- नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकमा परिपूरण सहित महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू रहेको भएतापनि थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
- नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता कायम नगरिँदा देशमा दण्डहीनता संस्थागत भइसकेको छ । सुरक्षा निकाय र राजनीतिकर्मीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचारको लागि विरलै मात्र जवाफदेही बनाइने गरेको छ ।
- संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक उचित रूपमा संशोधन गरिएमा पीडितहरूले लामो समयदेखि माग गर्दैआएको सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउन एवं भविष्यमा समेत सबै नेपाली नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने अवसर हुनेछ ।
(काठमाडौं) – नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकमा परिपूरणको विषय लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भए तापनि उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आज प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक बहस र मानवअधिकार अभियानले विधेयकमा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको भए पनि प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम छ ।
“न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन ः जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष” शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैगरी अधिकारीहरूले न्यायमा बाधा पु¥याइरहेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको समीक्षा पनि गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी (जाहेरी दरखास्त) दिने पीडित परिवारहरूले न्यायप्राप्तिमा बेहोर्नुपरेको बाधाव्यवधानको समेत विश्लेषण गरेका छन् । पीडितहरूको आवश्यकताहरूको सम्बोधनका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालत एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।
“मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विना कुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानूनविद्हरूले दिएको सुझाव एवं सिफारिशबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,” ह्युमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले बताइन् । “संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा उपयुक्त संशोधन गरी पीडितहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने एवं भविष्यमा सबै नेपाली नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने अवसर आएको छ,” उनले भनिन् ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने ३ हजार २ सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए ।
२०८० कार्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अर्थपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, “पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको हेर्न चाहन्छन् । सरकारको पनि त्यही इच्छा हो ।” यस्तो अवस्थामा समेत संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएमा वा अहिलेको अवसर गुमेमा यो प्रक्रिया बिथोलिने जोखिम रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाए ।
पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत गम्भीर अपराधका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहोरिने प्रत्याभूतिको प्रवर्धन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले संक्रमणकालीन न्यायका पाँचवटा अवयवहरूको पहिचान गरेका छन् ः सत्य, न्याय, परिपूरण, स्मृति कार्य र नदोहोरिने सुनिश्चतता । प्रस्तावित विधेयकले केही पीडितहरूलाई परिपूरण तथा अन्तरिम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ती पीडितहरूमा यातना र बलात्कार पीडितहरू पनि पर्दछन् । उनीहरूलाई यसअघिका राहत कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित गरिएको थियो । यस विधेयकले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारलाई बेपत्ता आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्तिमा हकदार बन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । साथै, विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय आयोगलाई द्वन्द्वको मूल कारण तथा असरको अध्ययन गर्न लगाउनुका साथै संस्थागत सुधारका लागि समेत सिफारिश गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दछ ।
यस प्रस्तावअन्तर्गत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मात्र द्वन्द्वको समयमा भएको भनिएका अपराधको अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकाय हुन् । “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन” भनी वर्गीकृत गरिएका घटनालाई विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेर अभियोजन गर्न सकिन्छ । विधेयकले “गम्भीर उल्लंघन” भनी परिभाषित गरेका घटनामा बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता, “क्रूर वा अमानवीय यातना” पर्दछन् र गैरकानूनी हत्याको परिभाषालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । तर विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिएका यातना तथा गैरकानूनी हत्यालाई नसमेट्दा जवाफदेहिता कायम गर्न समस्या पर्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाए ।
