCHR ले सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रहरूलाई तुरुन्तै “माग गरिएअनुसार, रुचाइएको लैङ्गिक विवरण समावेश गरी र निःसङ्क्रामक उपचार, जबरजस्ती उपचार र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता अपमानजनक पूर्वसर्तहरू हटाएर कानुनी पहिचानका कागजातहरू जारी गर्न” सिफारिस गरेको छ ।[158]

हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकाय तथा विशेषज्ञहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विशेषज्ञ निकायहरूले लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि चिकित्सकीय हस्तक्षेपको प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणालाई बलियो बनाएका छन् ।

पारलैङ्गिक स्वास्थ्यमा प्रमाणमा आधारित हेरचाह, शिक्षा, अनुसन्धान, पैरवी, सार्वजनिक नीति तथा मर्यादा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको र विश्वभरका ७०० भन्दा बढी सदस्यहरू मिलेर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय, बहु-विधात्मक व्यावसायिक संघ, अर्थात् पारलैङ्गिक स्वास्थ्यका लागि विश्व व्यावसायिक संघ (WPATH) ले सन् २०१० को वक्तव्यमा सरकारहरूलाई “लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको हिस्साको रूपमा कुनै पनि निःसङ्क्रामक उपचारको अनिवार्यतालाई हटाउन” आह्वान गर्‍यो ।[159] WPATH ले भनेको छ :

पहिचानको मान्यताको सर्तको रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शल्यक्रिया गर्न लगाउनु हुँदैन वा निःसङ्क्रामक उपचार स्वीकार गर्न लगाउनु हुँदैन । पहिचानको कागजातमा लैङ्गिक विवरण समावेश गर्न अनिवार्य भएमा प्रजनन क्षमताको पर्वाह नगरी व्यक्तिले आफ्नो लिङ्गको रूपमा अनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिन सकिन्छ । WPATH को सञ्चालक समितिले सरकार तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायहरूलाई पहिचानको मान्यताका लागि शल्यचिकित्सा प्रक्रियाको अनिवार्यतालाई हटाउन आग्रह गरेको छ ।[160]

सन् २०१५ मा WPATH ले आफ्नो वक्तव्य अद्यावधिक गर्‍यो र त्यसमा बाध्यात्मक निःसङ्क्रामक उपचारको पुन: निन्दा गर्नुका साथै लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि कठिन र चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूको आलोचनालाई विस्तार गर्दै भन्यो : “कुनै खास चिकित्सकीय, शल्यगत वा मानसिक स्वास्थ्य उपचार वा निदान कसैको लैङ्गिक पहिचानका लागि पर्याप्त सूचक होइन । तसर्थ यीमध्ये कुनै पनि कुराहरूलाई कानुनी लिङ्ग परिवर्तनका लागि अनिवार्य ठहराइनु हुँदैन” र “पारलैङ्गिक युवाहरूलाई उपयुक्त लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता उपलब्ध हुनु पर्दछ ।”[161]

र सन् २०१७ मा WPATH ले सन् २०१५ को आफ्नो वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको अडान दोहोर्‍याउँदै फेरि आफ्नो धारणालाई अद्यावधिक गर्‍यो :

WPATH ले सबै मानिसहरूको आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसारका पहिचानका कागजातहरू प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन्छ, जसमा कानुनी लैङ्गिक हैसियत प्रदान गर्ने कागजातहरू समेत पर्दछन… पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफूलाई जसरी पहिचान गरे पनि वा आफू जेजस्तो देखिए पनि सबै व्यक्तिहरूले अपेक्षा गर्ने र हकदार हुने लैङ्गिक मान्यता उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि लैङ्गिक मान्यताका चिकित्सकीय र अन्य अवरोधहरूले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउन सक्छन् । आफ्ना कागजातहरूमा कानुनी लिङ्ग वा लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि बाधकका रूपमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय अनिवार्यताहरूको WPATH विरोध गर्दछ ।[162]

पारलैङ्गिक बालबालिकाको अधिकार

प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकारलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले मात्र होइन, नेपालले २०४७ सालमा अनुमोदन गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि सुनिश्चित गरेको छ ।[163] बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ८ ले कानुनले मान्यता दिएअनुसारको बालबालिकाको आफ्नो राष्ट्रियता, नाम र पारिवारिक सम्बन्ध लगायतको पहिचान संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि, त्यो सूची पूर्ण भने छैन । गोपनीयतामाथि स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपविरुद्धको संरक्षणको अधिकार (धारा १६) का साथै आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्न पाउने अधिकारले पनि बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरूका राज्यद्वारा जारी कागजातहरूमा उक्त पहिचानलाई प्रतिविम्बित गर्ने कार्यलाई समावेश गर्दछन् ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले “बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरूमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विचारको कुरा हुनेछ” भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।[164] यस्ता कार्यहरूमा पारलैङ्गिक बालबालिकाको लैङ्गिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णयहरू पनि पर्दछन् ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित निर्धारण गर्ने क्रममा बालबालिका आफैलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने र महत्त्व दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१.     आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकालाई आफूसँग सम्बद्ध सबै विषयहरूमा आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपले अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार भएको कुराको आश्वासन पक्ष राष्ट्रहरूले दिनेछन् । बालबालिकाको उमेर र परिपक्वता अनुसार बालबालिकाको विचारलाई उचित महत्व दिइनेछ ।

