नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने नयाँ ऐनहरु प्रस्ताव गर्नुका साथै सन् २००६ सम्म चलेको आन्तरिक द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेन ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा सुरक्षा निकाय एवं सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुवै तर्फका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै सरकारले दण्डहीनता कायम राख्यो भने पीडितहरु न्यायबाट वञ्चित भइरहे । साथै सुरक्षाकर्मीबाट भएका गैर न्यायीक हत्याहरु एवं यातनाका कारण हिरासतमा भएमा मृत्युहरुका आरोपबारे मुद्दामा प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्नबाट सरकार चुकेको छ । यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका अवस्थाहरुमा सीमान्तकृत जाति र जातीय समुदायका सदस्यहरू  बढी जोखिममा थिए।

संसदमा दर्ता गरिएका धेरै ऐनहरुले सञ्चारमाध्यम एवं अनलाईन अभिव्यक्ति बिरूद्ध नयाँ अपराधहरु परिभाषित गरेर अत्यन्त कठोर सजाय तोकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दछन् । अन्य प्रस्तावीत ऐनहरुमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई खानतलासि एवं निगरानीका असिमित अधिकार दिइयो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वयात्तता खुम्च्याउने प्रयत्न भयो । अर्को एक प्रस्तावीत ऐनले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्दै आफ्ना सन्तान वा पतिलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार खुम्चयायो । यद्यपी सो प्रस्तावीत ऐनले मुलुकविहिन हुने जोखिममा रहेका केही मान्छेहरु, जस्तो बाबुआमा प्रमाणित नभएका अनाथहरुलाई, भने सहयोग गर्नेछ ।

दलित समुदायका महिला तथा युवतिहरु विशेष गरी यौन हिंसाका जोखिममा छन्, उनीहरुमाथि भएका हिंसामा दण्डहीनता कायम रहेको छ ।

संसदमा दुईतिहाई बहुमतका बाबजुद ओली सरकारले नेपालको संविधान २०१५ ले निर्धारण गरेको संघीय संरचनालाई लागु गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन, न्याय तथा सुरक्षाका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रत्यायोजन गरेन ।

जवाफदेहिता र न्याय

२०२० को अप्रिल २७ मा सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा गरेको निर्णय उल्टाउन खोज्ने सरकारी याचिकालाई खारेज गरिदिएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन २०१४ मा आममाफिको प्रावधान राखिएकोमा सो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनसँग संगतिपूर्ण नभएको भन्दै अदालतले हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सो निर्णय अनुसार ऐन संशोधन गर्न सकेन ।

संक्रमणकालीन न्याय तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसि) एवं बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोग (सिआइइडिपि)मा ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् तर कुनै एउटा मुद्दा पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । दुवै आयोगहरु स्वायत्त हुन सकेनन् भन्ने चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेन । अघिल्लो वर्ष जनवरीमा सरकारले नयाँ आयुक्तहरु नियुक्त गर्यो तर पीडित समुहसँग कुनै अर्थपूर्ण परामर्श नभएकाले यो प्रक्रिया पीडित समूहहरु द्वारा अस्वीकार भएको थियो ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन प्रहरी अनुसन्धान र अभियोगहरुबारे अदालतले दिएका थुप्रै निर्देशन पालना गरेको छैन । सन् २००६ को वृहद शान्ती सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकलाीन मुद्दाका एक जना दोषीलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।

सन् २०१८ मा पहिलो पटक यातनालाई  नेपाली कानून अन्तर्गत अपराध करार गरियो । तथापि प्रहरी थुनामा यातना दिने काम अहिले पनि उतिकै द्रुत छ । साथै, सो सम्बन्धी कुनै पनि घटनामा कानुनी प्रक्रियालाई सफलतापूवर्क सम्पन्न गरिएको छैन । यातनाका घटनामा प्रहरीलाई लागेका आरोपमा प्रहरी फस्र्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गर्न तयार हुँदैन । अपराध अनुसन्धान शुरू गर्न एफआईआरको प्रयोग गरिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ । २०१९ जुन २० मा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका कुमार पौडेलको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले आयोगलाई सो हत्या गैर न्यायीक भएको निश्कर्ष संशोधित गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । २०१९ मा सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनले “राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार, प्रभावकारीता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन” गर्दा जोखिमपूर्ण हुने संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ विशेष प्रक्रियाले जनाएका छन् ।

२०२० अक्टोबर १५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बीस वर्ष अवधिका तथ्यांक प्रकाशन गर्यो, जसमा २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । नाम सार्वजनिक हुनेहरुमा अधिकांश प्रहरी, सेना, पूर्व माओवादी सेनाका मान्छे यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र गैर न्यायीक हत्यामा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ । अनुसन्धाताहरुले प्राप्त गरेका प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कार्वाही अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका छन् तर यो सामाग्री तयार हुँदासम्म सरकारले कुनै कार्वाही अघि बढाएको छैन ।