विधेयकले “गम्भीर” बाहेकका अन्य “मानवअधिकार उल्लंघन” को परिभाषामा “राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून वा मानवीय कानूनविरुद्धका कुनै पनि कार्य” लाई समेटेको छ र त्यस्ता कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्गका अपराधहरूलाई अभियोजनको दायरामा नराखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अपराधका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई व्यवहारमा दण्डहीनता कायम हुने जोखिम रहन्छ । गम्भीर अपराधका लागि क्षमादान हुने व्यवस्था नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डविपरीत हुन्छ । यसले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई पनि उल्लंघन गर्दछ ।
प्रस्तावित विधेयकले महत्त्वपूर्ण रूपमा (गम्भीर र अन्य) दुवै वर्गका मानवअधिकार उल्लंघन “निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायका विरुद्ध लक्षित वा सुनियोजित रूपमा” गरिएको हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, हतियार बोकेका लडाकूहरूका विरुद्ध वा अलक्षित वा योजना नबनाइकन गरिएको अपराधका पीडकहरूलाई फौजदारी जवाफदेहिता वहन गराउने सम्भावनालाई यसले रोक्छ । यसले यस्ता अपराधका पीडितहरूलाई विधेयकमा उल्लेखित परिपूरण लगायतका अधिकार उपभोग गर्न योग्य नठानिने सम्भावना रहेको संकेत पनि दिन्छ ।
त्यसैगरी विधेयकले विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्र नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्दैन र संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता पनि उपलब्ध गराउँदैन ।
२०७३ देखि २०७५ सालसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अभिलेख गरेकोमा आघात र सामाजिक लाञ्छनाको सामना गर्न बाध्य बलत्कार तथा यौनहिंसाका उत्तरजीवीहरूले आफूमाथि भएको घटनाको उजुरी दर्ता गराउन सकेका थिएनन् । यौनहिंसाका घटनाको उजुरी दर्ता गराउनका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको तीन महिनाको अवधि अपर्याप्त रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाए ।
नेपाल सरकारले २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून जारी गरेको भए तापनि उक्त कानूनले गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिने सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कतिपय कानूनी प्रावधानहरूलाई २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । उक्त २०७१ को कानूनमार्फत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए र तिनले ६० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरेका छन् । तर हालसम्म ती दुवै आयोगले एउटा उजुरी पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धी ६२ वटा घटनामा एड्भोकेसी फोरम नेपालको सहयोगमा पीडितहरूले प्रहरीसमक्ष उजुरीहरू दर्ता गराएको भए तापनि तीमध्ये केहीमा मात्र थोरै प्रगति भएको देखिन्छ भने धेरैमा कुनै पनि प्रगति भएका छैन् । ती घटनाहरूलाई यो प्रतिवेदन र २०६५ सालदेखि प्रकाशित यसअघिका पाँचवटा प्रतिवेदनहरूले अद्यावधिक गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय आयोग, नेपालका विभिन्न अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसमक्ष न्यायका लागि उजुरी गरेका छन् । तर उनीहरू अझैसम्म पनि न्यायबाट वञ्चित छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको पछिल्लो नेपाल भ्रमणको समयमा र त्यसपछि प्रकाशित अनेकौं विज्ञप्तिमा पीडितहरूको समूहले फौजदारी जवाफदेहिता एवं परिपूरण सहितका संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न अवयवहरूलाई समेट्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि आह्वान गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिताको अभावका कारण नेपालमा दण्डहीनताको समस्या थप संस्थागत हुँदै गएको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालको भनाइ छ । यातनाका कारण हिरासतमा मृत्यु भएको भनिएका घटना वा अत्यधिक बलप्रयोगका कारण प्रदर्शनकारीहरूको हत्या घटनामा संलग्न प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूमाथि विरलै मात्र अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई अवरुद्ध गर्ने तथा आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारको उल्लंघन हुने गरी भइरहेका व्यापक भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिकर्मी र सरकारी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइने गरेको छैन ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तै नीति अपनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुकूल हुने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई मात्र सहयोग गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालको भनाइ छ । पारदर्शिता तथा सरकारबाट स्वतन्त्रता लगायतका असल अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्ने गरी दातृनिकायको सहयोग उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता पनि उनीहरूले गर्नुपर्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उचित हुन सक्छ ।
“उपयुक्त संशोधनविना प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएमा त्यस्तो कानूनले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान सक्दैन,” एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले बताए । “विधेयकलाई उचित रूपमा संशोधन गरिएमा पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा विधिको शासन सुदृढ भई सबै नेपाली नागरिकको हित गर्नेछ,” उनले थपे ।