२.     यस प्रयोजनका लागि, बालबालिकालाई असर गर्ने कुनै पनि न्यायिक वा प्रशासनिक कारवाहीमा सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको कार्यविधिगत नियमहरू बमोजिम प्रत्यक्ष रूपमा वा प्रतिनिधि वा कुनै उचित निकायमार्फत निजलाई खासगरी सुनुवाइका अवसर प्रदान गरिनेछ ।[165]

मौलिक योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूको अद्यावधिक संस्करणका रूपमा सन् २०१७ मा पारित गरिएको योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू+१० मा कानुनी मान्यताको अधिकार (सिद्धान्त ३१) समावेश गरिएको छ । सिद्धान्त ३१ ले “कुनै पनि योग्यताको मापदण्ड, जस्तै ... न्यूनतम वा अधिकतम उमेर ..., कसैको नाम, कानुनी लिङ्ग वा लिङ्ग परिवर्तन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वसर्त हुने छैन भनेर सुनिश्चित गर्न” पक्षराष्ट्रहरूलाई निर्देशित गरेको छ ।[166]

लैङ्गिक सूचकहरू

गैर-द्वयसाङ्खिक लैङ्गिक सूचक

बढ्दो सङ्ख्याका सरकारहरूले कम्तीमा केही कागजातहरूमा मात्र भए पनि गैर- द्वयसाङ्खिक लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिन्छन् । यसमा अष्ट्रेलिया, भारत, नेपाल, नेदरल्याण्ड्स, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरू पर्दछन् ।

मेसिन-रिडेबल पासपोर्टका लागि विश्वव्यापी मापदण्डहरू तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तीन ओटा लैङ्गिक वर्गहरूलाई मान्यता दिन्छ : महिला, पुरुष वा लिङ्ग नतोकिएकाहरूका लागि “X” ।[167] विश्लेषकहरूले औँल्याएअनुसार ऐतिहासिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी नियमावलीहरूले कागजातहरूमा लैङ्गिक विवरण उल्लेख गर्न आवश्यक बनाएका थिएनन् । सन् १९७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनमा अमेरिकी सरकारको पैरवीपछि मात्र राहदानीमा लैङ्गिक सूचक थपिएको थियो ।[168]

आधिकारिक कागजातहरूबाट लैङ्गिक सूचक हटाउने कार्य

सन् १९७२ मा स्वीडेनले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न दिने गरी विश्वकै पहिलो कानुन बनायो । त्यसपछि विश्वमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । बढ्दो सङ्ख्याका देशहरूले लैङ्गिक मान्यताका प्रक्रियाहरूसम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् । पहिले भेदभावपूर्ण तथा चिकित्सकीय प्रक्रियाका कानुनी प्रावधान राखेका सरकारहरूमध्ये कतिपयले चिकित्सकीय अवरोधहरू हटाएका छन् भने केहीले विगतका गल्तीहरूका लागि माफी मागेका छन् ।[169] केहीले भने लिङ्गको महलमा व्यक्तिले आफै रोज्नसक्ने गरी तेस्रोलिङ्गी वा गैर-द्वयसाङ्खिक विकल्पहरू समावेश गरेका छन् । अनि कतिपयले लैङ्गिक सूचकलाई नै पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि उपायहरू खोजिरहेका छन् ।[170]

योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू+१० को सिद्धान्त ३१ ले भन्छ :

प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी मान्यताको हक छ । त्यस्तो मान्यता व्यक्तिको लिङ्ग, लैङ्गिकता, यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिव्यक्ति वा यौन विशेषताहरूमा आधारित हुनु हुँदैन, न त त्यस्तो मान्यताका लागि ती कुराहरू तोक्न वा खुलासा गर्न नै आवश्यक छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिव्यक्ति वा यौन विशेषताहरूको पर्वाह नगरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका पहिचानका कागजातहरू प्राप्त गर्ने अधिकार छ । त्यस्ता कागजातहरूमा लैङ्गिक विवरण समावेश गरिएको रहेछ भने उक्त लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई छ ।[171]

सिद्धान्त ३१ ले पहिचानका कागजातहरूमा लैङ्गिक विवरण आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छ र सरकारहरूलाई निम्नबमोजिमको आग्रह गरेको छ :

आधिकारिक पहिचानका कागजातहरूमा वैध उद्देश्यका लागि कानुनले तोकेको सान्दर्भिक, मनासिब र आवश्यक व्यक्तिगत विवरण मात्र समावेश गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, परिचयपत्र, राहदानी र चालक अनुमतिपत्र जस्ता पहिचानका कागजातहरूमा र व्यक्तिको कानुनी व्यक्तित्वको हिस्साका रूपमा निजको लिङ्ग र लैङ्गिकता दर्ता गर्ने कार्यको अन्त्य गरिनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र विशेषज्ञले भनेका छन् : “एउटा लैङ्गिक मानक हुन्छ जसबाट निश्चित प्रकारका लैङ्गिक पहिचानहरू ‘भिन्न हुन्छन्’ वा ‘छोडिन्छन्’ भन्ने विचार विभिन्न पूर्वधारणाहरूमा आधारित छ । सम्पूर्ण मानवजातिले मानव अधिकारको उपभोग गर्नका लागि त्यस्ता पूर्वधारणाहरूलाई चुनौती दिनैपर्छ ।” [172]