अल्पसँख्यकसँगको व्यवहार

जातका आधारमा गरिने विभेद र हिंसाका असँख्य घटना रेकर्डमा आएका छन् । दलित अभियन्ताका अनुसार बहुसँख्यक घटनाहरु सतहमा आउँदैनन् र अत्यन्त न्यून घटनामा मात्र औपचारिक कार्वाही हुने गर्छ ।

२०२० मे २३ मा बाह्र वर्षीय दलित बालीका अंगीरा पासी रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । अघिल्लो दिन रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय अगुवाले उनैलाई बलात्कार गर्ने २५ वर्षे भिन्न जातका पुरुषसँग उनको विवाह गरिदिने निर्णय सुनाएका थिए । दलित महिलाको बलात्कार पछि हत्या गरिएका असँख्य घटनामध्ये यो एक हो । त्यसै दिन भिन्न जातकी केटीसँग विवाह गर्न पुगेका एक दलित युवक सहित पाँच जनालाई पश्चिम रुकुममा मारिएको थियो । दुवै घटनामा सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमाथि आरोप छ ।

२०२० को जुलाई र अगष्टमा दुई फरक घटनामा दुई जना व्यक्तिको मृत्यु भएपछि स्वतन्त्र अभियन्ता एवं मानवअधिकार आयोगले सुरक्षा निकायले थुनामा दिइएको यातनाका कारण मृत्यु भएको भन्ने आरोपमा अनुसन्धानको माग गरेका थिए । सेनाको थुनामा रहेका चौबीस वर्षीय राजकुमार चेपांग र प्रहरीको थुनामा रहेका उन्नाइस वर्षीय बिजय महरा दुबै सिमान्तकृत जाति र जातीय समुदायका सदस्य थिए ।

जुलाई महिनामै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका रेन्जरहरुले चेपांग आदिवासी समुदायका घरहरु नष्ट गरेको आरोप लागेको थियो । जुन महिनामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरुले थारु आदिवासी समुदायका सदस्यलाई जबर्जस्ती निकाला गर्ने कोशिस गरेका थिए ।

मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चायुक्त मिचेल ब्याचलेटले भन्नुभयो, “नेपालमा संवैधानिक ग्यारेन्टी भएता पनि जातका आधारमा गरिने विभेद र हिंसा अत्यधिक छ ।”

नेपालको संविधान २०१५ ले दलित, थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासीका अधिकार संरक्षण एवं समावेशिताको संवद्र्धनका लागि भिन्न आयोगहरु गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर सरकारले यी सबै आयोगहरु रिक्ततता कायम राख्दै निकम्मा बनाईदिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

संसदमा प्रस्ताव गरिएका थुप्रै ऐनहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याएको छ ।

२०२० मे महिनामा राष्ट्र सभाबाट पारित गरिएको नयाँ विशेष सेवा ऐनले नेपालको अपराध अनुसन्धान निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी)लाई कुनै न्यायीक प्रबन्ध बिना संचारका माघ्यम् अवरोध गर्ने, सम्पत्ती खानतलासी गर्ने जस्ता असिमित अधिकार दिएको छ । अहिले संसदमा भएका धेरै प्रस्तावित ऐनहरु जस्तै सञ्चार परिषद सम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, आम सञ्चार ऐनमा पत्रकार एवं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सिमित तुल्याउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । खासगरि अनलाईनमा दिइने अभिव्यक्तिलाई केन्द्रित गर्दै यी अमूर्त कानुनी बन्देजको उल्लंघन गरिए कडा सजाय हुने उल्लेख छ ।

कोभिड १९

२०२० मा कोभिड १९ महामारि नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक राष्ट्रिय एवं स्थानीय लकडाउनका उपाय अपनायो । जनस्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकॊ हो तर कमजोर योजना र तिनलाई लागु गर्न अपनाईएका नीतिका कारण ती समान रुपमा प्रभावकारी हुन सकेनन्, खासगरि अतिसिमान्तकृत समुहमा नकारात्मक असर बढी प¥यो ।

मातृशिशु स्वास्थ्यमा प्रगति हुन थालेको दशकौं पछि मार्च महिनामा लकडाउन सुरु गरेको पहिलो चार महिनामा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर बच्चा जन्माउने क्रम आधा भन्दा कम भयो । नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्यो । मधेसी जस्ता सिमान्तकृत समुदायहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भयो । सरकारले लकडाउन अवधिमा जनतासमक्ष स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र कृषकहरुको जीविकोपार्जन एवं आर्थिक अधिकारमा असंगत नकारात्मक असर प¥यो । जागिर खोसिएपछि हजारौं आन्तरिक मजदुरहरु सयौं किलोमिटर पैदल हिंडेर घर फर्केका थिए । नाका बन्द गरिएपछि मुलुक बाहिर गएका मजदुरहरु सिमाक्षेत्रमा अलपत्र परेका थिए । यो सामाग्री तयार हुने बेलासम्म विद्यालय जान नपाएका करिब ८० लाख बालबालिकाको शैक्षिक सत्र अवरुद्ध भएको छ ।