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ :

औपचारिक तथा अनौपचारिक कागजातहरूमा व्यापक रूपमा लैङ्गिक सूचक खास किन समावेश गर्न आवश्यक परेको हो, त्यस विषयमा यस प्रतिवेदनको प्रतिवेदकलाई उल्लेखनीय दुविधा छ । यस्तो कार्यले त्यस्ता आवश्यकताहरूको अवशेषलाई पूर्ति गरिरहेको जस्तो लाग्छ जसलाई निकै समय पहिले हटाइएको थियो वा त्यस्तो तर्कको पालना गर्दैछ जुन निकै पुरानो भइसक्यो । सामान्य सिद्धान्त के हो भने पक्षराष्ट्रहरूले वैध, समानुपातिक र आवश्यक उद्देश्यबिना तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।[173]

रोजगारीमा भेदभाव

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि, १९५१ (नं. १००) [174] र भेदभाव (रोजगारी र पेसा) सम्बन्धी महासन्धि, १९५८ (नं. १११) [175] लाई अनुमोदन गरेको छ । दुवै महासन्धिले नेपालका कामदारहरूको भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई पुष्टि गरेका छन् ।

समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धिले “पुरुष र महिला बिचको समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिकलाई प्रवर्द्धन गर्दछ र लिङ्गको आधारमा पारिश्रमिकमा हुने भेदभावलाई सम्बोधन गर्दछ ।”[176]

भेदभावसम्बन्धी महासन्धिले “कामको संसारमा अवसर र व्यवहारको समानता प्रवर्द्धन गर्न बृहत् मापदण्डहरू तय गर्दछ” र पक्षराष्ट्रहरूलाई यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि “सक्रिय, सकारात्मक दृष्टिकोण” अपनाउन आवश्यक ठहराएको छ ।[177] भेदभावसम्बन्धी महासन्धिले “भेदभाव” लाई यसरी परिभाषित गरेको छ :

(क)  नश्ल, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्तिको आधारमा गरिएको कुनै फरक व्यवहार, बहिष्करण वा विशेष प्राथमिकता प्रदर्शन, जसले रोजगारी वा पेसामा अवसर वा व्यवहारको समानतालाई खारेज गर्ने वा निस्तेज पार्ने किसिमको प्रभाव पार्छ;

(ख)     सम्बन्धित सदस्यले प्रतिनिधि रोजगारदाता तथा कामदार संस्थाहरू भएमा तिनीहरूसँग र अन्य उपयुक्त निकायहरूसँग परामर्श गरेपछि रोजगारी वा पेसामा अवसर वा व्यवहारको समानतालाई खारेज गर्ने वा निस्तेज पार्ने किसिमका प्रभाव पार्ने भनी निर्धारण गर्नसक्ने अन्य फरक व्यवहार, बहिष्करण वा विशेष प्राथमिकता ।[178]

 

आभार

यस प्रतिवेदनको अध्ययन तथा लेखन ह्युमन राइट्स वाचका एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रमका वरिष्ठ शोधकर्ता काइल नाइटले गर्नुभएको हो । अध्ययनका क्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासंघ, नेपाल, क्वयेर युथ ग्रुप नेपाल र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट अध्ययन सहयोग प्राप्त भयो । केही अन्तर्वार्ताका लागि भाषिक सहजीकरणको जरुरत परेको हुँदा सनरोज मास्के र विमला श्रेष्ठले दोभासेको सेवा उपलब्ध गराउनु भयो ।

वरिष्ठ सम्पादक अञ्जी मानीभन्नान, एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम निर्देशक ग्रेएम रीड, कार्यक्रम उपनिर्देशक जोसेफ सान्डर्स, एसिया डिभिजनका एक जना शोधकर्ता, वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धाता जुलियाना नोको-मेवानु, बालअधिकार अनुसन्धाता तथा अधिवक्ता ह्ये जङ्ग हान, स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारसम्बन्धी वरिष्ठ अनुसन्धाता जुलिया ब्लेकनर र वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार माइकल बोचेनेकले यस प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नुभयो । एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम संयोजकद्वय एन्ड्रेस बर्गोस र यश स्मलेन्सले उत्पादन सहयोग उपलब्ध गराउनु भयो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक महासंघ, नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिमरन शेरचन, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकाल, क्वयेर युथ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक रुक्शना कपाली, पूर्व सांसद तथा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्त, र बेलायतस्थित वारविक विश्वविद्यालयको वारविक ल स्कुलका रिडर (सह-प्राध्यापक) मारा मालागोडीले दक्ष समीक्षा उपलब्ध गराउनु भयो ।