महिला अधिकार

नेपालको नागरिकता ऐन २००६ र नेपालको संविधान २०१५ मा महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधानहरु छन् । २०२० जुनमा संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको एक प्रस्तावित नागरिकता सम्बन्घित् ऐनले विभेदकारी प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन मानव अधिकार विज्ञहरुले सरकारलाई पत्र सो ऐनसम्बन्धी चासो व्यक्त गरेका थिए, “यो ऐनले महिलालाई व्यवस्थित तवरले विभेद गरेरको छ, विवाह मार्फत पतिलाई वा आफ्ना बच्चाहरुलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा उनीहरुले विभेद भोग्नेछन् ।”

कानुनी छिद्रहरु एवं राजनीतिक ईच्छाशक्तिको कमीका कारण यौनजन्य हिंसा र खासगरि अल्पसंख्यक समुदायका पीडितका हकमा जवाफदेहिता सुदृढ हुनसकेको छैन । बलात्कार एवं यौन हिंसाका मुद्दाबारे कानुनमै एक वर्ष अवधिको सिमा लगाईएका कारण धेरै घटनालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । एसिड आक्रमणका दोषीलाई सजाय वृद्धि गर्ने एवं एसिडको विक्रिलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ऐनलाई बलियो बनाइएको थियो ।

वाल विवाह उन्मुलन गर्ने कानुन एवं नीतिहरु भएपनि बाल विवाहको क्रम अझै व्यापक छ। ७ प्रतिशत बालिकाहरुको १५ वर्षमा विवाह र ४० प्रतिशतको १८ वर्षमा विवाह हुन्छ । १०प्रतिशत केटाहरुको १८ वर्षमा विवाह हुन्छ ।

लैंगिक रुझान एवं पहिचान

२०१५ को संविधानले तेस्रो लिंगलाई पहिचान गरेको छ भने कानुन एवं सामाजिक न्यायमा समानता कायम गर्ने धाराहरुमा “लैंगिक तथा यौनीक अल्पसंख्यक”लाई संरक्षण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्व–पहिचान मात्रको आधारमा गरिने तेस्रो लिंगको दावीलाई सदर गरेको छ । तर नागरिकता ऐनमा भने “अन्य” लैंगिक पहिचानको प्रमाण स्वरुप स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । २००७ मा सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक जोडीको विवाहलाई

समान अधिकार दिन अध्ययन गराएको थियो, तर २०१८ को मुलुकी अपराध संहितामा भने महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्रै पहिचान गर्नेछ ।

महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय पात्रहरु

महत्वपूर्ण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ छैन । खासगरि लामो समयदेखि नसुल्झिएको रुपमा भारतसँगको उत्तर–पश्चिम सिमा विवादका कारण आपसी सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नेपाल चीनतर्फ फक्र्यो । चीनको “बेल्ट एण्ड रोड” इनिसिएटिभ मा सहभागि हुनुका साथै उसँगको साझेदारीको महत्वमा वृद्धि भएको र लगानी एवं व्यापारका सम्बन्ध कसिलो हुने संकेत दिएको छ । परिणाम स्वरुप, चीनको राजनीतिक दबाबका कारण तिब्बती समुदायको स्वतन्त्र रुपमा भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार कटौती भए । २०१९ अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति सीको काठमान्डु भ्रमण पछि, दुई मुलुकले नयाँ सम्झौताहरुमा छलफल गरेका छन् जसमा सुपुर्दगी सम्झौता पनि उल्लेख छ । यस सम्झौताले तिब्बती अभियन्ता एवं शरणार्थीलाई जोखिममा पार्नेछ ।

नेपाल सरकार आफ्ना खर्चको ठूलो हिस्साका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा भर पर्दछ । नेपालका अधिकांश दाताले वर्षौंदेखि मानवअधिकार, प्रहरी सुधार, न्यायमा पहुँच, कानुनी शासनको प्रत्याभुति जस्ता विषयगत कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् तर सुरक्षा बलमा रहेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारलाई कुनै दबाब दिएका छैनन् ।

२०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा सफलतापूर्वक चयन हुने क्रममा नेपालले २०१७ मै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र न्यायलयका अधिकार एवं स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने दावी गरेको थियो, साथै संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने बताएको थियो । यी प्रतिबद्धताहरुमा असफल सिद्ध भए पनि नेपाललाई २०२१–२३ का लागि परिषदमा चयन गरिएको छ ।